श्रम अडिट गराउने रोजगारदाता बढे

पाँच वर्षअघि कार्यान्वयनमा ल्याइएको श्रम अडिट मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने रोजगारदाता (प्रतिष्ठान) को संख्या विगत ४ वर्षमा ५ गुणाले बढेको छ । प्रतिष्ठानहरूमा विद्यमान श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन, नियमन र निरीक्षण गर्न श्रम अडिट गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले श्रमिक र रोजगारदाताबीचको श्रम सम्बन्धसमेत थप सुधार भएको छ ।
श्रम ऐन र नियमावलीको प्रावधानअनुसार प्रतिष्ठानलाई श्रमिकप्रति दायित्वबोध गराउन ‘श्रम अडिट मापदण्ड २०७५’ जारी गरेपछि सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा २ हजार ९१९ रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठानको श्रम अडिट प्रतिवेदन पेश भएको छ । अघिल्लो आवमा अडिट प्रतिवेदन पेश गर्ने रोजगारदाताको संख्या २ हजार ३१३ रहेको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले जनाएको छ ।
सरकारले २०७५ मा श्रम अडिट मापदण्ड जारी गर्दै असल औद्योगिक सम्बन्ध कायम गर्ने र श्रमिकको हकहित सुनिश्चित गराई समग्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा सघाउ पुग्ने जनाउँदै आएको छ । श्रम ऐनको दफा २ अनुसार ‘प्रतिष्ठान’ भन्नाले मुनाफा आर्जन गर्ने वा मुनाफा नगर्ने गरी उद्योग, व्यवसाय वा सेवा गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना, संस्थापना, दर्ता वा गठन भएको वा सञ्चालनमा रहेको कुनै कम्पनी, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, सहकारी संस्था वा संघ वा अन्य संस्था सम्झनुपर्ने उल्लेख छ ।
श्रम नियमावली २०७५ को नियम ५६ मा मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका प्रतिष्ठानहरूले गर्नु–गराउनुपर्ने श्रम अडिटको सम्बन्धमा उल्लेख छ । सो नियमावलीमा प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र आफ्नो प्रतिष्ठानको सम्बन्धमा मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डबमोजिम प्रतिष्ठानको आफ्नै व्यवस्थापकीय तहको श्रमिक वा श्रम क्षेत्रसँग सम्बद्ध अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थामार्पmत श्रम अडिट गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।
श्रम अडिटको प्रावधान लागू भएपछि विगत ४ वर्षमा प्रतिष्ठानले नियमित, कार्यगत, समयगत, आंशिक, महिलालगायतका विभिन्न प्रकारका श्रमिकको संख्या, अवस्था, भुक्तानी र सामाजिक सुरक्षाका बारेमा जानकारी गराउन थालेको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले जनाएको छ । विभागका निर्देशक मणिनाथ गोपले श्रम अडिट प्रतिवेदन पेश गर्ने औद्योगिक प्रतिष्ठानको संख्या बढेसँगै श्रमसम्बन्धी नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था परिपालनाको स्तर बढेको बताए ।
मापदण्ड अनुसार प्रतिष्ठानमा कामकारबाही भए–नभएको सम्बन्धमा श्रम अडिटले निरीक्षण गर्नेछ । सरकारले श्रमिकहरूको गुनासो कम गराई प्रतिष्ठानप्रति उनीहरूको अपनत्व बढाउन मापदण्ड जारी गरेको थियो । यसरी नै सरकारको अनुगमन, नियमन र निरीक्षणको भार कम गर्ने, प्रतिष्ठान स्वयंलाई नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने मापदण्डको उद्देश्य रहेको छ ।
प्रतिष्ठानको श्रम अडिट गर्न जिम्मेवारी तोकिएको व्यक्तिले कार्यसम्पादन गर्दा मुख्य रूपमा श्रम ऐन २०७४ तथा श्रम नियमावली २०७५ मा भएका प्रावधानको परिपालना गराउने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ । यो मापदण्ड जारी भएपछि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ तथा नियमावलीमा भएका प्रावधानको परिपालना र प्रतिष्ठानबाट तयार गरिएको नियम–विनियमको पालना गर्नु पर्नेछ ।
अडिट मापदण्ड २०७५ अनुसार प्रतिष्ठानबाट भए–गरेका कामको यथार्थ अवस्थासम्बन्धी विवरण अडिटरलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । श्रम अडिट प्रतिवेदनको एक–एक प्रति सम्बन्धित श्रम तथा रोजगार कार्यालय, श्रम सम्बन्ध समिति र आफ्नो प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित नियामक निकायमा समेत दिनुपर्ने नियम रहेको छ । श्रम अडिट गराउने प्रमुख दायित्व प्रत्येक प्रतिष्ठान स्वयंको भएकोले तोकिएको समयभित्र श्रम अडिट गराई नियमानुसार तोकिएको निकायमा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । श्रम अडिट प्रतिवेदन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंक, बिमा कम्पनीले बिमा समिति, गैरसरकारी संथाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अन्य प्रतिष्ठानले सम्बन्धित नियमन निकायमा समेत दिनुपर्ने उल्लेख छ । श्रम अडिटरले सम्बन्धित प्रतिष्ठानको संक्षिप्त विवरण संकलन र विश्लेषण, स्थलगत निरीक्षण, अवलोकन, अन्तर्वार्ता विधिद्वारा अडिट गर्न सक्ने प्रावधान छ ।