ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा वन ऐनले समस्या

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले जलविद्युत क्षेत्रमा ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा सरकारले ल्याएको वन ऐनले जटिलता ल्याएको बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले तनहँु जलविद्युत आयोजना र रहुगंगा जलविद्युत आयोजनाका सम्बन्धमा भएको छलफलमा बोल्दै सचिव तिवारीले यस्तो बताएका हुन् । उनले विद्युत सप्लाईका लागि ट्रान्समिटर लाइन बनाउँदा प्रशस्त जग्गा चाहिने बताए । सचिव तिवारीले सरकारले भर्खरै ल्याएको वनको जग्गा प्राप्ति वन नियमावलीमा कुनै पनि आयोजनाले वनको जग्गा प्रयोग गर्दा जग्गाको सट्टा जग्गा नै चाहिन्छ भन्ने कुरा प्रावधान राखिएको छ त्यसले गर्दा पनि जटिलता थपिएको बताए । उनले आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्त गर्न समस्या भएको अवस्थामा वन ऐनअनुसार आयोजनाले अर्को जग्गा खोज्न जानुपर्दा अर्को समस्या थपिएको बताए । उनले वन क्षेत्र जोगाउनु सबैको दायित्व भएको पनि बताए । सचिव तिवारीले आयोजनाको पैसा भनेको नेपाल सरकारको पैसा भएकाले सरकारको एउटा निकायबाट अर्को निकायमा पैसा लाने काम भएको बताए । उनले कालिगण्डकी धार्मिक नदी भएता पनि धार्मिक कुरालाई नास नहुने गरेर आयोजना निर्माण सामग्रीको प्रगोग गर्न पाउने गरी नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । उनले कालिगण्डकीको विषयमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाको विषयमा पुनारावेदन अदालत जाने तयारीमा रहेको बताए ।
त्यस्तै छलफलमा सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले ट्रान्समिसन लाइनको जग्गा मुआब्जाको नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले ट्रान्समिसन लाइनको काम सुस्त रहेको पनि बताए । भारत सरकारसँग छलफल गरेर अगाडि नबढे दुवै आयोजना ढिलो भएर लागत बढ्दै जाने उनको भनाइ थियो । आयोजनाको लागत बढ्दै जाँदा राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्दै जाने उनले बताए ।
छलफलमा अधिकांश सांसदहरुले तनहँु र रहुगंगा जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य ढिला गर्न नहुने बताएका थिए ।