अग्र्यानिक प्रदेश बनाउने गरी काम गरें : कर्णाली प्रदेश सभामुख

कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफ्नो प्रदेशलाई अग्र्यानिक प्रदेश बनाउने भन्दै केही नयाँ प्रयासको थालनी गरेको भए पनि अन्तत: त्यस्तो नदेखिएको विज्ञहरूले विश्लेषण गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशले अग्र्यानिक प्रदेश बनाउने गरेर अग्र्यानिक, कृषि, तरकारी, फलफूल बनाउने गरी वि.सं २०७५ सालमा नै यो विधेयक ल्याएको थियो । विधेयक ल्याए पनि विधेयकमा उल्लेखित भावअनुसार काम हुन भने सकेको देखिएन । सांस्कृतिक रूपमा पनि भिन्न पहिचान दिने प्रयासमा ल्याइएका प्राइभेट बिलहरू भने प्रदेश सभाबाट पास हुन सकेनन् । कर्णाली प्रदेशको संसद्ले आफ्नो मौलिकतामा केही अभ्यास गर्न खोजेको तथा स्थलगत अध्ययन भ्रमणमार्फत विधि निर्माणको सम्बन्धमा जनताको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न प्रयास गरेको देखिए पनि ती प्रयास पर्याप्त भने थिएनन् । संविधानविद खिमलाल देवकोटाले विधि निर्माणको दृष्टिकोणबाट केही भिन्न अभ्यास कर्णाली प्रदेशमा देखिएको टिप्पणी गरे ।
झन्डै ४० प्रतिशत अनुभवी सांसद रहेको कर्णाली प्रदेश सभाले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालमा ५३ वटा विधेयक बनाएको छ । कम जनसंख्या तथा मानव विकास सूचकांकमा सबैभन्दा कमजोर रहेको कर्णाली प्रदेश सभामा पुराना, एकपटक संघीय संसद्मा काम गरिसकेका सांसदहरूको बाहुल्य भएका कारण पनि कानुन निर्माण प्रक्रियालाई प्रदेश सभाले जनमुखी बनाउने अभ्यास गरेको देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले कानुन निर्माण प्रक्रियामा आफूहरू पृथक रहेको बताए । उनले अग्र्यानिक प्रदेश बनाउने गरी आफूले केही नयाँ संसदीय अभ्यास गरेको दाबी गरे । विशेष गरेर संसद्लाई पारदर्शी बनाउने सवालमा आफूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उनले बताए ।
संविधानविद् देवकोटाले भौगोलिक विविधता रहेका कारण पनि कर्णाली प्रदेशमा बजेट सभा सञ्चालन तथा विधि र प्रक्रियाका बारे सभामुखले बढी नै चासो दिने गरेको देवकोटाको भनाइ छ ।