खुला संसद्को अवधारणा कर्णाली प्रदेशमा स्थापित भइसक्यो

लोकतन्त्रमा संसद्को अहम् महŒव हुन्छ । जनताको प्रतिनिधिका रूपमा संसद्ले लोकतान्त्रिक प्रणालीको केन्द्रीय तŒवको भूमिका खेल्छ । संसद् नै जनताको आवाज हो । जनताको आकांक्षा आवश्यकताको प्रतिविम्ब संसद्मा झल्कन्छ । तर, पछिल्लो समयमा प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको प्रमुख खम्बा संसद्प्रति नागरिकको विश्वास र भरोसामा कमी आइरहेको तथ्य सर्वविदितै छ । नेपालमा मात्रै होइन, यसको प्रभाव विश्वभर नै छ । त्यसैले संसद् र नागरिक सम्बन्ध सुदृढ गर्न अहिले खुला संसद्को अवधारणा अगाडि सारिएको छ । संसद् भनेको जनताको समस्या र समाधानको छलफल गर्ने संस्था हो । लोकतन्त्रमा सिर्जना गरिने जननिर्वाचित व्यक्तिहरूको निकायलाई नै संसद् भन्ने गरिन्छ । संसदीय खुलापन, संसदीय प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता, संसदीय पारदर्शिता, संसद्मा देखिएका चुनौती तथा प्रदेश सभाले खुला संसद्का लागि चालेका कदमका बारेमा कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीसँगको कुराकानीमा उनले कर्णाली प्रदेशले खुला संसद्को अवधारणालाई नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको बताए । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्न पाउँदा उत्साह बढेको बताउँदै सभामुख शाहीले खुला संसद्को अवधारणाले संसद्का गतिविधिहरू बढी पारदर्शी हुने गरेको पनि बताए । खुला संसद्को अवधारणाको प्रयोगले संसद्लाई अझ जनताप्रति उत्तरदायी हुन र जनताका तत्कालीन सरोकारलाई सम्बोधन गराउन मद्दत पुगेको उनको भनाइ छ । सभामुख शाहीले खुला संसद्को अवधारणा कर्णाली प्रदेशमा स्थापित भइसकेको उल्लेख गर्दै यसलाई अझ विस्तृत र व्यावहारिक बनाउँदै लैजानुपर्ने चुनौती रहेको बताए । प्रस्तुत छ, कर्णाली प्रदेशका सभामुख शाहीसँग कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिकले गरेको कुराकानीको सार :

कर्णाली प्रदेशले खुला संसद्को अभ्यास सुरु गरेको छ, खुला संसद्का लागि के गर्नुभयो ?
हामीले प्रदेशसभामा आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने दौरानमा अरूभन्दा अलि पृथक् लाग्ने र प्रदेशसभाको काम, कारबाही, यसका गतिविधिका विषयमा जनस्तरमा जानकारी होस् भन्ने उद्देश्यले खुला संसद्का अवधारणाहरूलाई प्रयोग गर्ने कोसिस गरिराखेका छौं । हाम्रा सबै गतिविधि प्रत्यक्ष प्रसारण गर्छांै । हाम्रा सबै गतिविधि वेबसाइटमा अपडेट गरेका छौं । हाम्रा सबै गतिविधिहरू फेसबुक पेजमा अपडेट छन् । भर्खरै हामीले एउटा एप्लिकेसन लन्च गरेका छौं । त्यो एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर सबैले हाम्रा गतिविधिलाई नियाल्न सक्नुहुन्छ । सुझाव दिन सक्नुहुन्छ । प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ । त्यो व्यवस्था हामीले त्यहाँ गरेका छौं । प्रदेश सभाका विभिन्न कार्यक्रममार्फत जनतासँग सभामुख हामीले सञ्चालन गर्‍यौं । जनतासँग प्रदेश सभा भनेर त्यसको परिमार्जित रूप अहिले हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौं । यो वर्ष दुई जिल्लामा त्यसमार्फत हाम्रा गतिविधिहरू, काम–कारबाहीहरू, जनताका अपेक्षाहरू हामीले थप गर्नुपर्ने कामका विषयमा जनस्तरमा हामीले अन्तरक्रिया गर्‍यौं । प्रदेश सभाको स्थापना दिवसलाई मध्यनजर गरेर हामीले पाँच/सात दिनको विभिन्न अन्तरक्रिया, वक्तृत्वकलादेखि विभिन्न सिर्जनात्मक कामहरू गरेर जनस्तरमा प्रदेशसभाका गतिविधिहरूलाई फैलाउने काम गरेका छौं । योलगायत प्रदेश सभामा एक महिनाको दुई दिन सर्वसाधारणका लागि खुला गर्ने । उहाँहरूले यहाँका पदाधिकारीहरू, प्रदेशसभाका माननीय सदस्यहरू, प्रदेश सभा सचिवालयका राष्ट्र सेवकहरू र प्रदेश सभाका काम, कारबाहीको विषयमा उहाँहरूले आएर प्रत्यक्ष जानकारी पनि लिन सक्नुहुन्छ । प्रश्न सोध्न पनि सक्नुहुन्छ । सुझाव पनि दिन सक्नुहुन्छ । त्यो व्यवस्था हामीले गरेका छौं । प्रदेश सभालाई पारदर्शी बनाउन थप काम गर्दै जाने सोचाइ बनाएका छौं ।

जनतासँग सभामुख, जनतासँग प्रदेश सभाजस्ता नयाँ अभ्यासहरू त गर्नुभयो तर त्यसमा प्रक्रिया के–कसरी अवलम्वन गर्नुभयो ?
जनतासँग सभामुख भनेर कार्यक्रम राखेका थियौं, त्यो भनेको सभामुख मात्रै होइन । प्रदेश सभासँग सम्बन्धित सबै अधिकारीहरू यसमा पर्नुहुन्छ । उहाँहरू सबै जनताको बीचमा जाने, नागरिक समाजका विभिन्न तहका व्यक्तित्वहरू उपस्थिति हुने । सर्वसाधारणको उपस्थिति हुने । अनि उहाँहरूले हामीलाई प्रश्न गर्ने र हामीले जवाफ दिने । उहाँहरूको हामीसँग के अपेक्षा हो, हाम्रो काम, कर्तव्य के हो भन्ने सन्दर्भमा पनि उहाँहरूले कुरा गर्नुभयो । उहाँहरूको अपेक्षाका विषयमा पनि हामीसँग प्रश्न गर्ने उहाँहरूले । हामीले प्रत्यक्ष उहाँहरूलाई लाइभमा जवाफ दिने कार्यक्रम नै जनतासँग सभामुख भन्ने कार्यक्रम हो । त्यसलाई निरन्तरता दिनका लागि हामीले अहिले जनतासँग प्रदेश सभा भनेका थियौं । विभिन्न जिल्लामा गएर सर्वसाधारणका बीचमा उहाँहरूको अपेक्षा के हो ? गर्नुपर्ने हामीले के थियो ? हामीले के गरेका छौँ ? भन्ने सन्दर्भमा दोहोरो संवाद गर्ने कार्यक्रम जनतासँग प्रदेश सभा र जनतासँग सभामुख कार्यक्रम हो । यसलाई हामीले भर्चुअली पनि जनतासँग जोडिएर हाम्रै इनिसियसन (दीक्षा) मा प्रदेश सभामा एउटा र प्रदेशका सबै जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिको हलमा भिडियो कन्फ्रेन्स सिस्टम (भिडियो सम्मेलन प्रणाली) जडान गरेका छौं । त्यसमार्फत सरोकारवालाहरूसँग हामी प्रत्यक्ष भर्चुअली संवाद गर्छौं । यसरी यो कार्यक्रमको मोडेल (स्वरूप) तयार गरेका छौं ।

नयाँ अभ्यास सुरु गर्दै गर्दा कस्तो अनुभव बटुल्नुभयो ?
जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिँदा जनस्तरबाट विभिन्न कोणबाट प्रश्न आउँदा हामीलाई सिर्जनात्मक हुन, अझ बढी काम गर्न उत्साह प्रदान हुन्छ । उहाँहरूले उत्साह थप्नुहुन्छ । उहाँहरूको अलि बढी अपेक्षा हुँदा हामीले त्यो अपेक्षा फुलफिल (पूर्ण) गर्नलाई अझ हामी सक्रिय हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । रमाइलो लाग्छ ।

चुनौती केही खेप्नुपर्‍यो ?
त्यस्तो चुनौती केही छैन । जनताको बीचमा जाँदा जनताले कतिपय सन्दर्भमा हामीसँग सम्बन्धित विषय नभएर सरकारसँग सम्बन्धित पनि विषयहरू सोध्नुहुन्छ । त्यो बेला उहाँहरूलाई हामीले सरकारको तर्फबाट जवाफ दिन मिल्दैन । हामीले सरकारलाई ती प्रश्नहरूको सम्बोधन गर्नलाई अप्रत्यक्ष रूपमा सरकारलाई सजेस्ट (सुझाव) गरेका हुन्छौं । ठूलो चुनौती बेहोर्नु परेन ।

सरकारसमक्ष संसद्मा उठेका कुराहरू कसरी पुर्‍याउनुभयो ?
जनस्तरमा उठेका विषय, प्रश्नहरू छन् । तिनीहरू सदन सञ्चालन हुँदा माननीय सदस्यहरूले विशेष समयमा, शून्य समयमा सरकारलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ र सरकारले त्यसको उत्तर दिनुपर्छ । व्यक्तिगत रूपमा, अनौपचारिक रूपमा भेट हुँदा जनताको अपेक्षा यो छ, जनताका प्रश्नहरू यी छन्, तपाईंहरूले यस्तो शैली अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर सजेस्ट (सुझाव) गर्छांै । कतिपय सन्दर्भमा औपचारिक कार्यक्रमहरूमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा पनि सजेस्ट (सुझाव) गरिराखेका हुन्छौं ।

जनतासँग प्रदेशसभा भन्ने कार्यक्रममा उठेका कुराहरूलाई संसदीय व्यवस्थाभित्र सांसदहरूबाट जोड्नुहुन्छ, सीधै जनतासँग प्रदेशसभा भन्ने कार्यक्रमबाट नै टपक्क टिपेर संसदीय प्रणालीभित्र त ल्याएका छैनौं नि ?
प्रदेश सभाका माननीयलाई प्रदेश सभामा विभिन्न सुविधाहरू हुन्छन्, आफ्ना धारणाहरू राख्ने । ती सुविधाहरूको उपयोग गरेर, ती व्यवस्थाहरूको उपयोग गरेर उहाँहरूले जनताका भावनालाई राख्नुहुन्छ । संसदीय प्रणालीमार्फत नै हामीले सरकारलाई सजेस्ट (सुझाव) गर्छौं ।

प्रदेश सभालाई थप प्रभावकारी बनाउन खुला संसद्ले सहयोग पुर्‍याउने ठान्नुहुन्छ अथवा के ठान्नुहुन्छ ?
निश्चय पनि । किनभने खुला संसद्को अवधारणाले हाम्रा गतिविधिहरू अलि पारदर्शी हुने । जनस्तरमा जाने । जनताले त्यसको प्रतिक्रिया जनाउने । नागरिक समाजको विभिन्न तहबाट विभिन्न प्रश्नहरू आउने । ती प्रश्नहरूले हामीलाई करेक्सन गर्न (सच्याउन) मद्दत गर्ने । थप क्रिएटिभ (रचनात्मक) हुन मद्दत गर्ने हुनाले अवश्य पनि खुला संसद्को अवधारणाको प्रयोगले संसद्लाई अझ जनताप्रति उत्तरदायी हुन र जनताका तत्कालीन सरोकारहरूलाई सम्बोधन गराउन अत्यन्त बल पुगेको महसुस गरेका छौं ।

यी कार्यक्रमले यसमा हामीलाई सचेत गरायो भन्ने कुनै राम्रा अनुभवहरू छन् ? जनतासँग प्रदेश सभा कार्यक्रम सञ्चालन गरेकाले मात्र ती कुराहरू इन्डोर्स (पुष्टि) भएका हुन् भन्ने दिशामा ध्यानाकर्षण गर्न सक्यौं त ?
जनस्तरबाट धेरै सिर्जनात्मक प्रश्नहरू पनि आउँछन् । कतिपय हामीसँग सान्दर्भिक नभएका प्रश्नहरू पनि जनताले जिज्ञासा राख्नुहुन्छ । एउटा कार्यक्रम हामीले युवाहरूसँग प्रदेश सभा र पदाधिकारीहरूसँग संवादको कार्यक्रम गर्‍यौँ, प्रदेश सभा दिवसको उपलक्ष्यमा । त्यसमा युवाहरूले सोधेका प्रश्नहरू सुन्दा हामीलाई बडो गर्व लाग्यो । विधायकी काम भनेर सबै आम जनसमुदायले बुझिराखेका हुँदैनन् । विधायकहरूबाट विधायकी कामभन्दा अलि पृथक कामको अपेक्षा जनताले गरेको हुन्छ । विधायकी काममा मात्रै विधायकले केन्द्रित हुने अवस्था, वातावरण, मनोविज्ञान छैन समाजमा । तर, त्यहाँ युवाहरूले प्रश्न गरेको देख्दा हामीलाई जनस्तरमा पनि विधायकी कामको विषयमा जानकारी बढिरहेको, सचेत नागरिकहरू नागरिक तहमा त्यसको संख्या वृद्धि हुँदै गइरहेको हामीलाई आभास हुन्थ्यो । त्यसैले हामी भन्न सक्थ्यौँ कि उहाँहरूका प्रश्नले गर्दा हामीलाई अझ काम गर्ने हौसला मिल्यो ।

कार्यक्रमको राम्रो पक्ष हुँदाहुँदै पनि यसले निरन्तरता पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने संशय उब्जिएको छ ? प्रदेश सभा आउनेबित्तिकै नयाँ कार्य सञ्चालन नियमावली बनाउँछौँ, त्यस्ता कार्यक्रम बनाउने/नबनाउने भन्ने कुरा नयाँ प्रदेश सभामा निर्भर रहन्छ, यस्तो अवस्थामा यहाँको भूमिका कस्तो रहन्छ ?
हामीले सुरुमा जनतासँग सभामुख भनेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्‍यौं । त्यो सञ्चालन गर्ने क्रममा जुन अनुभव लियौं, त्यसलाई मोडिफाइ (परिमार्जन) गरेर जनतासँग प्रदेश सभा भनेर ल्यायौं । आफ्नै खर्चमा जनतासँग प्रदेशसभा भनेर सञ्चालन गरिरहेका छौं । यो प्रक्रियामा काम गर्दै जाँदा कानुन निर्माणको प्रक्रियामा पनि जनतासम्म पुगेका छौं । ६/७ वटा बिलमा जनतासँग पुगेका छौं । त्यसको प्रबन्ध हाम्रो नियमावलीमा छैन । हाम्रो नियमावली बनाउँदा त्यति हामीले ध्यान दिन सकेनौं । त्यसका बाबजुद पनि हामी जनताको बीचमा पुगेका छौं, किनभने इनिसियल फेज (चरण) मा पहिलो कानुन बनाउँदा जुन बिन्दुबाट पनि जनतासँग जोडिन सकिन्छ भन्ने मान्यतामा रहेर हामी जनतासम्म पुगेका छौं, अहिले हामी नियमावली संशोधन गर्दैछौं । हामीले व्यावहारिक अनुभव जो गर्दै गयौं, अप्ठ्यारा, बाधाहरू आउँदै गए । त्यसबाट हाम्रा नियमावलीलाई अझ समृद्ध बनाउने प्रक्रियामा हामीले विशेष समिति गठन गरेर, कहाँ–कहाँ अपुग छन् ? कहाँ–कहाँ समृद्ध बनाउनुपर्छ नियमावलीलाई भनेर फाइन्डआउट गरेर (पत्ता लगाएर) त्यस विषयमा छलफल हुँदै छ । पहिलो संशोधन गर्दै छौं नियमावलीको । यो भन्नुको अर्थ के हो भन्दा अब आउने अर्को जो निर्वाचनबाट नेतृत्व आउँछ त्यसलाई पनि काम गर्न सहज हुन्छ । उसले अहिलेको भन्दा अझ समृद्ध बनाएर लैजानुपर्ने बाध्यता हुन्छ । परिस्थितिले त्यतातिर डोेर्‍याउँछ । हामीले खुला संसद्को अवधारणालाई व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेका छौं । अब आउने नेतृत्वले म गर्दिनँ भनेर सुख पाउँदैन । किनभने मनोविज्ञान नै, वातावरण नै त्यो बनेको हुन्छ । आजभन्दा भोलि राम्रो गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । नेतृत्वले पनि चाहेर अर्को बाटो लिन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन ।

खुला संसद्को अवधारणालाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्न नियमावलीमा संशोधन गर्न लागिएको हो ?
नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नलाई हामी नियमावलीमा पनि व्यवस्था गर्दैछौं । सुरुमा निर्माण गर्दा नियमावलीमा रहेका अपुगलाई हामी फुलफिल (पूर्ण) गर्दैछौँ । प्रक्रियाहरू निर्धारण गर्दा त्यसलाई पनि एड्भान्स (अग्रिम) बनाउँदै छौँ । खुला संसद्को अवधारणा हाम्रो प्रदेशमा स्थापित भइसक्यो । यसलाई अझ विस्तृत बनाउँदै लैजाने, व्यावहारिक रूपमा अनुभव हासिल गरेर अझ बढी प्रभावकारी रूपमा अवलम्बन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा सबैका राय, सुझावहरू लिने प्रक्रिया सुरु गरेका छौं । हामीले यसमा थप योगदान के गर्न सक्छौं योजना बनाएका छौं
।

ब्रेकर :

– दोहोरो संवाद गर्ने कार्यक्रम जनतासँग प्रदेश सभा र जनतासँग सभामुख कार्यक्रमका लागि हरेक जिल्लामा भिडियो कन्फ्रेन्स सिस्टम जडान गरेका छौं ।
– जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिँदा जनस्तरबाट आउने प्रश्नले हामीलाई सिर्जनात्मक हुन र अझ बढी काम गर्न उत्साह प्रदान गरेको छ ।
– खुला संसद्को अवधारणाको प्रयोगले संसद्लाई अझ जनताप्रति उत्तरदायी हुन र जनताका तत्कालीन सरोकारलाई सम्बोधन गराउन बल पुगेको छ ।
– जनस्तरमा पनि विधायकी कामको विषयमा जानकारी बढिरहेको, सचेत नागरिकहरू नागरिक तहमा त्यसको संख्या वृद्धि हुँदै गइरहेको हामीलाई आभास भयो ।
– खुला संसद्को अवधारणालाई पनि नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्दैछौं ।