विकासको मूलधारमा आउँदै जाजरकोट

साविकको कर्णालीभन्दा पछाडि परेको जाजरकोट विगत पाँच वर्षमा विकासको मूलधारमा आएको छ । राष्ट्रिय सडक सञ्जाल, स्वास्थ्य संस्थाको विकासदेखि जनताको पहुँचमा विद्युतीकरण कार्य बढ्दै जाँदा साविकका भेरी अञ्चलका जिल्लासँग प्रतिस्पर्धामा पुगेको हो ।
जिल्लामा भित्रिएको भारी बजेटका साथै निर्माणकार्य जारी रहेका संरचनाले अबको पाँच वर्षमा जाजरकोटको खास मुहार फेरिने नागरिक समाजका अगुवा राजेन्द्रविक्रम शाहले बताए । जटिल भूगोलका साथै साविकका कर्णालीसँग जोडिएको भए पनि राज्यको ध्यान नपुग्दा यहाँका नागरिकले सास्ती भोग्दै आएका थिए ।
जाजरकोटमात्र नभई कर्णालीकै भविष्यसँग जोडिएको नलगाड जलविद्युत आयोजना ४१७ मेगावाट, ७ मेगावाटको ताक्सुगाड जलविद्युत आयोजना, भेरी करिडोर, लम्बिनी–रारा सडक, जाजरकोट–जुम्ला सुरुङलगायतका निर्माणाधीन आयोजनाले जाजरकोटको विकासप्रतिको उचाइ बढाइदिएको छ ।
एक दशकअघि झाडापखालाको जिल्ला भनेर दुनियाँले फलाक्ने जाजरकोटले अहिले आफ्नो परिचयमात्र बदलेको छैन, छिमेकी जिल्लालाई समेत सघाउ पुर्‍याउँदै आएको शाहको बुझाइ छ । कर्णाली प्रदेशकै दोस्रो ५० शैयाको जिल्ला अस्पताल जाजरकोटमै निर्माणकार्य जारी छ । कर्णालीको जडिबुटीलाई जाजरकोटमै प्रशोधन गरेर बजारीकरण गर्नका लागि सरकारी तवरबाट नै कार्यालय स्थापना गरी प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि जाजरकोटको कालेगाउँमा प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्य भइरहेको छ ।
बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरी जिल्लामै विभिन्न प्राविद्यिक शिक्षाका कार्यक्रम पढाइ सुरु भएसँगै लाखौं रकम तिरेर जिल्ला बाहिर गई प्राविद्यिक शिक्षा लिने झनझटबाट यहाँका विद्यार्थीमात्र नभई छिमेकी जिल्लाका विद्यार्थीसमेतले फाइदा लिइरहेका छन् ।
मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत जाजरकोट खण्डको ८२ किलोमिटर सडकको ३० किलोमिटरभन्दा कममात्र पिच गर्न बाँकी रहेको मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना कार्यान्वयन इकाइले जानकारी दिएको छ । कस्तुरीको प्रजनन केन्द्र स्थापना गर्न बारेकोट गाउँपालिकाको सक्लामा भौतिक संरचनाका काम तीव्र रूपमा भइरहेका छन् । तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत मन्त्री हुँदा जिल्लामा सुरु गरिएका विकास निर्माणका कामले नतिजा देखाएको समाजसेवी तथा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य राजिवविक्रम शाहले बताए ।
द्वन्द्वकाल सकिएलगत्तै शान्ति प्रक्रियामा सुर्खेतको राकममा रहेको भेरी करिडोरको सडक शान्ति प्रक्रियापछि मात्र जाजरकोट सदरमुकाममा जोडिएको थियो । द्वन्द्वकालमा सडक निर्माणको जिम्मेवारी पाएको नेपाल सेनाले शान्तिकाल स्थापनासँगै सडक निर्माणलाई तीव्रता दिएपछि जाजरकोट सदरमुकामबाट ११७ किलोमिटर कडा चट्टान रहेको सडकलाई झण्डै १३ वर्ष लगाएर डोल्पाको दुनै पुर्‍याई सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको तीन वर्षभित्र स्तरोन्नतिका काम सुरु भएका छन् ।
अहिले यही सडकमा पिचको काम भइरहेको छ । भेरी नदीमा मात्र १३ वटा पुल निर्माणको काम भइरहेको छ । अहिले जाजरकोट जिल्लाभित्रका आन्तरिक छोटा, लामा सडकलाई पिच गर्नका लागि १४ अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन भई काम सुरु भएको सडक डिभिजन चौरजहारीले जनाएको छ । आएको बजेटले समयमै काम हुने हो भने जाजरकोट अबको पाँच वर्षमा सबै ठाउँमा पिच हुने डिभिजन चौरजहारीका इन्जिनियर सुरेश बस्यालले बताए । पहुँचको अभावमा विकासको मूलधारमा आउन नसकेको जाजरकोट पछिल्लो समयमा राजनीतिक पहुँचका साथै कर्मचारी तन्त्रमा पनि राम्रो पकड भएकै कारण विकास निर्माण कार्यले फड्को मारेको इन्जिनियर निरज शाहले बताए ।
६ वटामात्र टेलिफोन टावर रहेको जाजरकोटमा यो वर्षमात्र २७ वटा नयाँ टेलिफोन टावर निर्माण चरणमा रहेको नेपाल टेलिकम जाजरकोटका प्रमुख गोविन्द अधिकारीले बताए । शान्ति प्रक्रियापछि तीनपटक मन्त्री पाएको जाजरकोटले विकासको मूलधारमा आउनका लागि इतिहासका भारी वर्ष कुर्नुपरेको विश्लेषण छ । अहिले भएका विकास निर्माणका कामलाई निरन्तरता दिँदै थप उपलब्धिका लागि नयाँ एजेण्डामा जानुपर्नेमा जाजरकोटबाट आसन्न ४ मंसिरमा हुने चुनावमा भिड्न लागेका प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार शक्तिबहादुर बस्नेतले बताए । जाजरकोटमा केही भएन मात्र भनेर नपुग्ने भन्दै भएका काम पनि हाम्रा लागि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।
हामी धेरै नकरात्मकबाट अगाडि बढिरहँदा सकरात्मक पक्ष कमजोर हुने र जिल्लाकै बेइजत हुने खतरा हुने भन्दै पूर्वमन्त्री बस्नेतले हामी त्यतातिर पनि सचेत हुनुपर्ने बताए ।
जाजरकोटबाट माथिल्लो ओहदामा पुगेर राजनीतिक गर्ने एकमात्र व्यक्ति हुन् बस्नेत । उनलाई अहिले सत्ता गठन्धनको साथ छ । ६ ठाउँमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको सबस्टेसन र ४ सय केभी प्रसारण लाइनको सबस्टेसनसमेत जाजरकोटमै निर्माणकार्य जारी रहेकाले दुनियाँले लोभ मान्ने ठाउँमा अबको पाँच वर्षमा पुगिने नेताहरूको दाबी छ । जिल्लाका सातैवटा पालिकासहित सबै जनप्रतिनिधिको सहभागितामा भएको समीक्षा बैठकमा समेत यी कुरालाई जोड दिएर अगाडि बढ्ने निर्णय भएको समन्वय समितिले बताएको छ ।