अर्थतन्त्र ७ प्रतिशत घट्ने चेतावनी

विश्व बैंक समूहद्वारा प्रकाशित नेपालको राष्ट्रिय जलवायु तथा विकास प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण नगर्ने हो भने सन् २०५० भित्रमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन यसैका कारण कम्तीमा ७ प्रतिशत घट्ने चेतावनी दिएको छ । प्रतिवेदनले जलवायु उत्थानशिलता निर्माण गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याउँदै हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास हासिल गर्न जलवायु तथा विकासका एकीकृत समाधानका लागि आवश्यक पर्ने नीति एवं लगानीसम्बन्धी विभिन्न सुझाव पनि दिएको छ ।
नेपालका आपूर्ति श्रृंखला, कृषक र सहरी वासिन्दाहरू यसअघि नै बाढी, पहिरो तथा खडेरी जस्ता जलवायु परिवर्तनका विनाशकारी असरको सामना गर्न बाध्य छन् । यस पृष्ठभूमिमा उत्थानशिलता निर्माणका लागि संगठित प्रयास गरिएन भने भविष्यमा आउने जलवायुजन्य प्रकोपले देशको दीर्घकालीन विकासलाई जोखिममा पार्नेछ । दक्षिणी क्षेत्र बाढी एवं उष्ण दबाबका बढ्दो घटना र उत्तरी क्षेत्र भूक्षय, पहिरो, जल दबाब तथा हिमतालको अधिप्रवाहबाट प्रभावित हुँदा जलवायु परिवर्तनशिलता नेपालमा खाद्य असुरक्षा र गरिबीको प्रमुख कारण बनिसकेको छ । यस प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण नगर्ने हो भने सन् २०५० भित्रमा नेपालको जीडीपी कम्तीमा ७ प्रतिशत घट्ने चेतावनी दिएको छ ।
देशको अर्थतन्त्र वृद्धि हुँदै गर्दा नेपालले हरितगृह ग्यास उसर्जन र वायु प्रदूषणको समस्यालाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनमा नेपालको भूमिका नगण्य (विश्वमा उत्सर्जन हुने कुल हरितगृह ग्यासको करिब ०.१ प्रतिशत) रहेको भए पनि यस राष्ट्रको हरितगृह उत्सर्जन दर तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको छ । विश्वमा वायु प्रदूषण स्तर उच्च रहेका मुलुकमध्ये नेपाल पनि एक हो । यातायातका साधन, जीवाश्म इन्धन र औद्योगिक क्रियाकलापबाट हुने कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनले मानव स्वास्थ्य एवं उत्पादकत्वमा गम्भीर प्रभाव पारेको छ ।
दक्षिण एसियाका लागि विश्व बैंकका उपाध्यक्ष मार्टिन रेइजरका अनुसार विषम जलवायुजन्य प्रभावहरु बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण भएको प्रमाणहरू सतहमा आउने क्रम जारी रहेको हुँदा नेपालले आफ्नो विकास मार्गलाई थप दिगो, समावेशी तथा भविष्य आउन सक्ने आघातवाट पुनरुत्थान हुन सक्ने र अझ बढी उत्थानशील बनाउनु पर्ने एउटा महत्वपूर्ण मोडमा आइपुगेको छ । यहाँ सुखद् पक्ष के छ भने सामुदायिक वन र जलविद्युत लगानीको क्षेत्रमा यस राष्ट्रले हासिल गरेको उल्लेख्य सफलता भविष्यको जलवायुमैत्री विकासका लागि एउटा बलियो आधार बनेको छ ।
नेपालले सन् २०४५ सम्ममा खुद शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल गर्ने र आगामी दशकमा जलविद्युत लगानी उल्लेख्य रुपमा वृद्धि गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । दीर्घकालीन हरित विकास र राष्ट्रको विकास महत्वाकांक्षामा अवरोध सिर्जना गर्ने जलवायु परिवर्तन तथा अन्य आघातप्रति उत्थानशिलता निर्माण गर्न नेपालले सन् २०२१ मा एउटा राष्ट्रिय दूरदृष्टिका रुपमा हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासको अवधारणा अंगीकार गर्‍यो । नेपालको संघीय संरचनाले बृहत् कार्यान्वयन जिम्मेवारीसहित स्थानीय सरकारलाई जलवायु उत्थानशिलता तथा विकासका प्रयासको केन्द्रमा राखेको छ । साथै हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास रणनीतिलाई व्यवहारमा उतार्न स्थानीय सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन् ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्दै आफ्ना विकास लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा नेपाललाई सघाउन यस प्रतिवेदनले दुईवटा मोर्चा (फ्रन्ट) मा गर्नुपर्ने कार्यहरू प्रस्ताव गरेको छ । ती हुन्– जलवायु परिवर्तनको असरप्रति उत्थानशिलता निर्माण र न्यून कार्बनयुक्त समाधान विशेषगरी जलविद्युत विकास एवं यसको निर्यातमा सार्वजनिक तथा निजी लगानीको खोजी । यस प्रतिवेदनले महिला, आदिवासी जनजाति र अन्य सीमान्तकृत समूह अक्सर विकासको मूल प्रवाहबाट वञ्चित हुनुका साथै जलवायु परिवर्तन एवं विपद्को समष्टिगत तथा व्यापक प्रभाव झेल्न बाध्य भएको विषयलाई समेत उजागर गरेको छ ।