उम्मेदवारलाई तोकिएको जरिवाना व्यवहारिक नभएको गुनासो

गत स्थानीय तहमा उम्मेदवार बनेका म्याग्दीका पाँच सय जनालाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना तोकेको छ । सो तोकेको जरिवाना अव्यवहारिक भएको भन्दै सच्याउन जरिवानामा परेको उम्मेदवारले माग गरेका छन् । पालिकाका जनप्रतिनिधिले अव्यवहारिक रुपमा तोकिएको जरिवाना तिर्न नसकिने गुनासो सामाजिक सञ्जालमा पोखेका छन् ।
स्थानीय तहका वडा सदस्यका उम्मेदवार बनेका रघुगंगा गाउँपालिकाका खिम पुर्जाले वडा सदस्य पदमा लड्दा एक लाख पनि खर्च गरिएको छैन । तर, जरिवाना एक लाख ५० पचास हजार तोक्नु अव्यवहारिक रहेको बताउँदै यसलाई सच्याउन माग गरेका छन् । त्यस्तै रघुगंगा गाउँपालिका उपाध्यक्षका स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका अनुरोध रिजालले निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना शुल्क अब्यवहारिक रहेको बताउँदै जरिवानामा हेरफेर गरेर कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा विभिन्न पदमा उम्मेदवार बनेर खर्च विवरण नबुझाएका पाँच सय सात जनालाई एक लाख ५० हजारदेखि चार लाख ५० हजारसम्म जरिवाना तोकेको हो । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार सात सय १८ जनामध्ये दुई सय ८६ जनाले मात्र तोकिएको समयभित्र खर्च विवरण बुझाएका थिए ।
मालिका गाउँपालिकाका एक सय ३२, रघुगंगाका एक सय १४, बेनी नगरपालिकाका ९६, मंगला गाउँपालिकाका ७९, धवलागिरि गाउँपालिकाका ४४ र अन्नपूर्णका ३५ जनालाई आयोगले जरिवाना तोकेको छ । समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउनेमा अधिकांश पराजित उम्मेदवार छन् । केही विजयी र दोस्रोपटक उम्मेदवार भएकाहरूले समेत विवरण बुझाएका छैनन् ।
निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा तोकिएको सीमाभित्र रहेर खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । २०७९ असारभित्र विवरण नबुझाएका उम्मेदवारलाई आयोगले गत भदौमा स्पष्टीकरणसहित खर्च विवरण बुझाउन समय दिएको थियो ।