निजी र सामाजिक लाभ लागतको रोचक नियम «

निजी र सामाजिक लाभ लागतको रोचक नियम

अर्थशास्त्रको नियमअनुसार कुनै पनि वस्तुको मूल्य कारोबारमा संलग्न पक्षको लाभ र लागतले निर्धारण गर्छ । सामान्यतया वस्तुको मूल्य त्यति हुन्छ, जसबाट जति उपयोगिता पाइन्छ; तर कतिपय वस्तु यस्ता हुन्छन् जसका लागि तिरिने मूल्यभन्दा लाखौं गुणा बढी उपयोगिता पाइन्छ । त्यस्तै, तिरिने मूल्यभन्दा लाखौं गुणा बढी लागत परेका वस्तु पनि हुन्छन् ।
कतिपय वस्तुमा बाह्य लाभ वा बाह्य लागत हुन्छन् । अर्थशास्त्रमा यसलाई एक्सट्रनालिटिज भनिन्छ । एक व्यक्तिले इनफ्ल्युन्जा भाइरसविरुद्धको एउटा खोप फ्ल्यू सट्स लिन्छ । तर, त्यसको फाइदा अरू मानिसले पनि पाउँछन् । अर्कातर्फ, एन्टिबायोटिक सिप्रोफ्लाक्सिन एक जनाले किनेर सेवन गर्छ । तर, त्यसको लागत अरू मानिसले पनि बेहोर्नुपर्छ ।
फ्ल्यू सट्स एक जनाले सेवन गर्दा सयौं, हजारौं जनालाई फाइदा हुन्छ । त्यो व्यक्तिबाट इन्फ्ल्युन्जा भाइरस सर्ने सम्भावना नहुनु भनेको अरू धेरै मानिसका लागि फाइदा हो । अर्कातर्फ एक व्यक्तिले एन्टिबायोटिक सेवन गर्दा सयौं, हजारौं जनालाई हानि हुन्छ । ब्याक्टेरियाले रेसिस्टेन्ट अर्थात् त्यो एन्टिबायोटिकलाई प्रतिरोध गर्ने क्षमता विकास गर्छ । अरू मानिसमा त्यो ब्याक्टेरिया प्रवेश गर्छ ।
खोप जति मानिसलाई लगाइन्छ, समाजमा खोप लगाउनुपर्ने मानिसको संख्या घट्दै जान्छ, तर एन्टिबायोटिक जति लगाइन्छ, समाजमा एन्टिबायोटिक लगाउनुपर्ने मानिसको संख्या उति बढ्दै जान्छ । अर्को पटक अझ कडा एन्टिबायोटिक सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ । खोपको निजी लाभ कम तर सामाजिक लाभ बढी हुन्छ । एन्टिबायोटिकको निजी लागत कम तर सामाजिक लागत बढी हुन्छ ।
एक जना मानिसले पेट्रोल किनेर कार चढ्छ । आममानिसले धूवाँबापत धरै लागत बेहोर्नुपर्छ । आममानिसका लागि उपयोगिता केही पनि हुँदैन, लागत मात्र पर्छ । इँटा–भट्टीवरपरका मानिसले यसैगरी बिना उपयोगिता लागत बेहोर्नुपर्छ । यहाँ निजी लागत कम र सामाजिक लागत बढी हुन्छ ।
मानिसहरू खोपको लागि त्यति आकर्षित हुँदैनन् किनकि मैले पैसा तिरेर अरूले पनि फाइदा पाउँछन्, किन खोप लगाउने भन्ने सोच हुन्छ । अर्कातर्फ, मानिसहरू भाइरसको कारण लागेको रोगमा सामान्य घाउचोटमा तथा कृषि फारमबाट उत्पादन बढाउन समेत एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्छन् । उनीहरू सोच्छन् कि यसको लाभ मैले मात्र पाउँछु, तर लागत त अरूले पनि बेहोर्छन् ।
खुला बजारले मूल्य निर्धारण गर्दा सामान्यतयाः न्यायोचित मूल्य कायम हुन्छ । तर, यसको एउटा सीमा हुन्छ । उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूको लाभ र लागतलाई मात्र आधार मानेर खुुला प्रतिस्पर्धी बजारले मूल्य तय गर्छ । यहाँ त एक्ट्रनालिटिज अर्थात् कारोबारमा संलग्न नभएका बाहिरका मानिसले पाउने लाभ वा बेहोर्ने लागतको प्रसंग छ । यस्तो अवस्थामा बजारले सही मूल्य दिन सक्दैन ।
बजारले तय गरेको खोपको मूल्य उपभोक्ताको लागि महँगो पर्न जान्छ, किनकि वास्तवमा त्यसको लागत एक व्यक्तिले तिर्नुपर्ने तर लाभ धेरैले लिनुपर्ने हुन्छ । एन्टिबायोटिक, पेट्रोल र इंटाको हकमा यसको विपरीत हुन्छ । बाह्य लाभ वा लागत हुने वस्तु वा सेवाको वास्तविक सन्तुलित मूल्य बजार सन्तुलित मूल्यभन्दा फरक हुन्छ । बजारमूल्य र वास्तविक मूल्यबीचको अन्तरलाई समायोजन गर्ने कार्य सरकारले गर्नुपर्छ । यसका लागि अनुदान र कर दुई विधि प्रयोग गर्नुपर्छ ।
खोपको निजी लागत कम गर्न सरकारले खरिद गरेर सित्तैमा वितरण गर्नुपर्छ वा सस्तोमा बिक्री गर्नुपर्छ । तबमात्र खोप किन्नेलाई न्याय हुन्छ । एन्टिबायोटिक, पेट्रोल र इँटामा सरकारले उच्च कर लगाउनुपर्छ । ती वस्तुले वातावरणमा जति मूल्यबराबर क्षति पु¥याउँछन्, त्यति मौद्रिक मूल्य बराबर कर लगाउनुपर्छ ।
कतिपय उच्च सामाजिक लाभ भएका वस्तु तथा सेवा सरकारले नागरिकका लागि सार्वजनिक वस्तुका रूपमा उपलब्ध गराउँछ । सार्वजनिक वस्तु भनेको त्यस्तो वस्तु हो, जुन वस्तुको एक एकाइको उपयोगले अरूले उपयोग गर्न पाउने अवसरमा कमी हुँदैन । उपभोक्ताले मूल्य नतिर्ने भएपछि यस्ता वस्तुको उत्पादन कसरी गर्ने भन्ने समस्याको विषय हो ।
पृथ्वीमा कुनै पुच्छ«े तारा ठोकिने स्थिति आयो भने एक व्यक्तिले लागत बेहोर्दैन । अमेरिका सरकारले पुच्छ«े ताराको दिशा बदल्न अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्न सक्छ । तर, यसको लाभ पैसा नतिर्ने विश्वभरका मानिसले पाउँछन् । राष्ट्रिय सुरक्षा सेवामा गरेको खर्चबाट खर्चमा योगदान गर्नेले पनि बराबर लाभ पाउँछ । पहिले नेपाल सरकारले तराईमा औलो उन्मूलनका लागि लामखुट्टे मार्ने अभियान चलाएको थियो । यसको लाभ सबै जनताले समान पाए । चोर नियन्त्रण गर्न सरकारले चोकमा राखेको सिसी टिभी क्यामेराको लाभ सबै जनाले पाउँछन् ।
उपभोक्ताले निजी रूपले माग गर्ने वस्तु तथा सेवाको उत्पादन बजारले आफैं गर्छ । त्यसको मूल्य पनि बजारले आफैं निर्धारण गर्छ । तर पुच्छ«े तारा रोकथाम, लामखुट्टे उन्मूलन, राष्ट्रिय सुरक्षा, सिसी टिभीजस्तो सेवा बजारले दिंदैन । गाउँ वा सहरलाई बाढीबाट जोगाउन गरिने तटबन्धको कार्यमा लाभान्वित सबै जनताले लागत योगदान गर्न सक्छन् । तर, कसैले लागत नबेहोरेको आधारमा उसले मात्र बाढीको सुरक्षा नपाउने हुँदैन ।
सार्वजनिक वस्तु सित्तैंमा उत्पादन हुँदैनन् । त्यसको लागत अप्रत्यक्ष रूपमा आम उपभोक्ताले बेहोर्नुपर्छ । जसले जति लाभ पाउँछ, उसलाई उति लागत तिराउन कठिन हुन्छ । लागत नबेहोरे पनि कसैलाई सेवाबाट बञ्चित गर्न सकिंदैन । बजारले मूल्य निर्धारण नगर्ने हुँदा कति वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने भन्ने निर्णय गर्न कठिन हुन्छ ।
सार्वजनिक वस्तुले बजार सञ्चालनमा समस्या पार्छ भनिन्छ । सार्वजनिक वस्तुले निःशुल्क सेवा (फ्रि राइडर) र फोर्स राइडरको समस्या निम्ताउँछ । भारतमा पैसा तिर्न नपर्ने रेलमा अनावश्यक मानिससमेत चढ्छन् । सार्वजनिक वस्तुको मात्रा जति बढायो, नागरिकबाट सरकारले उति बढी कर असुल गर्नुपर्ने हुन्छ र सेवा नलिने व्यक्तिले पनि लागत बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । कर बढी असुल गर्नु भनेको निजी क्षेत्र, बजार, उपभोक्ता र आमनागरिकको विकासमा बाधा पु¥याउनु वा बजारमा समस्या सिर्जना गर्नु हो । तसर्थ सार्वजनिक वस्तु सकेसम्म कम लागतमा उत्पादन गर्नुपर्छ । फ्री राइडर र फोर्स राइडर दुवैको संख्या कम गर्नु नै उत्तम उपाय हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्