राष्ट्र बैंकले साधारणसभाको निर्णय परिमार्जन गर्न सक्छ ?

आजकाल राष्ट्र बैंकको काम–कारबाही (हस्तक्षेप ?) का बारेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका (मुख्यतया लघुवित्तका) कर्मचारी तथा सञ्चालकहरूबीच अत्यधिक चर्चा हुने विषय हो— सञ्चालकको भत्ता तथा सुविधा । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साधारणसभाले सञ्चालकको भत्ता तथा सुविधा वृद्धि गर्ने निर्णय गरी गरिएको नियमावली संशोधन स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंक पठाउँछन्, तर राष्ट्र बैंकले उक्त रकममा आफूखुसी थपघट गरेर (साधारणतया भत्ता तथा सुविधा घटाएर) मात्र स्वीकृति प्रदान गर्ने गरेको गुनासो बढ्दै गएको छ । के राष्ट्र बैंकको यस्तो क्रियाकलाप कुनै पनि स्वायत्त संस्थाको सर्वोच्च निकायको कानुन प्रदत्त हक तथा अधिकारको हनन होइन ? सञ्चालकहरूलाई के–कति सुविधा प्रदान गर्ने भन्ने निर्णय गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सेयरधनीहरू असमर्थ छन् ? साधारणसभाले सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी प्रचलित ऐननियमको अधीनमा रही आफ्नो नियमावलीमा गरेको संशोधन राष्ट्र बैंकले किन मनमानी परिमार्जन गर्छ ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २८ मा ‘सञ्चालकले बैठकमा उपस्थित भएबापत पाउने बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधा नियमावलीमा तोकिएबमोजिम हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकामा पनि ‘सञ्चालकलाई बैठकमा उपस्थित भएबापत पाउने बैठकभत्तालगायतका सुविधा र संस्थाको काम गर्दाको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा नियमावलीमा स्पष्ट उल्लेख नगरी प्रदान गर्न पाइनेछैन’ तथा ‘नियमावलीमा तोकिएबमोजिमबाहेक गैरकार्यकारी अध्यक्ष तथा अन्य सञ्चालकहरूले व्यक्तिगत फाइदा हुने आर्थिक र गैरआर्थिक कुनै पनि प्रकृतिका सुविधा लिन पाइनेछैन’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा २०(२(द) मा पनि साधारणसभाले निर्धारण गरेबमोजिम यस्तो सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको छ । सोही दफाको उपदफा (२) मा ‘कुनै कम्पनीको साधारणसभाले विशेष प्रस्ताव पारित गरी कम्पनीमा पूरा समय काम गर्ने सञ्चालकहरूलाई प्रोत्साहन दिन कम्पनीले तिर्नुपर्ने आयकर तिरिसकेपछि बाँकी रहेको मुनाफाको ३ प्रतिशतमा नबढाई पुरस्कार दिन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत अन्य कम्पनीका सञ्चालकहरूको पारिश्रमिक, भत्ता र सुविधा साधारणसभाले निर्णय गरेबमोजिम हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
नयाँ ऐनले नियमावलीको सन्दर्भमा कम्पनी ऐनको महत्व र प्रधानता स्वीकार गरेको देखिन्छ । कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था दर्ता गर्ने समयमा नै नेपाल राष्ट्र बैंक र कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा प्रस्तावित संस्थाको नियमावली प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमावली नेपाल राष्ट्र बैंक तथा कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयबाट स्वीकृत भएपछि मात्र लागू हुन्छ । नियमावलीको सम्बन्धमा बुझ्नैपर्ने कुरा के पनि हो भने नियमावलीमा उल्लेख भएका कुराहरू प्रबन्धपत्र तथा प्रचलित कानुनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । त्यस्तै प्रचलित कानुन संशोधन भएको खण्डमा नियमावली पनि सोहीबमोजिम संशोधन भएको मानिन्छ ।
नियमावलीमा कुनै संशोधन गर्नुपरेमा, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन र कम्पनी ऐनको अधीनमा रही साधारणसभामा विशेष प्रस्ताव पारित गरी राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा अभिलेख भएपछि मात्र संशोधन लागू हुन्छ । कम्पनी ऐनको दफा २१(१) अनुसार ‘कम्पनीको साधारणसभाले विशेष प्रस्ताव पारित गरी दफा ६ को अधीनमा रही प्रबन्धपत्र वा नियमावली संशोधन गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था भएकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको दफा १२८ मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र र नियमावलीको संशोधन राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत नभएसम्म लागू हुनेछैन’ भन्ने विशेष व्यवस्था रहेको छ । राष्ट्र बैंक सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय भएको र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनले उसलाई केही विशेष अधिकारहरू प्रदान गरेको हुनाले बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा भएको संशोधन राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत नभएसम्म लागू नहुने अवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्थाको मूल मर्म भनेको नियमावलीमा हुने संशोधन प्रबन्धपत्र तथा प्रचलित कानुनको प्रतिकूल नहोस् वा नबाझियोस् भन्ने नै हो । त्यसैले अवस्था हेरेर राष्ट्र बैंकले नियमावलीमा हुने संशोधन स्वीकार वा अस्वीकार जे पनि गर्न सक्छ । यो राष्ट्र बैंकको विशेष अधिकार हो । के राष्ट्र बैंकलाई साधारणसभाले प्रचलित कानुनको अधीनमा रही नियमावलीमा गरेको नियम संगत संशोधन आफूखुसी परिमार्जन गर्ने अधिकार छ ? साधारणसभाको काम–कारबाही स्वीकार वा अस्वीकार गर्नु तथा निर्णय आफूखुसी परिमार्जन गर्नु फरक विषय हो ।
राष्ट्र बैंक नियामक निकाय भएकाले यसका केही विशेष अधिकारहरू छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ (१) मा ‘बैंकलाई वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम –कारबाही नियमन गर्ने पूर्ण अधिकार हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, यस दफाको मूल मर्म साधारणसभाले गरेको निर्णय परिमार्जन गर्न सक्ने अधिकार भन्ने नभएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गरी निक्षेपकर्ताको हकहित संरक्षण गर्नु तथा देशको अर्थव्यवस्थालाई स्वस्थ्य तथा चलायमान बनाइराख्नु हो भन्ने । सोही दफाको उपदफा (२) मा ‘उपदफा(१) बमोजिम नियमन गर्ने सम्बन्धमा बैंकले आवश्यक देखेका विषयमा नियम तथा विनियम बनाउन र आवश्यक आदेश, निर्देशन तथा सूचना जारी गर्न सक्नेछ र त्यस्तो नियम तथा विनियम र आदेश, निर्देशन तथा सूचनाको पालना गर्नु सम्बन्धित संस्थाको कर्तव्य हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ र राष्ट्र बैंकले यही बुँदामा टेकेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई समय समयमा विभिन्न निर्देशन र परिपत्र जारी गर्ने गर्छ । राष्ट्र बैंकलाई सोही ऐनको दफा ८६ग(१(ख) ले ‘सेयरधनीहरूको मताधिकार वा अन्य अधिकारहरू आवश्यकताअनुसार निलम्बन गर्ने’ तथा (१(घ) ले ‘सञ्चालक तथा अन्य उच्च पदाधिकारीहरूलाई प्रदान गरिने बोनस, पारिश्रमिक, क्षतिपूर्ति तथा अन्य रकमहरूको वितरणको सीमा निर्धारण गर्ने’ अधिकार दिएको छ । तर, यो अधिकार संस्था समस्याग्रस्त भएको खण्डमा मात्र लागू हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले राष्ट्र बैंकलाई जति विशेष अधिकार दिए तापनि बैंक वा वित्तीय संस्था समस्याग्रत भएको अथवा राष्ट्र बैंकले कुनै संस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै प्रकारको अधिकारप्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अन्त्यमा ऐनहरूमा भए–गरेका विविध व्यवस्थाहरूलाई हेर्दा सामान्य अवस्थामा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साधारणसभाले निर्णय गरी तोकिदिएको सञ्चालकहरूको भत्ता तथा सुविधालाई राष्ट्र बैंकले आफूखुसी परिमार्जन गर्न सक्ने अधिकार पाएको छैन । यदि राष्ट्र बैंकलाई सेयरधनीहरूले मनोमानी रूपले सञ्चालकहरूलाई भत्ता तथा सुविधा प्रदान गर्छन् भन्ने लाग्छ भने राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारीको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधासम्बन्धी मार्गदर्शन’ बनाएजस्तै ‘बैंक र वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरूको भत्ता तथा अन्य सुविधासम्बन्धी मार्गदर्शन’ बनाई लागू गर्न सक्छ । तर, साधारणसभाले निर्णय गरी तोकिदिएको सञ्चालकहरूको भत्ता तथा अन्य सुविधाहरूलाई आफूखुसी परिमार्जन गर्नु सर्वथा अनुचित देखिन्छ । तसर्थ राष्ट्र बैंकजस्तो संस्था यस्ता झिनामसिना कुरामा नअल्झिएर नीतिगत सुधार गर्नेतर्फ अग्रसर हुने कि ?
(लेखक आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्थामा कार्यरत छन् ।)

अनन्त सदाबहार