अझै सरेन प्रदेश सरकार स्थायी राजधानीमा «

अझै सरेन प्रदेश सरकार स्थायी राजधानीमा

२० असोज २०७७ मा बसेको प्रदेश सभा बैठकले लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको राप्ती उपत्यकामा राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसदिन दाङ जिल्लाका विभिन्न चोकचोक तथा सरकारी कार्यालयमा समेत दीपावली भए । उचित निर्णय भएकोमा नागरिक समाज, सञ्चार जगत, उद्योगी व्यवसायी एवं सबै सरोकारवालाले खुसीको उत्सव मनाएका थिए । तर प्रदेश राजधानीलाई दाङ सार्ने सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले भाखा सार्दै आएको छ ।
गुरुयोजनामै दुई वर्ष बिताएको प्रदेश सरकारको प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणमात्र होइन, प्रदेश सभा भवन निर्माणमा पनि पटकपटक डिजाइनको विवादले अझैसम्म प्रदेश सभा भवन पूर्ण रूपमा निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । अर्को कुरा प्रदेश राजधानी काम चलाउ रूपमा सार्ने राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको पनि अन्यत्र व्यवस्थापन भइसकेको छैन । यसले स्थायी मुकामबासी राप्ती र गढवाका नागरिकलाई थप निरास र समस्यामा समेत पारेको छ । देश संघीय अभ्यासमा जाने क्रममा १८ पुस २०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ५ नम्बर प्रदेशको अस्थायी केन्द्र बुटवल तोकेको थियो । अस्थायी मुकाम तोकेको लामो समयपछि करिब चार वर्षपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको राजधानी भर्जिन ल्याण्डका रूपमा देउखुरीको राप्ती उपत्यकालाई ‘नमुना सहर’ का रूपमा विकास गर्ने गरी लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा गरिएको थियो । तर लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरी तोकिएको २० महिना भइसक्दा पनि प्रदेश सरकार अस्थायी केन्द्र बुटवलबाटै चल्दै आएको छ ।
देउखुरीमा पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय सार्न काम गरिए पनि काम भने बुटवलबाटै हुने गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको वर्तमान सरकारमा दाङका दुई–दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन् । स्वास्थ्यमन्त्री इन्द्रजित थारु र पर्यटन ग्रामीण तथा सहरी विकासमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीसहित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँंचाइ राज्यमन्त्रीमा अर्जुनकुमार श्रेष्ठ रहेका छन् । दुवै मन्त्रीले मन्त्रालय दाङमा ल्याएको बताए पनि काम भने बुटवलबाटै हुने गरेको छ । प्रदेश सरकार स्थायी राजधानीबाट सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वधार निर्माणको काम भइरहेको प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्जिनियर छविराज पोख्रेलले बताएका छन् । उनले प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि प्रदेशसभा भवन निर्माणदेखि त्यस क्षेत्रमा अन्य विभिन्न संरचना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । त्यसैगरी व्यवस्थित रूपमा प्रदेश राजधानी विकासका लागि गुरुयोजनाको काम भइरहेको बताउँछन् पोखरेल । “विभिन्न कारणले विभिन्न समयमा प्रदेश सभा भवन निर्माणको काम रोकिँदै आएको थियो । लगभग अब काम सकिएको छ,” प्रमुख पोख्रेलले भने, “अबको केही समयमा प्रदेश सभाको सम्पूर्ण काम पूरा हुनेछ ।”
भवन निर्माणका लागि २४ वैशाख २०७८ मा पाँच करोड २१ लाख बढीमा ठेक्का सम्झौता भएर काम सुरु भएको थियो । पहिलो सम्झौताअनुसार चार महिनामा साउनभित्र भवन बनाइसक्नु पर्ने हो । तर काममा ढिलाइ हुँदा प्रदेश सरकारले निर्माण कम्पनी नै परिवर्नत गरेर भवन निर्माणलाई छिटो सक्ने गरी काम अघि बढायो । छिटो भवन निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ दिउँसो र रातीमा कामसमेत गरिएको थियो । यद्यपि प्रदेश सभा भवनको डिजाइन परीवर्तनका कारण तोकिएको बजेटमा काम हुन सकेको थिएन । त्यो बेला संघीय सरकारले पनि परिवर्तन डिजायनलाई स्वीकृत गर्न इन्कार गरेको थियो ।
पछिल्लो समय प्रदेश सरकारलाई चुनावअघि स्थायी राजधानी देउखुरीमा ल्याउने तयारी थालिएको चर्चा हुन थालेको छ । त्यही तयारीअनुसार लालमटियामा रहेको राप्ती प्रादेशिक शिक्षालयलाई ३१ साउनदेखि गढवा गाउँपालिका–३ गोवरडिया स्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा स्थानान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ । तर राप्ती प्राविधिक शिक्षालय सर्ने भनिएको गढवाको सरस्वती मावि भवन नै अन्यत्र व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । स्थायी मुकाम निर्माणका नाममा राप्ती र गढवा गाउँपालिकाको जग्गाको खरिद बिक्रीमा रोक लगाइएको छ । कित्ताकाटमा रोक लगाइएको छ । जग्गा रोक्का, अर्थात् यसले जग्गा बैंकमा राखेर कारोबार गर्न पनि स्थानीयबासीले पाएका छैनन् । नत स्थायी मुकाम दाङमा सरेर हुने आर्थिक गतिविधिको प्रतिफल नै स्थानीयबासीले पाउन सकेका छन् ।

मन्त्रालय देउखुरी, काम बुटवलबाट
स्थायी राजधानी देउखुरीमा दुईवटा मन्त्रालय सारिएको छ । त्यसैगरी मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय पनि रहेको छ । अहिले ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय देउखुरी लालमटिया र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सिसहनियामा रहेका छन् । तर यी मन्त्रालयमा न मन्त्री भेटिनछन् न कर्मचारी नै ।
यी मन्त्रालय हरेक दिन अफिस खोल्ने र बन्द गर्ने कुरुवाका भरमा खुल्ने गरे पनि दुवै मन्त्रालयको काम भने बुटवलबाट हुने गरेको स्थानीय बताउँछन । प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरी तोकिए पनि सरकार नआएको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि प्रदेश सरकारलाई स्थानान्तरण गर्ने भन्दै यी दुई मन्त्रालय सारिएको थियो । तर लगत्तै सारिएको मन्त्रालयका कर्मचारीलाई मात्रै बुटवल फिर्ता बोलाइएन, फर्निचरसमेत बुटवल नै फर्काइयो । देउखुरीको प्राधविधिक शिक्षालयको परिसरमा रहेको मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय पनि सुनसान नै छ । २ कात्तिक २०७८ मा स्थापना गरिएको कार्यालयमा मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार र जनसम्पर्क सल्लाहकार रहने भनिएको थियो तर सम्पर्क कार्यालय प्राय: बन्द रहन्छ । दुई मन्त्रालय र सम्पर्क कार्यालय प्रदेशबाट मन्त्रीहरू वा सचिव आएको अवस्थामा चहल पहल हुने गरे पनि अन्य दिनमा भने सुनसान हुनेगर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्