श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनमा समस्या «

श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनमा समस्या

उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले सरकारले ल्याएको श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनमा गृहकार्य कम भएकाले समस्या देखिएको बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सहयोगमा नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ तथा उद्योग वाणिज्य महासंघले श्रम ऐनसम्बन्धी आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागी रोजगारदाताहरूले राखेको गुनासोको विषयमा बोल्दै उपाध्यक्ष ढकालले श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनमा विस्तारै सुधार गर्दै लानुपर्नेमा जोड दिए ।
रोजगारदाता परिषद्का सभापतिसमेत रहेका उनले अहिले ऐन कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याले सरकारले अलिकति हतार गरेर सामाजिक सुरक्षा ऐन र श्रम ऐन ल्याएको जस्तो देखिएकाले यसको समाधानका लागि सबै पक्षको सहमति र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा अहिले पनि करिब २०,२१ अर्ब रुपैयाँ जम्मा रहेको कोष सञ्चालनका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल च्याम्बर अफ कमर्स, टेडयुनियन र सरकारको त्रिपक्षीय कोष सञ्चालक समिति रहेको जानकारी दिँदै यति ठूलो रकमको कोष सञ्चालन अब छुट्टै सांगठनिक संरचनाको निर्माण गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले त्यसतर्फ पनि रोजगार परिषद्को ध्यान गएको बताए ।
प्रदेश नम्बर २ का उद्योगी व्यवसायीहरूले औपचारिक क्षेत्रमा भन्दा अनौपचारिक क्षेत्रमा बढी मजदुर श्रमिक काम गरेको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषको अनिवार्यताले साना तथा मझौला व्यवसायहरू सञ्चालनमा समस्या देखिएको बताएका थिए । अनौपचारिक क्षेत्रका कामदार मजदुरहरूको संख्या यकिन गर्न नसकिने भएको उनीहरू दीर्घकालसम्म कार्यरत नरहने भएकाले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा हुन नसक्दा समस्या हुने गरेको बताए ।
सामाजिक सुरक्षाको योगदान गर्नुपर्ने, त्यसको लाभ तथा सुविधा योजनाहरूको विषयमा पनि प्रष्टता नहुँदा समस्या देखिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका निर्देशक हंसराम पाण्डेले बताए । कतिपय अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूले सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गत ल्याउन आवश्यक छैन पनि भन्ने गरेकाले उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषअन्तर्गत ल्याउँदा कति व्यावहारिक हुन्छ ? भन्ने विषयमा छलफल हुन आवश्यक देखिएको बताए । उद्योगी हरि गौतमले सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा निजी क्षेत्रले सैद्धान्तिक सहमति गरे पनि निजीक्षेत्रको हकमा भने असल अभ्यासमा भने नभएको बताए । उद्योगी व्यवसायीहरूले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा मजदुरहरूले हड्ताल गर्न नपाउने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । ट्रेडयुनियनसँगको छलफलमा श्रमिक कटौती गर्नपनि पाउने पनि भनिएको छ । फेरि कटौती गर्न निषेध पनि गरेको छ । यसरी दोधारे ऐनले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई थप तनाव सिर्जना हुने अवस्था देखिएको बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ प्रदेश नम्बर २ का अध्यक्ष शिवशंकर साहको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य गणेश लाठ, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडियालगायतले विभिन्न क्षेत्रमा श्रमिक समस्याहरूका बारेमा आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्