वन पैदावार शुल्क तत्काल हटाउन माग

देशभरको सामुदायिक वनहरूको छाता संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले वन पैदावार शुल्क तत्काल हटाउनका लागि माग गरेको छ । म्याग्दी बेनीमा सम्पन्न सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालराष्ट्रिय कार्य समितिआठौं बैठक २०७९ को घोषणापत्रले वन पैदावार शुल्क तत्काल हटाउनका लागि सुझाव दिएको हो ।

. “विभिन्न प्रदेश सरकारले सामुदायिक वनमा लगाउने गरेको वन पैदावार शुल्क तत्काल हटाउनका साथै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू गैरनाफामूलक सामाजिक संस्था भएकोले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई नेपाल सरकारबाट लगाइँदै आएको आय कर तत्काल हटाउन र स्थायी लेखा नम्बर लिन चाहने उपभोक्ता समूहलाई सरल रूपमा स्थायी लेखा नम्बर लिन पाउने व्यवस्था गर्नका लागि नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दछौं,” घोषणापत्रमा भनिएको छ, “वन ऐन २०७६ सँग बाझिने र उपभोक्ता समूहको वन पैदावारमाथिको अधिकार खोस्ने गरी र कुनै आधारविना सामुदायिक वनका काठ लगायतका वन पैदावारको संकलन, सदुपयोग र परिचालनमा प्रतिबन्ध लगाउने कार्य गरिएकोले सामुदायिक वनका पैदावारको संकलन, सदुपयोग र परिचालनमा लागाइएको प्रतिबन्ध तत्काल हटाइयोस् ।”

महासंघले कर थप्ने प्रावधानले संघीयता कमजोर हुने र सामुदायिक वन कार्यक्रम नै असफल हुने दाबी गर्दै आइरहेको छ । मनपरी कर लिएर सामुदायिक वन उपभोक्तालाई मारमा नपार्न भन्दै फेकोफनले संघिय सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयसँग अपिल गरिरहेको छ । जति अपिल गरे पनि यस बिषय अझै टुंगोमा नपुगेको फेकोफानले बताएको छ । सामुदायिक वन विश्वकै नमुना र सफल कार्यक्रम भएको स्मरण गराउदै फेकोफनले सामुदायिक वनलाई करको मारमा नपार्न समेत आग्रह गरेको छ ।
आर्थिक विधेयक अनुसार सामुदायिक वनले १५ प्रतिशत रकम सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । प्रत्येक स्थानीय तहले सामुदायिक वनलाई वन पैदावारको बिक्रीबापत प्राप्त हुने रकमको १० प्रतिशत करको दर निर्धारण गरेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ संशोधन गर्दै सरकारले १० प्रतिशत सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
फेकोफनकी अध्यक्ष भारती पाठकले आयकरबापत २५ प्रतिशत र भ्याटबापत १३ प्रतिशत तिर्दै आएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले अब तीनै तहका सरकारलाई ३७ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने गरी कानुन बनाउन लागिएको जानकारी दिएकी छिन् ।

घोषणपत्रमा वनको दिगो व्यवस्थापनका लाागि तर्जुमा गरिएको मापदण्ड उपभोक्ता समूहको अधिकार सुनिश्चित हुनेगरी अन्तिमरूप दिई तत्काल लागु गर्न माग गर्दै वनको दिगो व्यवस्थापनका माध्यमबाट वन पैदावारको उत्पादकत्व बढाई काठ लगायत वन पैदावारमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाई विदेशी काठ आयात प्रतिस्थापन गर्न माग समेत गरिएको छ । 

घोषण पत्र अनुसार हिमाली क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो कार्य योजना अनुसार जडीबुटीको व्यवस्थापन गरिरहेकोमा साइटिस ऐनले समुदायको अधिकार कटौती गरेकोले साइटिस ऐन २०७६ अविलम्व संशोधन गरी सामुदायिक वनले निर्वाध रूपमा जडिबुटी व्यवस्थापन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । वन, वातावरण र जैविक विविधता संरक्षणका लागि सामुदायिक वन नै सर्वोत्तम रुपमा सफल भएको कुरा सर्वत्र रुपमा पुष्टि भइसकेको अवस्थामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र राजनीतिक दलहरू समेतले निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ति क्षेत्रलगायतका थप केन्द्रीकृत संरक्षित क्षेत्रहरू घोषणा गर्न तल्लिन रहेको देखिएकोले तत्काल उक्त कार्य तत्काल रोकी सामुदायिक वनका माध्यमबाट वन, वातावरण र जैविक विविधता संरक्षण गर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिई संरक्षित क्षेत्र विस्तार र घोषणा गर्ने कार्य तत्काल रोकियोस् र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र लगायतका सबै संरक्षण क्षत्रहरू स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गर्न घोषणपत्रको माग छ ।