फेवातालको ६५ मिटर भित्रको संरचना भत्काउने मेयर आचार्यको चेतावनी

पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले फेवातालको ६५ मिटरभित्रको संरचना भत्काउने चेतावनी दिएका छन् । शनिबार फेवातालसहित जलाधार क्षेत्रमा पर्ने सिमसार क्षेत्रको अवलोकन गर्दै मेयर आचार्यले फेवातालकोे ६५ मिटरभित्र पर्ने कुनै पनि भौतिक संरचनाहरु आफंै भत्काउन आग्रह गर्दै अन्यथा महानगरले नै भत्काउने चेतावनी दिएका हुन्।
फेवातालको ६५ मिटर भित्र बन्दै गरेका अबैध संरचना हटाउन महानगरले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना नै निकालेको थियो भने शनिबार मेयर आचार्य, सहायक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जितेन्द्रजंग केसी, कर्मचारी, नेपाल प्रहरी र सञ्चारकर्मीको समेत सहभागितामा सम्बन्धित घरधनीहरुलाई अवैध संरचना हटाउन मेयर आचार्यले आग्रह गरेका हुन् । मेयर आचार्यले भने “ फेवातालको ६५ मिटर भित्र हाल बन्दै गरेका संरचना तत्काल रोकर आफै हताउनुहोस्, अन्यथा जुनसुकै बेलापनि सम्बन्धित धनीलाई नै क्षतिपूर्ति भराएर संरचना भत्काउन हामी बाध्य हुने छौं ।” पछिल्लो समयमा खहरेदेखि गैराको चौतारासम्म हाल पाँच वटा मापदण्ड भित्र संरचना बनाइँदै गरेका र उनीहरुलाई हटाउन पोखरा महानगरले सूचना जारी गरेको महानगरले जनाएको छ ।
मेयर आचार्यले सर्वोच्च अदालतमा फेवातालको मापदण्डको विषयमा मुद्धा विचाराधिन रहेकाले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म कुनैपनि प्रकारका भौतिक संरचना निर्माण हुन नदिने जानकारी दिए । सर्वोच्चले अन्तरिम फैसला मार्फत हाललाई ६५ मिटरभित्र कुनै संरचना नबनाउनु र बनाउन पनि नदिनु भन्ने आदेश आएकोले त्यसको पालन गर्न आफुहरु लाग्ने मेयर आचार्यको भनाई थियो । घटाइएको फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश आएसँगै आफूहरुले स्थानीयलाई थप सचेत गराउन फिल्डमा पुगेको मेयर आचार्यले जनाए ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत महानगरले फेवातालको मापदण्ड ६५ बाट ३५ मिटरमा घटाएर तोकेको मापदण्ड खारेजी गर्न माग गर्दै परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आन्तरिम आदेश दिएको होे ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ चैत १६ गते बसेको महानगरतत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले फेवातालसहित पोखराका ९ वटै तालको मापदण्ड आधाभन्दा बढी घटाएर राष्ट्रिय ताल विकास समितिलाई सिफारिस गरेको थियो। पोखरा महानगरको उक्त निर्णयविरूद्ध अधिवक्ताहरू खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरी खड्का र दीपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले गत जेठ ११ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र तीलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले असार १३ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो। ‘सर्वोच्च अदालतले फेवातालबाट ६५ मिटरभित्र नयाँ संरचना नबनाउनु, बनाउन नदिनु भनेर आदेश पठाएको छ ।
मेयर आचार्यले केही तालको भाग व्यक्तिका नाममा जग्गा भए पनि संरचना बनाउन सर्वोच्च अदालतले रोकेकाले हाल कुनै पनि संरचना नबनाउन आग्ह गर्दै मुआब्जाका विषयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम आदेश दिएपछि महानगरले स्थानीयको लागि उचित निर्णय गर्ने बताए ।
फेवातालका विषयमा यसअघि २०७५ वैशाख १६ गते जारी परमादेशमा तालभित्रका दूषित दर्ता भएका जग्गाको दर्ता खारेज गरी तालको नाममा ल्याउन भनेको थियो । उक्त परमादेशमा ताल अतिक्रमण गरी बनेका संरचना ६ महिनाभित्र भत्काउन र ३ वर्षभित्र तालको पानी स्वच्छ राख्न तीनै तहका सरकारलाई परमादेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले उक्त परमादेश जारी गरेको करिब ४ वर्ष पूरा हुँदा पनि अहिलेसम्म कुनै पनि अवैध संरचना भत्काउने आट कसैले गरेका छैनन् ।