बढ्दो खाद्य असुरक्षा र हाम्रो अवस्था

विश्वमा उच्चस्तरमा बढेको जनसंख्या र त्यसलाई धान्न नसकिरहेको खाद्यान्नले थप समस्याहरू बढ्दै गएका छन् । खेतीयोग्य जमिनबाट हुने उत्पादनमा निर्भर रहने जनसंख्या बढ्दै जाँदा समस्या झन् जटिल हुँदै गएको छ । सीमित कृषि भूमि र जमिनको विभाजनबाट उत्पादनमा कमी आउनाले विश्वमा भोकमरी, अनिकालजस्ता समस्याहरू बढ्दै गएका छन् । मानवीय आवश्यकताको २२ सय क्यालोरी अपुग हुँदै गएको छ र विश्व बैंकले भनेजस्तै १८ सय किलो क्यालोरीभन्दा कम शक्ति आवश्यक हुने गरी खाद्यान्नको उपलब्धता भएको अवस्था, जसलाई खाद्य असुरक्षा भनिन्छ, त्यसको मात्रा बढ्दै गएको छ । नेपालको हकमा यस मापदण्डअनुसार कुल जनसंख्याको ७.८ प्रतिशत मानिस गम्भीर खाद्य असुरक्षित अवस्थामा रहेको देखिन्छ । यसै कारण पनि नेपालमा खाद्य असुरक्षाको समस्या कायमै छ सहजै भन्न सकिन्छ ।
विश्व भोकमरी सूची–२०२१ मा समेटिएका १ सय १६ मुलुकमध्ये नेपाल ७६ औं स्थानमा पर्छ । करिब ४६ लाख जनता अझै कुनै न कुनै रूपले खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा बाँचिरहेका छन् । तर पनि हामी सुध्रिएका छैनौँ, खाना फालिरहेका छौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘फुड वेस्ट इन्डेक्स रिपोर्ट–२०२१ का अनुसार, नेपालमा हरेक वर्ष करिब २२ लाख टन खानेकुरा खेर जाने गरेको छ । सोही प्रतिवेदनअनुसार एउटा घरधुरीले वार्षिक औसत ७९ किलो खाद्यान्न तथा खानेकुरा खेर फालिरहेको छ । विश्वमा तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेको जनसंख्याका लागि दैनिक आवश्यकता पूर्ति गर्न खाद्यान्नको उत्पादन त्यसै अनुपातमा बढाउँदै लैजानु आवश्यक हुन्छ । अर्कातिर कतिपय मुलुक खाद्यान्नको अभावका कारण आफ्ना नागरिकको जीवन बचाउन असफल भइरहेको समाचार दैनिक आउने गरेका छन् । प्रत्येक वर्ष भोकमरीबाट हजारौं मानिसले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरिरहेको तीतो यथार्थ वर्तमान विश्वले भोगिरहेको छ । विश्वमा सार्वजनिक भएका हरेक खाले तथ्यांकलाई आधार मानेर हेर्दा विश्वमा खाद्यान्नजन्य जोखिमकै कारण १५ हजारभन्दा बढी बालबालिकाले ज्यान गुमाउने गरेका छन् ।
खाद्य कृषि संगठनले खाद्य र पोषणको परिभाषामा खाद्य उपलब्धता, खाद्यमा पहुँच, खाद्यको प्रयोग तथा उपयोगिता र स्थिरतालाई जोडेको छ । खाद्य असुरक्षा तथा कुपोषणले गरिबी, भोकमरी, दरिद्रता, बेरोजगारी, न्यून उत्पादकत्व, शारीरिक कमजोरी, न्यून आम्दानी, परनिर्भरता, आवाजविहीनता, अस्थिरता, खाद्य संकट तथा जनसंख्या वृद्धि गराउँछ । यही भएर पनि खाद्य सुरक्षा जसले उत्पादनमात्र नभएर वितरण प्रणलीलाई पनि आत्मसात् गरेको हुन्छ, अहिलेको प्रमुख मुद्दा बनेको छ । खानेकुराको सहज उपलब्धता र त्यसमा मानवको पहुँच हुनु, भोकमरीमा बाँच्नु नपर्ने र भविष्यमा पनि भोकमरीको त्रास नहुनु नै सामान्य अर्थमा खाद्य सुरक्षा हो । व्यापक अर्थमा हेर्ने हो भने यो यस्तो अवस्था हो जहाँ आम सर्वसाधारणका लागि आवश्यक पर्ने खाद्यवस्तुहरूको पर्याप्त उत्पादन, सञ्चय, वितरण र पहुँच सुनिश्चित हुन्छ । खाद्यान्नको गुणस्तर र मात्रामा पर्याप्त पहुँच हुनु नै खाद्य सुरक्षा हो ।
प्रत्येक व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्नको व्यवस्था मिलाएर कसैले खानाको अभावमा भोकमरीको चपेटामा परेर ज्यान गुमाउनु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु नै खाद्य सुरक्षा हो । परिवार, समाज, राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, दातृनिकाय तथा समुदायको हरेक तहमा यस्तो सुरक्षा प्रणाली अपनाउन सकिन्छ । मुलुकको जनसंख्या र खाद्यान्न उत्पादनको तुलनात्मक अध्ययनअनुसार हालसम्म खाद्यान्न अभाव तथा भोकमरीको प्रकोपमा पर्ने अवस्थामा नेपाल रहेको देखिँदैन । यद्यपि, उत्पादित खाद्यान्नको वितरण र बजार व्यवस्थापनमा निकै कमजोरी रहेका छन् । कठिन भौगोलिक अवस्थिति र यातायातको कठिनाइले उत्पादित खाद्यान्न विकट ग्रामीण क्षेत्रसम्म समानुपातिक रूपमा वितरण हुन सकेको देखिँदैन । मनसुनमा आधारत कृषि प्रणाली रहेको हाम्रो मुलुकमा जलवायु परिवर्तनका कारण समयानुकूल वर्षा नहुँदा कृषि उत्पादनमा उतारचढाव आइरहेको पाइन्छ । यस्तै, कारणबाट यदाकदा खाद्यान्न संकटको स्थिति पनि आउने गरेको छ । तथापि, नेपालको बढ्दो जनसंख्याको अनुपातमा कृषि उत्पादन वृद्धि हुन नसक्नाले भविष्यमा भोकमरीको चपेटामा पर्न सक्ने आशंका भने बढ्दै गएको छ ।
नेपालले पछिल्लो समय अर्बौंको खाद्यान्न आयात गरिरहेको छ । देशमा ८५ देखि ९० लाख मेट्रिक टन खाद्यान्नको माग भए पनि मागको तुलनामा खाद्यान्न उत्पादन वार्षिक ४ देखि ५ लाख मेट्रिक टन कमी आइरहेको तथ्यांक छ । करिब ४१ प्रतिशत मानिस न्यूनतम आहारभन्दा कम उपभोग गरिरहेका छन् भने देशका ३४ जिल्ला खाद्यान्नको जोखिममा छन् । यसकै अभावमा बालबालिकामा ख्याउटेपन करिब १५ प्रतिशतमा देखिएको छ । पाँच वर्षभन्दा मुनिका एकतिहाइभन्दा बढी बालबालिकामा पुड्कोपनाको समस्या देखिएको छ । यस्तै ४१ प्रतिशत बालबालिकाहरू अझै पनि दीर्घ कुपोषणबाट पीडित छन् । कम तौल भएकाको जनसंख्या ३० प्रतिशतभन्दा माथि छ । सुकेनास लागेकाको जनसंख्या ११ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै ११ प्रतिशत महिलामा मोटोपनाको समस्या देखिएको छ । न्यून पोषण भएका महिला १८ प्रतिशत माथि र बालबालिकाहरूमा रक्तअल्पताको प्रदेशअनुसारको अवस्था हेर्ने हो भने सबैभन्दा कम ४३ प्रतिशत बागमतीमा देखिन्छ भने सबैभन्दा बढी ५९ प्रतिशत मधेस प्रदेशमा देखिएको छ । सहरमा खाद्य सुरक्षाको प्रतिशत ५४ प्रतिशत देखिए पनि गाउँमा ३८ को हाराहारीमा मात्र छ । देशमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था ४८.२ प्रतिशत देखिन्छ । यसले असुरक्षित खाद्यको प्रतिशत बढी नै पुष्टि गर्छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को तेस्रो भागको मौलिक हकअन्तर्गतको छत्तीसौं धाराले हरेक व्यक्तिको खाद्यसम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गरेको छ । तर, त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रियाको थालनीमा भने सरकारी चासो उतिसारो देखिँदैन । नेपालमा भौगोलिक संरचना, राजनीतिक नेतृत्वको अपरिपक्वपनाका मात्रै होइन, जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरका कारण आउने दैवी कारण पनि यहाँको खाद्य असुरक्षालाई बढाइदिने प्रमुख कारकको रूपमा अग्रपंक्तिमा रहेका छन् । आजको विश्वलाई नै हेर्ने हो भने पनि हरेक दिन साढे एक अर्ब हाराहारी हिस्साको जनसंख्या बिनाआहार बस्नुपरिरहेको तथ्यांक छ । नेपालको यकिन तथ्यांक नभए पनि यस आँकडाले नेपालको सन्दर्भमा रातो बत्ती बालिदिएको भए पनि नेपाल सरकारले खाद्य सुरक्षाको दृष्टिले जोखिममा रहेका क्षेत्र र समूहहरूको तत्काल पहिचान गरी गुणस्तरयुक्त खाद्यवस्तुमा पहुँच बढाउने सवालमा सक्रियता भने अझै देखिएको छैन । काम–कारबाहीहरू कछुवा गतिमा यात्रा गरिरहेका छन् ।
वर्तमान पन्ध्रौं योजना (२०७६–२०८१) मा खाद्य सुरक्षा तथा पोषणअन्तर्गत खाद्य सम्प्रभुता, दिगो खाद्य तथा पोषण सुरक्षासहितको समाज निर्माण गर्ने सोच तथा स्वच्छ र पोषणयुक्त खाद्य उपलब्धता तथा पहँुचको वृद्धि गर्दै खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य एवं खाद्य असुरक्षा तथा पोषणको जोखिममा रहेका क्षेत्र र समूहको आधारभूत खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु कृषि तथा गैरकृषि उद्यममार्फत आय आर्जन सुधार गरी खाद्यमा पहुँच वृद्धि गर्ने, खाद्यवस्तुको स्वच्छता अभिवृद्धि गर्दै गुणात्मक खाद्यवस्तुको वितरण प्रणालीमा सुधार गर्ने उद्देश्य राखेको छ । सो उद्देश्य पूरा गर्न संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खाद्य तथा पोषण असुरक्षित क्षेत्र र समूहमा तथ्यमा आधारित एकीकृत योजनासहित खाद्य संकट समाधान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । तर, सोअनुसारको कार्य नहुँदा खाद्य असुरक्षा र संकट गहिरो बन्दै गएको छ, जुन हामीले भोगिरहेका छौँ ।
कृषि जैविक विविधताको संरक्षण, संवद्र्धन र सदुपयोग, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन प्रविधिको विकास र विस्तार गरी खाद्यवस्तुको उपलब्धता उपयोगमा स्थिरता र प्रवद्र्धन कायम गरी खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, रैथाने खाद्यबाली तथा पशुपन्छीको संरक्षण र प्रचारप्रसार गर्दै समुदायको पोषण अवस्था सुधारका लागि खानपानको बानी–व्यवहारमा सुधार ल्याउने, गैरकृषिमा आबद्ध नागरिकका लागि आय आर्जन बढाई खाद्यमा पहँुच बढाउने, वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्नका लागि तीन तहका सरकारको समन्वयात्मक सञ्जालको विकास गर्दै खाद्य आवश्यकता पूरा गर्न सबै प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा जगेडा भण्डारको व्यवस्था गर्ने, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खाद्य तथा पोषण स्थिति एवं खाद्यवस्तुको गुणस्तर र स्वच्छता सुनिश्चित गर्न नियमन प्रणाली विकास तथा संस्थागत गर्नेजस्ता रणनीति योजनामा परे पनि धरातलमा यसको नाममा दोहन बढेको छ, दलालतन्त्र फस्टाएको मात्र छ ।
संविधान र योजनामात्र होइनन्, यहाँ खाद्य सुरक्षा, भोकमरी, संकट र समाधानको सुरक्षार्थ राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति–२०७१, रणनीति–२०७२, रणनीति कार्ययोजना (२०७३–२०७८), पोषण नीति तथा रणनीति–२००४, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कार्ययोजना (२०७०–२०८०) कार्यान्वयनमा छन् । यिनले राखेका उद्देश्यहरू खाद्यसँग केन्द्रित नै छन् । तर, फितलो वितरण प्रणालीले त खाद्यमाथिको असुरक्षा/जोखिमको ग्राफ थप उचो बनाइदिएको छ । देशमा खाद्य असुरक्षाकै कारण मानवीय विकासको अवस्थामा कत्ति पनि सुधार आउन सकेको छैन । सरकारले कृषि उत्पादनलाई भन्दा बढी वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी तुल्याउने उपायको अवलम्बन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । जबसम्म भूमिको न्यायोचित वितरण, वैज्ञानिक भूमि सुधार, खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण, स्रोतको संरक्षण, कृषिमा विविधीकरण, वातावरण संरक्षण, दक्ष जनशक्तिको विकास, अनुदानको दायरा, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, जोखिमको ग्यारेन्टी, खाद्यान्नको बहुउपयोग, अधिकारको सुरक्षणम र पूर्वाधारको विकास गर्न सकिँदैन, तबसम्म हामीले खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न सक्दैनौँ ।
वर्तमान परिवेशमा मानिसले आफ्नो आयको झन्डै सबै हिस्सा खाद्यान्न जोहो गर्नमै खर्चिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । पाइने उत्पादनमा पनि गुणस्तरीयताको प्रश्न छ्यापछ्याप्ती उठ्ने गरेका छन् । परिणामत: सामाजिक, आर्थिकलगायत शैक्षिक अवस्थाको विकासका लागि पुँजी अभाव हुन पुगेको छ, जसले मुलुकलाई उच्च आर्थिक वृद्धिमार्फत मध्यम आय भएका मुलुकको स्तरमा उक्लन हम्मे परेको अवस्था छ । यसकारण कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि विद्यमान चुनौतीको रणनीतिक र व्यावहारिक मुकाबिला गर्ने गरी कृषि प्रणालीको विकास गरिनु आजको आवश्यकता हो ।
भर्खरै सम्पन्न जी–२० को बालीमा भएको बैठकले हाल विश्वमा समस्याका रूपमा देखा परेको खाद्य असुरक्षा र त्यसलाई कम गर्ने विषय उठाउनु सकारात्मक देखिएको छ । अहिलेको अवस्थामा विश्वमा बढ्दै गएको खाद्य असुरक्षालाई कम गर्न र खाद्य सुरक्षाको अवस्थालाई सुनिश्चित गर्न आपसमा समन्वय गरेर काम गर्ने उनीहरूले बताएका छन् । युक्रेन संकट र अन्य कारणहरूले हालैका दिनहरूमा विश्वमा खाद्य असुरक्षा एक ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको बताउँदै उनीहरूले खाद्य असुरक्षा र यससँग सम्बन्धित अन्य विविध चुनौतीहरूको खोजी गर्ने तथा त्यसलाई कम गर्न लागिपर्ने बताएको खबर सबैका लागि दिगो बन्नुपर्छ । देशले यो शिक्षा लिँदै भावी योजनालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गरे बढ्दो खाद्य असुरक्षा र संकटलाई न्यून गर्दै लैजान सकिन्छ । समग्र देशको हित पनि यसैमा छ ।