निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न वनमन्त्री सकारात्मक «

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न वनमन्त्री सकारात्मक

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणकाका लागि वनमन्त्री प्रदीप यादव सकरात्मक देखिएका छन् । बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा पर्यावरणीय क्षेत्रमा असर गर्ने भन्दै वन तथा वातावरण क्षेत्रका विज्ञले विरोध जनाइरहँदा मन्त्री यादवले भने उक्त विमानस्थल निर्माणका लागि सकरात्मक प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
“निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि मन्त्रालय सधै सकारात्मक रहेकाले सबै भन्दा पहिले मुआब्जा पाइसकेको वनको कब्जा गरिएको करिब पाँच सय हेक्टर जमिन खाली हुनुपर्ने तथा विमानस्थल निर्माणका लागि बजेटको सुनिश्चितता हुनुपर्छ,” उनले भने, “मुआब्जा पाइसकेको जमिन खाली गरियोस, विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने रुख कटान गर्न मन्त्रालय अनुमति दिन तयार छ । ”
गत १२ जेठमा बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सरकारले हालसम्म गरेका सबै निर्णय बदर गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो । तर आदेश दिएको एक महिनापछि सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको थियो । पाँच सदस्यीय वृहत पूर्ण इजलासका न्यायाधीशहरू अहिलेसम्मका निर्णय बदर गर्न सहमत भएका थिए । तर यसपछिका विकल्प के हुन् भन्नेबारेमा उनीहरूले फरकफरक राय लेखेका थिए ।
बहुमत तीनजनाको तर्फबाट (विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, इश्वर खतिवडा र प्रकाशमान सिंह राउत) न्यायाधीश खतिवडाले लेखेको रायमा न्यून वातावरणीय क्षति र प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्न आदेश दिइएको थियो । आफ्नो र मनोजकुमार शर्माको तर्फबाट राय लेख्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले निजगढमै कम वातावरणीय क्षतिमा विमानस्थल निर्माणको विकल्प खोज्न सरकारलाई आदेश दिएका थिए । एउटै फैसलामा दुई फरक फरक रायसहितका आदेश आएको भए पनि बहुमतको राय मान्य हुने व्यवस्था छ । तर ५ फागुन २०७८ देखि सुनुवाइ थालेको सर्वोच्चले १३ वैशाखसम्म सातौं पटक सुनुवाइ गरेर गत १२ जेठमा आदेश सुनाएको थियो । लिखित आदेश नआएका कारण निजगढ विमानस्थलको भविष्य के हुनेछ भन्ने आम अन्योलका बीच १५ असार १५ मा सर्वोच्चले पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको थियो । पूर्णपाठमा उल्लेखित बहुमतको रायले निजगढमा नै विमानस्थल निर्माण गर्न स्पष्ट शब्दमार्फत् रोक लगाएको छैन तर, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा पर्यावरणसम्बन्धी मापदण्डलाई अनिवार्य पालना गर्न आदेश दिएको थियो ।
“नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधा सम्पन्न विमानस्थलको आवश्यकता रहेको तथ्यमा विवाद देखिँदैन । नेपालको हवाई उडानलाई व्यवस्थित, भरपर्दो, सुरक्षित र सुविधाजनक कायम गरिनु आवश्यक नै देखिन्छ,” फैसलामा भनिएको छ, “तर, यसरी विमानस्थल निर्माण गर्दा दिगो विकासको अवधारणा, जैविक विविधताको संरक्षण, अन्तरवंशीय समन्याय, वातावरण संरक्षणको अनिवार्यतालाई अवमूल्यन गर्न भने हुँदैन ।”
अल्पमतको रायले वन क्षेत्रको कम क्षतिमा निजगढमै विमानस्थल निर्माण गर्न सुझाएको छ भने बहुमतको रायले विमानस्थल निर्माण गर्दा पर्यावरणीय दृष्टिले अपनाउनुपर्ने मापदण्डमा कडाइ गरेको छ तर विमानस्थल निर्माणको क्षेत्र कहाँ हुन्छ भनेर तोकेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठको केही संरक्षणकर्मीले विरोध जनाएका छन् भने केही संरक्षणकर्मीले भने पर्यावरण नबिगारिकन विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्यलाई भने स्वागत गरिने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्