लगानीकर्तालाई हतोत्साही नबनाऔं «

लगानीकर्तालाई हतोत्साही नबनाऔं

लगानीसम्बन्धी विभिन्न ऐन–कानुन संशोधन गरेर सरकारले नेपालमा लगानीको वातावरण बनाएको भन्दै विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई लगानीका लागि अनुरोध गरेको छ । केही लगानीकर्ताहरू नेपाल सरकारको आह्वानप्रति सकारात्मक पनि छन् । केही लगानी विस्तार गर्दै छन् र केही लगानी गर्ने अवसर खोज्दै छन् । तर पनि नेपालमा लगानीको अवस्था हेर्दा भारत तथा चीनबाहेक कोही पनि किन त्यति धेरै आकर्षित भएको छैन ? भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा सरकारले मनन गर्न आवश्यक छ । नेपालका विकास साझेदार मुलुकका लगानीकर्ताहरू किन नेपाल आउन डराइरहेका छन् भन्ने विषयमा सरकार आफैंले आफ्नो समीक्षा गर्नु आवश्यक छ । त्यसका साथै, भारतका पनि नाम चलेका अर्बपतिहरू किन नेपालमा लगानी गर्न आइरहेका छैनन् ? यस प्रश्नको उत्तर सरकारले गम्भीरतापूर्वक खोज्नु आजको आवश्यकता हो । अन्यथा छिमेकी भारतका अर्बपतिहरू विश्वभर आफ्नो लगानी विस्तार गर्ने क्रममा रहेका छन् । तर, नेपालमा उनीहरू लगानी गर्न किन अनिच्छुक भएका हुन् भन्ने सरकारले जबसम्म रहस्य पत्ता लगाउन सक्दैन, तबसम्म नेपालमा विदेशी लगानीको जति धेरै चर्चा गरे पनि यसको प्रतिफल भने देखिने गरी आउन सक्दैन । नेपालमा हाल जति विदेशी लगानी आइरहेको छ, त्यो वास्तवमा अत्यन्त सानो हिस्सा हो । नेपाल सन् २०२६ सम्ममा विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्दै गर्दा नेपालमा आउने अनुदान लगातार घट्दै गइरहेको तर ऋण भने बढ्दै गइरहेको तथ्यका बीच सन्तुलन कायम गर्न नेपालमा वैदेशिक लगानी बढाउनुको विकल्प छैन । वैदेशिक लगानी बढ्दा मुलुकभित्रै सम्मानजनक रोजगारी पनि बढ्ने अनि रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र बिस्तारै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ परिवर्तन गर्न सहज हुने हुन्छ । अन्यथा युवा निर्यात गरेर रेमिट्यान्सद्वारा प्रवद्र्धित आयातमुखी अर्थतन्त्रको संरचनाले दीर्घकालीन रूपमा नेपाली अर्थतन्त्र झन् पराधीन हुँदै जाने देखिन्छ । अर्थतन्त्र पराधीन रहँदा मुलुक स्वाधीन हुँदैन । आजको युगमा कुनै पनि मुलुक स्वाधीन हुन पहिला अर्थतन्त्र स्वाधीन हुनुपर्छ, जसका लागि नेपालभित्र धेरै लगानीको आवश्यकता छ । सरकारले आफ्नो परम्परागत भाषणबाजीमा आह्वान गरेकै कारण मात्र विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न आउन्नन् भन्ने घामजत्तिकै स्पष्ट भइसक्दा पनि सरकारले आफ्ना राजदूतावासमार्फत आर्थिक कूटनीतिको अभ्यास गरेको देखिएन । यसपटक नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतहरू आफैंमा राम्रो अध्ययनशीलता भएका विद्वान्हरू पनि छन् । त्यसैले उनीहरूको ज्ञान तथा पहुँचको फाइदा उठाएर सरकारले तत्काल उनीहरूलाई नेपालमा वैदेशिक लगानी भिœयाउन उपयोग गर्न आवश्यक छ । राजदूतहरूले पनि परम्परागतभन्दा अब आधुनिक आर्थिक कूटनीतिको माध्यमबाट नेपालमा वैदेशिक लगानी भिœयाउन मद्दत गर्नुपर्छ । यो नेपालका लागि ठूलो अवसर हो । यदि यसपटक पनि नेपालले यो अवसर गुमाएको खण्डमा नेपाल धेरै पछाडि पर्ने पक्का छ ।
तर, आर्थिक कूटनीतिका साथसाथै सरकारले मुलुकभित्र लगानीको वातावरण बनाउन पनि जोड दिनु आवश्यक छ । एउटा कानुन बनेको तीन वर्षपछि त्यसको निर्देशिका बनाउने प्रचलनले लगानीकर्तालाई आकर्षण होइन, नेपालप्रति विकर्षण हुन्छ । किनकि लगानीकर्ता नेपाल सरकारको नीति नियम कुरेर बस्दैन, जुन मुलुकमा त्त्काल फाइदा हुन्छ त्यही मुलुकमा लगानी गर्न गइहाल्छ । यसरी सरकारले ऐन जारी गरेको तीन वर्षपछि परियोजना बैंक स्थापनाका लागि निर्देशिका जारी गर्दै गर्दा लगानीकर्ताहरू कुरेर पक्कै बस्दैनन् । सरकारले स्वदेशी तथा बाह्य लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न भन्दै तीन वर्षअघि नै सार्वजनिक निजी साझेदारी र लगानी ऐन जारी गरेको थियो । तर, निर्देशिका जारी नहुँदा परियोजना बैंकमा कार्यक्रम समावेश गर्न सकिएको थिएन । निर्देशिका जारी भएसँगै अब राजनीतिक दलको दबाबमा पूर्व तयारीबिना आयोजना छनोट हुने तथा परियोजना तोकिएको समय र लागतमा सम्पन्न नहुने अवस्था अन्त्य हुने विश्वास लिइएको छ । तर, किन तीन वर्ष लाग्यो भन्ने प्रश्नमा सरकारले निर्मम समीक्षा गर्नु आवश्यक छ । यसैगरी हरेक निर्देशिका ढिलाइ गर्दै जाने हो भने लगानीकर्ताले नेपालमा रुचि देखाउन छोड्नेछन् । तसर्थ, नेपालमा लगानी गर्न स्वदेशी तथा विदेशी सबैलाई आग्रह गर्दै गर्दा सरकारले आफ्ना संयन्त्रहरूको चुस्तता बढाउने तथा कार्यान्वयनमा दृढता पनि देखाउनु सक्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्