मिटरब्याजी पीडितको प्रश्न : कसको देश ? «

मिटरब्याजी पीडितको प्रश्न : कसको देश ?

तातो घाममा न्याय माग्दै केही मानिसहरू बसेका छन् । उनीहरूको स्वर मलीन छ । त्यसैले राज्यमा पहुँच भएका तथा चर्का स्वर हुनेहरूले उनीहरूको व्यथा बुझ्न चाहँदैनन् ।
सुरक्षाको ठेक्का लिएको तथा उनीहरूकै करबाट आफ्नो जीवन चलाउने आ–आफ्ना जिल्ला प्रशासन कार्यालयले न्याय नदिएपछि उनीहरू एकपटक फेरि काठमाडौं खाल्डोमा ओर्लिएका छन्, न्याय माग्न । उनीहरूजस्ता गरिबलाई लदाएर टाठाबाठाहरूले तर चाट्ने यो न्याय हराएको देशमा उनीहरूको आवाज काठमाडौंले सुन्छ कि सन्दैन, उनीहरूलाई अझै विश्वास छैन । काठमाडौंमा सरकार छ र सरकारले न्याय दिन्छ भनेर जिल्ला–जिल्लाबाट आएका पीडितहरूका लागि उनीहरू चुनावमा भोटमात्र हुन् । चुनावपछि उनीहरूको खोजी अर्को चुनावमा मात्र हुन्छ, त्यसबीचमा उनीहरू मरे पनि बाँचे पनि कसैलाई फरक पर्दैन । किनकि यो राज्य कसको हो, कहिलेकाहीं काठमाडौं आफैं पनि झुक्किन्छ । देशमा पटक–पटक आन्दोलन भए, आन्दोलनले नयाँ नवधनाड्य वर्ग उत्पादन गर्‍यो । नयाँ शासक सत्तामा आए । तर, उनीहरू र हिजोका शासकबीच नागरिकले फरक छुट्ट्याउन नसक्ने भयो । व्यवस्था परिवर्तन भए तापनि नागरिकको अवस्था परिवर्तन भएन । त्यसैले काठमाडौं खाल्डोमा आएर बेलाबेलामा यसरी न्याय माग्नुपर्ने संघीय गणतन्त्रका बारेमा पश्चगामी शक्तिहरूले प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हो । काठमाडौंले पनि न्याय दिएन भने साहूले बन्धक बनाएको घर–खेतको लालपुर्जा च्यापेर कहाँ जाने थाहा छैन, उनीहरूलाई । सडक किनारमा छेउ लागेर झोक्राएर बसेका नेपालका नागरिकसँग उनीहरूका पीडा तथा राज्यको दायित्वबारे कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :

वित्तीय संस्थाबाट सस्तोमा कर्जा पाएको भए सुदखोरीको फन्दामा पर्ने थिएनन्
नरबहादुर थापा
अर्थविद्
सुदखोरीको कारणले यो भएको हो । तीन–चार सय वर्षपहिले पनि यसको कानुन समाज रे, यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर कुरा उठ्ने गरेको थियोे, पन्ध्रौं–सोर्‍हौं शताब्दतिर पनि । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू यो सुदखोरीले गर्दा समाजमा विकृति–विसंगति आउने, मारकाट हुने, गरिबको शोषण गर्ने, धनीले अथवा अलि पैसा हुनेले गरिबलाई शोषण गर्ने, साहू भनाउँदाले धेरै असुल गरी शोषण गर्ने सुदखोरी त्यो बेला पनि चर्चाको विषय थियोे, सामाजिक अपराधको विषय थियोे । अहिले नेपालमा २१औं शताब्दीमा पनि देखियो, यो अत्यन्त नराम्रो र दु:खद कुरा हो । यो आधुनिक समाजमा नहुनुपर्ने कुरा भयो । यो कालमा गरिबहरूका जग्गाजमिन, गाईवस्तु लुटिने खोसिने सिस्टम नै सुदखोरि सिस्टम हो । हाम्रो गणतन्त्रमा पनि भइरहेको छ । त्यो नहुने कुरा हो ।
हामी वित्तीय पहुँचको अथवा बैंक तथा वित्तीय पहुँचको कुरा गर्छौं । पहुँच विस्तार भयो भनेर राष्ट्र बैंकले देखिरहेको छ । अहिले यति प्रतिशत जनसंख्यामा वित्तीय पहुँच भयो भनेर, अत्यन्त राम्रो भयो भनेर भन्छन् । होइन रहेछ नि त, त्यस्तो वित्तीय पहुँच पुगेको रहेनछ । त्यसैले यो घटनामा त राष्ट्रको ध्यान आकर्षित हुन जरुरी छ राष्ट्र बैंकले यसलाई गम्भीर भएर लिनुपर्छ । धेरैले राष्ट्र बैंकको ऐनमा दुई नम्बरमा के लेखेको छ भने राष्ट्र बैंकको काम, उद्देश्य वित्तीय पहुँच बढाउने र बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने तथा त्योमार्फत सर्वसाधारण नागरिकको बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथिको विश्वास बढाउने भन्ने उद्देश्य राखेको छ । त्यो उद्देश्य त प्राप्त भएन, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा यी कुरा लेखेको छ । त्यसमा चुकेको यो द्योतक वा संकेत साथमा प्रमाण हो । त्यसैले यसले राष्ट्र बैंकले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ भन्ने मेरो विचार नलिएर यस्तो भयो, अहिले बढिरहेको छ, पाँच–छ महिनापहिले पनि सर्लाहीको कुरा हामीले सुनेका थियौं, अहिले सुस्ताको कुरा सुन्दै छौं ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा नपाएर उनीहरू सुदखोरीको फन्दामा परे, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सस्तोमा कर्जा पाइदिएको भए यिनीहरू साहूहरूमाझ त जाने थिएनन् नि ! त्यसैले यो कमजोरी रह्यो ।
हामी त्यही आठ–दश वर्षयता मर्जरी बिजिसियनको खुबै नाम लिइरहेका छौं । काठमाडौंभन्दा बाहिर सञ्चालित विकास बैंकजस्ता कम्पनी हामीले नासेर, मासेर वाणिज्य बैंकमा गाभ्यौं । त्यसको परिणति हो यो । यदि विकास बैंकहरू नमासिएका भए आज यो स्थिति त आउँदैनथ्यो । गाउँमै निक्षेप परिचालन गर्थे । गाउँमा नै सर्वसाधारण नागरिकलाई ऋण दिन्थे । विकास बैंक भएनन्, वाणिज्य बैंक त काठमाडांैमा केन्द्रित छन् र उनीहरूले सानोतिनो कर्जा दिँदैनन् । उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा लगानी गर्छन्, आयात फाइनान्सिङ गर्ने हुन्, जसले व्यापारघाटा बढिराखेको छ । नेपालको व्यापारघाटा बढ्नुमा वाणिज्य बैंकको ठूलो हात छ । सस्तोमा विलासिताका सामान आयात गर्न सस्तोमा वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउँछ अनि स्वदेशमा काम गर्नका लागि ३० हजार, ४० हजार, २५ हजार नपाएर विदेशमा कामको खोजीमा जान्छन् अथवा बाध्य हुन्छन् । जाने नेपालीलाई खर्च त आवश्यक पर्छ, त्यसका लागि साहूकोमा भर पर्नुपर्ने र साहू भन्नेहरूले उनीहरूको शोषण गर्ने, जग्गा दृष्टिबन्धकी दिएर त्यो जग्गा बिक्री गरेर पनि पैसा नपुग्ने र विदेशमा कमाएको पैसा पनि दिनुपर्ने, त्यस्तो किसिमको व्यवस्थालाई राष्ट्रले टुलुटुलु हेरेर बसेको छ । त्यसैले यो मर्ज गर्ने जुन नीति छ, यो गलत रैछ भन्ने यो प्रमाण हो । यो सन्देश हो ।
मन्डलामा जुन धर्ना बसिरहेका छन्, त्यसले के संकेत गर्छ भने मर्ज नीति गलत हो । विकास बैंकहरूलाई मास्न नहुने रहेछ, गल्ती भयो । किनकि सानोतिनो कर्जा दिन्थे, वाणिज्यले दिँदैन । त्यसैले यो परिघटनाले हाम्रो यो वित्तीय नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ । त्यसैले जहाँजहाँ यी घटना घटिरहेका छन्, सरकार र राष्ट्र बैंकले मिलेर त्यहाँ बैंकहरू स्थापना गरिदिनुपर्‍यो र विदेशमा जानेलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनुस्, कति चाहिन्छ, पाँच लाखसम्मको त्यो पैसा दिनका लागि पहल गर्न आवश्यक छ । त्यसैले एक्सनमा सरकार र राष्ट्र बैंक आउनुपर्‍यो ।

सुदखोरीले झुक्याएर हामीलाई घरबारविहीन बनाइदियो
रामसुरज गुप्ता
समिति अध्यक्ष, सुस्ता गाउँपालिका, नवलपरासी
म पनि यही साहूबाट पीडित छु । यो आवाज मैले नै उठाएँ । २०६८ साल २ साउनमा मैले पनि यो साहूसँग पैसा लिएको छु । तीन पटक गरेर सात लाख रुपैयाँ लिएको छु । मैले ३६ महिनामा १५ लाख १५ हजार दिइसकेको छु । मैले भनें— कागज बनाएर दिनू त्यति बेला । मलाई गुप्ताजी, भाइ छैन, भाइ सुनिल (साहूको भाइ) बाहिर गएको छ, भोलि आउँछ, भोलिपल्ट म दिन्छु । मैले भने ठीक छ । मलाई पनि विश्वास लाग्यो । सुनिल आएपछि म फेरि साहूलाई लिएर उसको घरमा गएँ, ऊ भन्छ, “गुप्ताजी, तपाईंको अलिकति हिसाब निस्केको छ, त्यो दिएपछि म तपाईंलाई कागज दिन्छु ।” मैले भनें, कति हिसाब छ ? ऊ भन्छ, ३२ लाख अझै तिर्नु छ । मसँग झडप पनि भयो । साहूसँग मैले भनें, तिमी सात लाख रुपैयाँ दिएर ३६ महिना भएको छ, ३६ महिनामा मैले १५ लाख १५ हजार दिइसकेको छु, अझै ३२ लाख कहाँबाट आयो ? सात लाख ५० हजार हुँदैन, मैले त्यस्तो कुरा गरें । त्यो कुरा गर्दा जब २५ लाख दिनुहुन्छ तब म कागज दिन्छु भने साहुले । मैले भनें, भाइ, तेरो नाममा जग्गा रोक्का छँदै छ जग्गा तिमी मर्जी गर, म के गरम्, त्यसले गएर मेरो माथि मुद्दा हालेपछि मैले सबै फिराद पढें । फिराद पढेपछि सबै गाउँगाउँमा चर्चा भयो । यसरी चर्चा हुँदा–हुँदा २/४ जना मेरो पनि यस्तै भएको छ भन्दै यस्तै–यस्तै धेरै रेखा पाएँ, मैले धेरै प्रमाण पाएँ, म फेरि गाउँगाउँ जान थालें । निरक्षरताले गर्दा धेरै त्यस्ता प्रमाण पाएँ, कति जनालाई त आफैं लेखिएको छ, समिरदेखि जगदीशसम्म सबैको मैले लिएको सावाँ त थियो, बाँकी ब्याजलाई पनि सावाँ बनाइदिन्छ र लेखेको छ, यो मितिदेखि यो मितिसम्म मेरो/तेरो लेन्देन केही छैन, म भर्पाइ कागज गर्देको छु, बाँकी जब भर्पाइ कागज गरेपछि त्यो काज दिनैपर्‍यो, दृष्टि खोल्दिनुपर्‍यो, तर अहिलेसम्म त्यसले खोलेको छैन । त्यसमा कारण के छ, कारण मैले बुझिसकें । त्यो साहूले भोलि म वा कोही आफ्नो मान्छे मरेपछि त्यो कागज ऊसँग भइदिएपछि मेरो वा ऋणीको बूढाबूढी, छोरानातिसँग तेरो बाउले मेरो पैसा खायो भन्दै असुल गर्न र अहिले हाम्रो सबै पैसा लियो । घरजग्गा लग्यो र हामी नवलपरासी हुँदै काठमाडौ आउन बाध्य भएका हौं । ब्याज हामीसँग ९० प्रतिशतसम्म लिएको छ, ५ देखि ८/९ रुपैयाँ लिएको छ । म प्रमाण पनि देखाउन तयार छु, तर उसले यति लिएको छु भन्दै लेखेर पनि दिँदैन, न लेख्छ । तिम्रो/मेरो सम्बन्ध पुरानो हो, जाऊ, म खातामा लेखदिन्छु भन्दै पठायो तर खातामा लेखेको रहेनछ । तर हामीले सोच्यौं, साहू हो, हामीलाई विश्वास गरेर पैसा दिन्छ । हामी किन नगर्ने भनेर गरेको परिणाम यस्तो आयो ।
हाम्रो माग भनेको अब हाम्रो दृष्टिकोणले हाम्रो तमसुक जुन जाली गरेर बनाएको छ त्यो दिँदै हाम्रो जुन जग्गा कुनै भाइलाई लगेर नपढेको मान्छेलाई त्यस्तो गर्ने हामी पनि अलिअलि पढेका थियांै, हामीलाई पनि यसरी झुक्याएर घरबारविहीन गरिदियो, सात लाख लिएको छ, ५० लाख हामी पनि देकै छौं तर त्यो कानुनमार्फत हामीले ठगियो । त्यसैले “हामीबाट जुन जग्गा लिएको छ, त्यो फिर्ता चाहियो । बढी पैसा जुन छ, जुन मितिदेखि हामी लिएका छौं, त्यसमा हामी सरकारी ब्याजअनुसारको पैसा कटाई उसको सावाँब्याज उसलाई दिने र हामीबाट लिएको जुन बढी पैसा छ त्यो हामीलाई चाहियो ।

सुदखोर मिलेर यो राज्य संरचना चलाइरहेका छन्
निग्र नवीन
बाजुरा, विद्यार्थी
यो आन्दोलन तराई र मधेसमा सुदखोर र भूमाफियाहरू मिलेर जो पढेलेखेका छैनन्, निरक्षर छन्, ती जनतालाई थोरै रकम ऋण दिने दिएपछि चक्रवर्ती ब्याज लिने ब्याज लिइसकेपछि पनि जग्गा दृष्टिबन्धक राख्ने पÞmेरि त्यो जग्गा कहिले नखोल्ने, त्यो जग्गा नै कब्जा गर्ने, यस्तो गतिविधि तराई मधेसमा भैराखेको छ । त्यसलाई मिटरब्याज भन्छ, त्यो मिटरब्याजको ब्याजचाहिँ कति हुन्छ भने मासिक ५ देखि ८ प्रतिशत हुन्छ । हरेक सुदखोरहरूलाई फरक–फरक पैसा दिने, त्यसपछि त्यो पैसावापत धितो भनेर दृष्ठिबन्धक मालमा राख्छ, त्योचाहिँ डबलमा राख्ने, एक लाख दियो, तीन लाखको दृष्टिबन्धक गरिने, अलिअलि इमानदार सुदखोरले एक लाखकै ब्याज लिन्छ, जो फटाहा छ, जसले घोटाला गरी गलत गर्न खोजिरहेको छ त्यसले चाहिँ तीन लाखसम्मको ब्याज आसुल गर्छ । त्यसैले एक वर्षमा, डेढ वर्षमा, तीन वर्षमा, पाँच वर्षमा २७ लाख, २६ लाख, एक लाख लिएर ठगी गरेको केस छ । त्यसैका लागि सुदखोरहरूलाई कारबाही गरिपाऊँ भनेर उनीहरू आन्दोलनमा आएका छन् ।
यो आन्दोलन पाँच वर्षदेखि चलिरहेको छ । पाँच वर्षदेखि चलिराख्दाखेरि समस्याचाहिँ के छ भने उनीहरूसँग प्रमाण छ, दृष्टिबन्धक कागज छ, तमसुक छ, सबै छ तर उहाँहरूले ब्याज र सावाँ बुझाएको उहाँहरूसँग कागज छैन । त्यसैले प्रहरी प्रशासन कार्यालयमा गयो भने अदालतमा जाऊ, अदालती मुद्दा हो भन्छ । उहाँहरू ठगिनुभएको छ । उहाँहरूलाई सुदखोरहरूले योजनाबद्ध ढंगले ठगिनुभएको छ तर उहाँहरूले न्याय पाउले अहिले विद्यमान कानुनअन्तर्गत न्याय पाउन सक्नुहुन्न । त्यसैले आन्दोलन गर्नुपर्‍यो । त्यो जिल्ला प्रहरीले के गर्न सक्छ र ? त्यसले केही पनि गर्न सक्दैन । यो राज्यको नेतृत्व गरिराखेको यो देशको कार्यकारी प्रमुखले, कार्यकारी निकायले यो कुराको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ, यो कुरा जान्नपर्छ भन्ने भावसहित यो आन्दोलन गर्न काठमाडौंमा आएको हो । पहिले यो आन्दोलन बुटवलमा गरे, नवलपरासीको जिल्ला कार्यालयमा वडादेखि सबैतिर गरेर अन्त्यमा काठमाडौं आइपुगेको हो ।
यत्रोविधि मान्छेहरू ठगिएका छन् । हामी ठगियौं भनेर यसरी सडकमा आएका छन्, ठीक छ, प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालयले उहाँहरू ठगिनुभएको विश्वस गर्दैन भने उहाँहरूलाई पनि राज्यसँग त संरचना छ नि ! उहाँहरूसँग पनि छानबिन होस्, यिनीहरू किन आए यहाँ, यो पनि छानबिन गरोस् । यदि यो समस्या हो भने यो समाधानका लागि लाग्नुपर्‍यो राज्यले । राज्यको कुन निकाय हो, हामीलाई देखाइदिनुपर्‍यो, गृह मन्त्रालय भन्छ । प्रमाण छैन, प्रमाण छैन तपाईंहरूसँग भनिरहेको छ । प्रमाण त छैन, सुदखोरहरू त्यसरी नै सक्रिय भइराखेका छन् । आफूहरू पढेका भए, त्यसैले मिलाएर सुदखोरी गरिराखेका छन् । नवलपरासीमा झन्डै–झन्डै एक हजार सुदखोर सक्रिय छन् भन्नेमा आएको छ । यसरी झन्डैझन्डै १२ देखि १५ हजार मानिस यस्तो भएका छन् भन्ने छ । बाहिर निस्किन सकेका छैनन्, कति जना यी आन्दोलनकारी त अब अन्तिममा जग्गा लिलाम भइसकेपछि, घर बास उठेपछि निस्केका मानिस हुन् ।
अब यो आन्दोलन निरन्तर अगाडि जान्छ, यो संघर्ष समितिले मागहरू राखेको छ, जस्तो : देशैभरिका दृष्टिबन्धक मिटरब्याजबाट पीडित जनता जति संख्या छ, त्यसको छानबिन गरोस् र त्यसको न्यायिक निरुपण गरोस् । दृष्टिबन्धक खोलियोस्, तमसुक च्यतियोस् । कतिपय दृष्टिबन्धक भनेर छिनुवा पास गराइएका छन्, ती जग्गा फिर्ता आउनुपर्‍यो, सुदखोरहरूले जनतालाई यति धेरै मानसिक प्रताडना दिएका छन् । एक जना नाथे जोलाल भन्ने साहूकै घरमा ढलेर यहाँसम्म आउने शक्ति पनि छैन । यसरी दु:ख गर्दागर्दै नसकेर हातखुट्टा चल्दैन । कोही सहन नसकेर मृत्युसम्म भयो, हृदयाघात भएका कारण । यसैले राज्यले छानबिन गरोस् सुदखोरहरूको, जुन जनताले त्यो प्रताडना पाएका छन्, त्यो प्रताडनावापत क्षतिपूर्ति पनि पाउन् । यिनीहरूले सम्पत्ति पनि फिर्ता पाउन् । सम्पत्तिको रक्षा पनि होस् र यिनीहरूले क्षतिपूर्ति पाउन् भन्ने माग छ । यो माग पूरा नहुँदासम्म निरन्तर आन्दोलन अगाडि जान्छ ।
यो दोस्रो पटकको धर्ना कार्यक्रम हो । पहिला १३ असारमा हामीले गृह मन्त्रालयसँग वार्ता गर्‍यौं । वार्ता गरेपछि सुदखोरहरूलाई छोप्यो । उसले छोपे तापनि केही समस्या समाधान हुने भए पनि जाऊ भनेर नवलपरासी गयौं । नवलपरासीमा केही तमसुक च्यातिए । केही दृष्टिबन्धक खुले र मुख्य समस्याचाहिँ सबै बाँकी रह्यो । त्यसपछि हामीले त्यहाँको प्रहरी प्रशासनलाई पनि भन्यौं, कसरी समस्या समाधान गर्ने, के गर्ने ? त्यतिखेर आएका २५ वटा परिवारको केस मात्रै हेर्ने कुरा गर्‍यो र त्यहीबीचमा सुदखोरलाई पनि छोडिदियो । २१ दिन राखेर त्यसपछि राज्यको कुनै अङ्गबाट अहिले यो पटकको आन्दोलनमा सामान्य सहकार्य भएको छैन, हिजो राष्ट्रिय किसान आयोगले गरेको कार्यक्रममा सहसचिवज्यूसँग भेट भएको थियो, त्यो अन्तत्र्रिmया मिटरब्याजसँग सम्बन्धित थियो र हाम्रो कुरा हुँदा उहाँले आफ्नो धारणामात्र भन्नुभयो । हाम्रो जिल्लाको गृह मन्त्रालयको निकाय भनेको नवलपरासीको जिल्ला कार्यालय हो, त्यही जानुस्, त्यहीँबाट न्याय खोज्नुस् भन्नुभयो । हामीले भन्यौं, अहिलेको वर्तमान कानुनले न्याय प्राप्त गर्ने स्थिति छैन, तपाईंहरूले अहिले पनि त्यहीँ गएर न्याय लिनुस् भन्नुहुन्छ भने यो सुदखोरको साम्यतन्त्र हो, सुदखोरहरू नै मिलेर यो राज्य संरचना चलाइरहेका छन् भन्ने हामी बुझ्छौं । त्यसैले जहाँ किसानहरू कमजोर छन् भनिसकेपछि त कानुनी प्रक्रियामा जाऊ भन्नु त सरासर किसानमाथि षड्यन्त्र हो नि त । अहिले लैङ्गिक हिंसाको केसमा विश्वास गर भन्ने एउटा नयाँ खालको नारा न्यायिक समाजको निर्माण भइरहेको बेलामा यति धेरै किसानहरू हामी ठग्यांै भन्दै माइतीघर मण्डलामा छन् । त्यो त अहिलेको एकाइसौं शताब्दीको समाज हो नि ! कोही बाटोमा प्रहरीले नराम्रो शब्द बोल्यो भन्दा पक्रन्छ भने यति धेरै मानिसले हामी घरबारविहीन भयौं भनेर आफ्नो सम्पत्तिको संरक्षक गरिदिनु भनेर यसरी सार्वजनिक ठाउँमा आएर बस्दाखेरि गृह प्रशासनले प्रमाण छैन, के छैन भनेर पन्छिन मिल्दैन । कानुन छैन भने कानुन बनाउने संविधानको सर्वोच्चता जनतासँग निहित छ । कानुन छैन भने बनाउनपर्‍यो । तर, हामीलाई न्याय चाहियो । न्याय खोजेर लिएर जान्छु भन्ने छ ।

सरकार हाम्रो घरबार देखाइदिनु पर्‍यो
रामसुब मुसुहर
समिति सचिव, सुस्ता गाउँपालिका–५, नवलपरासी
हामी सबैको व्यथा त एउटै छ, पालैपालो गर्दा पनि सबैलाई घरबार उठाएर ठगेको छ । हामी गरिबलाई कतैबाट लगानी गर्दैन बैंकले । लगानी नगरेपछि साहूसित लिन बाध्य हुन्छौं । साहूसँग लिँदा हामीलाई झुक्याएर हामी सोझो मान्छेको जग्गाजमिन खाइदिन्छ । हामी सबै एउटै पीडामा छांै कि हाम्रो घरबार छैन, नत्र हामीमा कुनै लोभलालच छैन, हामी अनपढ भनेर हामीलाई बसेको, खाएको सबै ठाउँ लुटियो हाम्रो, यस्तो लागेछ, ठूलो दलभन्दा माथिसम्म सबै कर्मचारी र हाम्रो परासीका जुन हाकिम सबै मिलेर यस्तो डाका, सबै मिलान छ । कसैले सुन्दैन हाम्रो कुरा, हाम्रो यो दोस्रोचोटि भयो, यो पहिलो चरणमा यहाँबाट फर्केर गएका थियौं । पहिलो पटक गृह मन्त्रालयबाट थोरै भए पनि सुनुवाइ भयो । तपाईं जानु फर्केर, त्यो साहूसित सबै कुरा टुंगो लगाउँछौं भन्नुभएर हामी गयौं परासी, कसैको तमसुक दियो त फुकुवा गरेन, कसैको फुकुवा गर्‍यो त तमसुक दिएन । रोकेर राखेको छ, दुई–चार जनाको गरियो तर हामी त भूमिहीन हो, हामी त फिर्ता लिने कुरामा छौं, यहाँ जग्गा जुन पैसा त्यसको छ, त्यो पैसा काटेर त्यो हाम्रो सम्पत्ति फिर्ता चाहियो, डीएसीको सामु मैले डेढ लाख लिएको हो भन्दा होइन, ५० लाख दिनुपर्छ, ब्याज भयो भन्यो साहूले । त्यस्तो बेला डीएसी केही बोलेन, अब हामी कहाँ जाऊँ ? अदालत जाऊँ कि चौकी जाऊँ ? सीडीओकहाँ जाऊँ कि गृह मन्त्रालय जाने, बाटो छैन र त बाटोमा बस्न बाध्य भएछौं ।
आज नौ दिन भयो । कसैले सुनुवाइ गरेको छैन । यहाँका नेता यस्ता छन्, कसैले सुन्दैनन् । हेरविचार गर्दैनन्— हामी कसरी खाइरहेका छौं, सधैं ५ बजेसम्म बस्छौं यहाँ, हाम्रो घरबार छैन, हातमुख जोड्न खोज्नुपर्छ हामी । यो कुरा न सरकार बुझ्छ, न कोही ? घर जाऊँ, कहाँ बसूँ ? के खाऊँ ? के लाऊँ ? केही छैन । सबै साहूले लाग्यो । मिडिया आएको छ, कति ठाउँमा भनेको छ, सबै थाहा पाउँदापाउँदै सबै चुप छन् । हाम्रो घरबार देखाइदे सरकार, नत्र हामी यहीँ मर्न बाध्य हुन्छौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्