१० हजार ८ सय ८८ मतदानस्थल कायम

निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि देशभर १० हजार आठ सय ८८ मतदानस्थलको संख्या कायम गरेको छ । गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा १० हजार सात सय ५६ मतदानस्थल रहेका थिए ।
आयोगले मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्र निर्धारण कार्यविधि, २०७७ बमोजिम मतदान व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन तथा मतदातालाई मतदान प्रक्रियामा सहज पहुँचका लागि मतदाताको संख्या, सुविधा एवं सुरक्षाको अवस्था समेतलाई मध्यनजर गरी केही मतदानस्थल पुनरावलोकन गरेको छ । कार्यविधिमा भएको व्यवस्था बमोजिम मिति २०७९ साउन १ गतेदेखि मतदानस्थल पुनरावलोकन कार्यक्रम सञ्चालन गरी मतदाताको सघनता, मतदानस्थलसम्मको पहुँच, भवन, सञ्चार, विद्युत्, यातायातलगायत पूर्वाधारको अवस्था, सुरक्षा एवं भौगोलिक अवस्था र निर्वाचनका सरोकारवालाको सहमतिका आधारमा जिल्ला मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्र सिफारिस समितिबाट प्राप्त सुझावका आधारमा पुनरावलोकन गरिएको हो ।
सोही आधारमा जिल्लाभरका मतदानस्थल पुनरावलोकन हुँदा एक हजार एक सय २३ मतदानस्थलको त्रुटि सच्याइएको, साविकका तीन सय ६५ मतदानस्थलबाट सबै मतदाता स्थानान्तरण गरी तीन सय ६४ मतदानस्थल निर्धारण गरिएको छ । एक सय ६३ मतदानस्थलबाट आंशिक मतदाता स्थानान्तरण गरी एक सय ६९ मतदानस्थल निर्धारण गरिएको साथै २८ मतदानस्थलका सबै मतदातालाई २८ वटै मतदानस्थलमा र १५ मतदानस्थलका आंशिक मतदातालाई स्थानान्तरण गरी १३ वटा मतदान स्थलमा गाभिएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार देशभरका मतदानस्थलको संख्या १० हजार आठ सय ८८ पुगेको छ । यसअघि देशभरका जम्मा १० हजार सात सय ५६ मतदानस्थल रहेका थिए । मतदानस्थल पुनरावलोकन गर्दा देशभरका चार सय एक मतदानस्थललाई हटाइ नयाँ मतदान स्थल निर्धारण गरिएको छ । मतदानस्थल पुनरावलोकन भएपश्चात् स्थानीय तहको निर्वाचन, २०७९ को समयमा मतदान गर्नका लागि बास बस्नुपर्ने, निकै टाढा टाढासम्म हिँड्नुपर्ने लगायतको गुनासो सम्बोधन भई मतदातालाई मतदानस्थलसम्मको पहुँच सहज भई निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता अझ बढ्ने अपेक्षा आयोगले गरेको छ ।

बक्स
संसद्को कार्यकाल लम्ब्याउने विधेयकमा आयोगको आपत्ति
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल नयाँ हुने निर्वाचनका लागि मनोनयनपत्र पेश गरेपछि पनि कायम रहनु उपयुक्त नदेखिने जनाएको छ । नेपाल सरकारले अर्काे निर्वाचन भई नयाँ सदस्यसहितको पहिलो बैठक भएपछि हालका सांसदको कार्यकाल सकिने गरी प्रतिनिधिसभाका केही ऐन संशोधनमार्फत विधेयक प्रस्तुत गरेका सन्दर्भमा सोमबार आयोगले असहमतियुक्त औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको हो ।
केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने कममा ऐनको माध्यमबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ मा हाल कायम रहेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको कार्यकाल सम्बन्धमा व्यवस्था गरी संघीय संसद्मा विधेयक पेश भएको विषयमा आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६ तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६ मा भएको व्यवस्था बमोजिम आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले २०७९ मङ्सिर ४ गते निर्वाचन हुने गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको र सो बमोजिम आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारण गरी निर्वाचनको तयारी गरिरहेको अवस्था छ ।

नेपालको संविधानको धारा २४६ मा आयोगले संविधान र सङ्घीय कानुनको अधिनमा रही निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने र आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि संघीय कानुन बमोजिम हुने प्रावधान रहेको सन्दर्भमा कानुन निर्माण तथा संशोधनको प्रक्रियामा आयोगसँग परामर्श गर्ने अभ्यास रहँदै आएको पनि स्मरण गराएको छ ।
आयोगले संघीय संसद् तथा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुसँग परामर्श गरी जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको र सो आचारसंहितामा माथि उल्लिखित सिद्धान्त, अभ्यास तथा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखको पद बहाल सम्बन्धमा भएको संवैधानिक व्यवस्थाको आधारमा सङ्घीय संसद्को सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, गाउँसभाको सदस्य वा नगरसभाको सदस्य पदमा बहाल रहेको व्यक्ति संघीय संसद्को सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्य पदको लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार भएमा मनोनयनपत्र दर्ता भएपछि त्यस्तो पदबाट स्वत: पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । नेपालको संविधानको धारा ८५ तथा धारा १७७ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने व्यवस्था रहेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६१ तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६१ मा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचन परिणाम प्रकाशन भएको मितिलाई तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलको उम्मेदवार निर्वाचित भएको घोषणा भएको मितिलाई सम्बन्धित उम्मेदवार निर्वाचित भएको मानिने व्यवस्था छ ।