टाउको दुखाइको विषय बन्दै साइबर सुरक्षा

संसारलाई नै सूचना तथा प्रविधिले मुठीभरमा हेर्न/देख्न सक्ने बनाइसकेको अवस्थामा नेपाल पनि सुस्त गतिमा सूचना प्रविधिको बाटोमा गइरहेको विभिन्न मोबाइल वालेट, मोबाइल बैंकिङ आदिजस्ता अनलाइन पेमेट सिस्टमहरूको व्यापक प्रयोग र विस्तारबाट पुष्टि हुन थालेको छ । तर, सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा साइबर सुरक्षा भने सधैंको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ, यद्यपि यसलाई रोक्नै नसकिने चाहिं होइन ।
नेपालमा सूचना र प्रविधिको राम्रो प्रयोग भएको नेपालका बैंकिङ क्षेत्र हुन् । हालै सरकारले देशभित्रै र बाहिरबाट हुन सक्ने विभिन्न प्रकारक साइबर हमला रोक्न ‘साइबर सेक्युरिटी सिस्टम’ निर्माण गर्ने भएको छ । इन्टरनेट र नयाँ प्रविधि क्षेत्रमा नेपाल पनि बिस्तारै विकसित हुँदै गर्दा र यसलाई व्यापकता दिँदाको अवस्थामा सुरक्षा जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस किसिमको सेक्युरिटी सिस्टम निर्माण गर्न लागेको हो ।
अबको लडाइँ भनेको पहिलेको जस्तो हातहतियार र ढुंगामुढाले होइन, खासमा यो त साइबर हमलाबाट हँुदै छ र आउने दिनमा यसको प्रयोगमा बढोत्तरी हुने खतरा छ । यस्तो अवस्थामा धेरै सुरक्षा संगठनहरू र साइबर शोधकर्ताहरू यस हमलाबाट विश्वलाई बचाउने नयाँ–नयाँ उपायहरूको खोजी गरिरहेका छन् । आफ्नो देशको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर विभिन्न देशमा सरकारी निकायबाट नै साइबर सुरक्षाको काम हुने गरेका छन् ।
साइबर सुरक्षाको विषयलाई लिएर नेपालमा पनि विभिन्न प्रकारका बहस हुने गरेका छन् । यसैबीच प्राधिकरणले देशको साइबर सुरक्षालाई मजबुत बनाउने ध्येयले साइबर सेक्युरिटी सिस्टम निर्माण गर्ने तयारी गरेको बताएको छ । नेपाल सरकारले सोही समस्यालाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति ल्याउने भएको छ, जसका निम्ति चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को कार्यक्रममा प्राधिकरणले यसलाई समावेश गरेको छ । स्रोतका अनुसार उक्त सिस्टम स्थापना गर्नुको मुख्य ध्येय देशी/विदेशी ह्याकरबाट देशको सिस्टममा हमला गर्न खोजेको अवस्थामा हमला हुनुअगावै पहिचान गरी क्षति हुनबाट रोक्नु हो । जसका निम्ति प्राधिकरणले यस आर्थिक वर्षमा दुईवटा फरक कार्यक्रम राखेको जनाएको छ । साइबर सेक्युरिटी सिस्टम स्थापनाका लागि आवश्यक विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्ने काम पहिलो चरणमा हुनेछ । त्यस्तै उक्त सिस्टम निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने दोस्रो कार्यक्रमअन्तर्गत रहेको बताएको छ ।
यस प्रकारको सुरक्षा सिस्टमले साइबर थ्रेटको पहिचान गरी सम्भावित जोखिम रोक्न सहयोग गर्ने विश्वास लिइएको छ । प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘हमला गर्ने व्यक्ति तथा समूह पहिचानका लागि साइबर फरेन्सिक ल्याब स्थापना गर्न आवश्यक छ, त्यसका लागि आउँदा वर्षहरूमा काम अघि बढ्नेछ ।’