सांसद्हरू ऐन कानुन बनाउनमा ध्यान देऊ

संघीय संसद्को पहिलो कार्यकाल सकिन लाग्दा पनि प्रतिनिधिसभाले अत्यावश्यक कानुन पास गर्न सकेको छैन । अलि लामो समय शासन गर्ने अघिल्लो सरकारले पटक–पटक संसद् विघटन गर्ने तथा संसद्लाई छल्ने नीति लिएको थियो । त्यसैले उसलाई कानुन बनाउनभन्दा आफ्नो सत्ता प्यारो भयो, जसका कारण संघीयतासम्बन्धी अत्यन्त आवश्यक कानुन बनाउन हेक्का नै भएन । त्यसैले संघीयताविरोधीको उपमा पनि पायो । वर्तमान सरकारलाई चुनाव गराउँदा–गराउँदै फुर्सद भएको छैन । पहिला स्थानीय चुनाव, अब संघीय तथा प्रदेश चुनावको रन्कोमा मुलुकलाई चाहिने अत्यावश्यक कानुन बनाउन सांसदहरूलाई फुर्सद नै भएन । नेपालमा संसद्को काम के हो भन्ने विषयमा पनि नागरिक तहदेखि नै गलत बुझाइ छ अनि सांसद्हरू पनि आफ्नो मुख्य काम कानुन बनाउन छोडेर धारो, कुलो अनि विद्यालय तथा बाटो बनाउन बजेट माग्दै हिँड्छन् । नागरिकले पाँच वर्ष मुलुकलाई अग्रगमनतिर लैजान आवश्यक कानुन बनाऊ भनेर चुनेर पठाएका सांसद् चुनाव जित्ने ध्याउन्नमा सानातिना विकासका बजेटका पछाडि लाग्ने गरेका कारण पनि मुलुकलाई आवश्यक कानुन अझै बन्न सकेका छैनन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणका कानुन हुन् वा उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनका लागि तथा अर्थतन्त्रको विस्तार वा विकासका लागि चाहिने विभिन्न ऐन–कानुन संशोधनका प्रक्रिया हुन्, सधैं अन्तिम अवसरमा मात्रै छलफल गरेझैं गर्ने अनि हतार–हतार पास गर्ने प्रचलनको निरन्तरता छ । यसबाट सांसदहरू आफ्नो प्रमुख दायित्वबाट विमुख भएको तथा मुलुकको विकास तथा अग्रगमनप्रति निरपेक्ष रहेको बुझिन्छ । त्यसैले मुलुकमा अर्थतन्त्रको विकास तथा विस्तार हुन सकेको छैन । हरेकपल्ट समस्या आउनासाथ टालटुल गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । आवश्यक समयसहित छलफल गरेर कानुन बनाउँदा त्यसको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता मात्र हुन्न, सरोकारवालाहरूको अपनत्व पनि हुन्छ । जसले सरकारलाई नै मद्दत पुग्छ । तर, सरकार तथा सांसद् दुवै आफ्नो प्रमुख दायित्वबाट विमुख भएका छन्, जुन मुलुकको अग्रगमनको बाधक हो । सरकारले बिनाकानुन मुलुक चलाउनु भनेको अर्को अधिनायकवादलाई जन्म दिनु हो । किनकि चुनाव हुनमात्र लोकतन्त्र होइन । चुनावद्वारा जितेर आएका जनप्रतिनिधिले गर्ने नागरिकको सेवा तथा सरकारलाई सही बाटोमा डोर्‍याउने कानुन बनाउने तथा कार्यान्वयनमा अर्जुनदृष्टि दिने कामले मात्र लोकतन्त्र तथा संघीय गणतन्त्रको सफलता वा असफलता निर्धारण गर्छ ।
यसै सन्दर्भमा सरकारले हाल संसद्मा धमाधम वर्षौं पुराना कानुन संशोधन गरिरहेको तथा गर्ने तयारी गरेको छ । वर्षौं अघि बनाइएको ऐन, नियम तथा कानुनले आजको अर्थतन्त्र तथा यसका समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैन । त्यसैले सरकारले धमाधम कानुन संशोधन गर्नु आवश्यक छ । कतिपय विधेयक त संसद्मा तीन–चार वर्षदेखि अलपत्र छन् । जसका कारण सरकार तथा निजी क्षेत्रमात्र नभएर नागरिक पनि पीडित भएका छन् । सरकारले समय सान्दर्भिक कानुन बनाउन नसके अर्थतन्त्र विस्तार हुन सक्दैन । त्यसैले सरकारले नीतिगत दस्ताबेजहरूमा निर्यात क्षेत्रलाई सधैं प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरिरहे पनि व्यवहारमा भने त्यसो हुन सकेको छैन । तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले २०७६ फागुन २९ गते संघीय संसद्मा दर्ता गराएको ‘निकासी पैठारीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ २०७७ असार ४ गते प्रतिनिधिसभामा पेस भएको थियो । त्यसयता यो विधेयक संसद्को कार्यसूचीमा कहिल्यै चढेको छैन । त्यसैले नेपालको निर्यात अझै वि.सं. २०१३ को कानुनका भरमा सञ्चालन भइरहेको छ । व्यापारघाटा नेपालको प्रमुख समस्या हो । तर, त्यसलाई सम्बोधन गर्न निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३ ले सक्दैन । त्यसैले उक्त ऐनलाई खारेज गरी नयाँ ऐन ल्याउने सरकारको प्रयास रहे पनि संघीय संसद्मा तीन वर्षदेखि विधेयक रोकिँदा ६६ वर्ष पुरानो ऐनकै भरमा निर्यात व्यापार सञ्चालनमा रहेको छ । समय सान्दर्भिक कानुन नभएपछि सरकारले तथा नियामकले नियमन नभई नियन्त्रण गर्ने समस्या बढी हुन्छ । किनकि ती कानुन नियन्त्रित अर्थव्यवस्था हुँदा ल्याइएका थिए र तिनमा स्वाभाविक रूपमा अर्थतन्त्रलाई बढी नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ । त्यसैले मुलुकको वैदेशिक व्यापारलाई समय सान्दर्भिक बनाउन सरकार असफल भइरहेको छ ।