बजेट कार्यान्वयनको कसीमा स्थानीय सरकार «

बजेट कार्यान्वयनको कसीमा स्थानीय सरकार

स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकाल प्रारम्भ भएको दुई महिना नाघेको छ । ताजा जनादेशबाट अनमोदन भएर आएका जनप्रतिनिधिहरू फरक–फरक राजनीतिक दल र प्रशिक्षण तथा पृष्ठमूमिबाट आएका छन् भने केही स्वतन्त्र रूपमा पनि निर्वाचित भएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् मुलुकभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरिपालिका, २ सय ७६ नगरपालिका तथा ४ सय ६० गाउँपालिकाहरूमा ३५ हजार जनप्रतिनिधि चुनिएका छन् । आयोगका अनुसार यसपटक ठूलो संख्यामा युवा जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आएका छन् । आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार २१ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका १४ हजार ४ सय ४२ अर्थात् ४१.१४ प्रतिशत युवा निर्वाचित भएका छन्, जसमा प्रमुखमा ३७, उपप्रमुखमा ९५, अध्यक्षमा १ सय ६, उपाध्यक्षमा २ सय ३४ छन् । वडाध्यक्षमा २ हजार ३ सय १२, महिला सदस्यमा ३ हजार २ सय ३३, दलित महिला सदस्यमा ३ हजार ६ सय ६ र सदस्यमा ४ हजार ८ सय १९ निर्वाचित भएका छन् । नेपालमा १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहलाई युवा मान्ने गरिन्छ ।
अनेक नारा र घोषणापत्रसहित निर्वाचित भएका उनीहरूको परीक्षण कार्यकाल पहिलो बजेट कार्यान्वयनबाटै देखिनेछ । गाउँको सिंहदरबार नागरिकसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्न स्थानीय तहको बजेट स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने र उत्पादनमुखी क्षेत्रमा कतिको केन्द्रित देखिन्छन्, त्यसको छनक हेर्न एक वर्ष त कुर्नैपर्छ । शपथग्रहणको १५ दिनमै उनीहरूले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि बजेट ल्याउने अवसर पनि पाएका छन् । संघीय सरकारले जेठ १५ मै आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएको थियो । कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड अर्थात् ४२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड अर्थात् २१.२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात् १२.८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात् २४ प्रतिशत बजेट छुट्ट्याइएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्थानीय तहरूले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत ३ खर्ब ३७ करोड १६ बजेट पाएका छन् । स्थानीय तहहरूले समानीकरण अनुदानअन्तर्गत १ खर्ब २३ करोड बजेट पाएका छन् । सशर्त अनुदानतर्फ स्थानीय तहले १ खर्ब ८३ अर्ब ७२ करोड बजेट पाउने भएका छन् । समपूरक अनुदानका लागि स्थानीय तहलाई ७ खर्ब २७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । त्यस्तै विशेष अनुदानतर्फ स्थानीय तहलाई ९ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेस गरेर असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसैका आधारमा स्थानीय तहहरूले बजेट ल्याउने गर्छन् । अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐनअनुसार स्थानीय तहले असार १० सम्म बजेट पेस गरिसक्नुपर्छ । सोहीअनुरूप स्थानीय सरकारले पनि बजेट ल्याएका छन् । स्थानीय तहको यो छैटौँ बजेट हो । स्थानीय तहले आन्तरिक राजस्व, संघीय र प्रदेश र कोषबाट बाँडफाँड हुने राजस्व, संघीय र प्रदेश सञ्चित कोषबाट हुने वित्तीय हस्तान्तरण र आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने गरी बजेट ल्याउँछन् । यस वर्ष अधिकांश स्थानीय तहले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् । निर्वाचित भएलगत्तै बजेट निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले धेरैजसो नयाँ जनप्रतिनिधि चुनिएका हुँदा तत्काल बजेटमा धेरै कुरा छिराउने अवस्था थिएन । त्यसैले पनि अधिकांशका बजेट उस्तै–उस्तै छन् । त्यसो त नयाँ जनप्रतिनिधि आउँदैमा फरकपन केके न ल्याइहाल्ने भन्ने होइन । विकासका कुरा समग्रमा उस्तै–उस्तै नै हुन् । अधिकांश तहले ल्याउने कार्यक्रममा स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा, महिला तथा बालबालिका, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक, सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक समावेशितातर्फसँगै पूर्वाधारअन्तर्गत खानेपानी तथा सरसफाइ, सडक, भवन/आवास तथा सहरीकरण, पर्यटन, कृषि, पशु, सहकारी, वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, गरिबी न्यूनीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राजस्व परिचालन र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा व्यवस्थापनलगायतका विषय नै हुन् ।
संविधानको धारा ५९ ले स्थानीय सरकारलार्ई संघीय सरकारले जस्तै आफ्नो लागि आफैं आवधिक विकास योजना र वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्ने, त्यसलाई संघीय सरकारले जस्तै सम्बन्धित गाउँ/नगरसभामा पेस गर्ने र त्यसलाई पारित गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्नेछन् । यस अर्थमा आफ्नो विकास नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने र तिनको कार्यान्वयन गरी जनताका अधिकांश आवश्यकता पूर्ति गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो । स्थानीय तहमा पुगेको बजेट तथा स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा जवाफदेहिता नहुँदा जति मात्रामा विकासको पाइला चल्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको देखिन्न । अधिकारसँगसँगै वित्तीय स्रोतसाधन पनि तलै पुगेको छ । सिंहदरबार गाउँगाउँ पुगेको त छ तर जनताको करबाट उठेको राजस्वलाई भ्यूटावर, स्वागतद्वार, मठमन्दिर, गुम्बा, मस्जिदजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक लगानी फलदायी होइन । प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्रमहरू जुध्नुका साथै खर्च प्रणालीमा पनि सुधारभन्दा विकृत बढ्दै गइरहेको छ ।
अझ विकासलाई बाटोसँग जोडेर हेर्ने परम्परागत बुझाइ राज्य संयन्त्रको तल्लोेदेखि माथिल्लो एकाइसम्म यथावत् छ । बाटो बनाएपछि ‘विकास गर्‍यो’ भनेर जनताले भोट दिने भएकाले जनप्रतिनिधिहरू सडक बनाउने काममा धेरै ध्यान दिन्छन् । राजनीतिक संयन्त्रले भागबन्डामा रकम खर्च गर्न थालेपछि यतिबेला स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले दीर्घकालीन फाइदाभन्दा पनि आफ्नो र आफ्नो पार्टीलाई फाइदा हुने गरेर जथाभावी बाटो खन्न थालेका हुन् । सडक बनाउने नाममा बजेट दामासाहीमा बाँडेर खाने चलन छ । सडक तथा नदी नियन्त्रणका आयोजनाहरूमा छुट्ट्याइने बजेटमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । गुणस्तरमा झुक्याएर नाफा खान पाइने भएकाले सडक प्राथमिकतामा पर्ने गरेको हो ।
वास्तवमा स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गर्दा अपनाउनुपर्ने मुख्य आधारहरू छन् । सम्बन्धित ठाउँको आवश्यकता र प्राथमिकता । कैयौँ पालिकाले गरेको बजेट विनियोजनको ‘मोडल’ भद्रगोल छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक विकासलगायतका क्षेत्रमा नगण्य बजेट विनियोजन देखिन्छन् । निर्वाचनका समयमा मत माग्न मतदातामा गएझैं निर्वाचनपछि पनि जनताको समस्या बुझ्न घरदैलो पुगेर सोहीअनुसार बजेट निर्धारण गर्ने परिपाटी बस्यो भने सबैभन्दा उत्तम हुन्छ । त्यसो हुन सकेको छैन । स्थानीय तहहरूले ठूला योजना अघि बढाउन नसकेको देखिन्छ । टुक्रे योजनामै स्थानीय तह केन्द्रित रहँदा स्थिर नेतृत्व रहने स्थानीय तहले ठूला योजना अघि बढाउन सकेका छैनन् । अधिकांश योजना कृषि विकास, पर्यटन वृद्धि, सिँचाइको सुधार, उद्योग स्थापना र प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम तथा योजना छनोटभन्दा पनि मठमन्दिर मर्मत, स्थानीय राजनीतिक समूहका क्लबको भवन निर्माण, विद्यालय तार घेराबार र खेल मैदान निर्माण, मर्मत–सम्भारमा नै स्थानीय जनता र निर्वाचित प्रतिनिधिको ध्यान गएको देखिन्छ । उनीहरू अहिले पनि त्यसरी उत्पादकमूलक क्षेत्रको पहिचान गर्न सकिरहेका छैनन् अथवा उनीहरूको योजना माग गर्ने र छनोट गर्ने कार्यमा कहीं न कहीं स्वार्थ छ । धेरैको माग मर्मतसम्भार, तार घेराबार, विद्यालयलाई भौतिक विकासका लागि रकम माग्ने र बिल भरपाई मिलाएर तलबभत्ता खुवाउने विषयमा नै केन्द्रित छन् । जसबाट बुझ्न सकिन्छ, त्यहाँनेर अनियमितता हुन सक्ने अवस्था छ । त्यसको सही उपयोग निर्दिष्ट क्षेत्रमा नभएर अन्यत्र भएको छ । संघीय र प्रदेश सरकारले छुट्ट्याएको बजेटका टुक्रे योजना सकाउन स्थानीय तह केन्द्रित छ । एकै वर्षमा सिध्याउनुपर्ने साना योजनाहरूमा आर्थिक वर्षको सुरुवातमै कामलाई तीव्रता नदिँदा असारे विकास बर्सेनि अल्झिनुपरेको छ ।
आर्थिक वर्षको अन्त्य, असार मसान्तमा काम सकाउने गरी साना योजना अघि बढाउँदा गुणस्तर नै नहुने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषित कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गरी भनाइ र गराइबीचको खाडल पुर्नुपर्ने चुनौती नयाँ जनप्रतिनिधिहरूलाई छ । जनप्रतिनिधिहरू राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र सञ्चारकर्मीलाई दुस्मनझैँ ठान्छन् । उनीहरूलाई सक्रिय बनायो भने बरु योजना कार्यान्वयनमा सहयोगै पुग्छ । गलत बाटो हिँड्ने सोच बदलिन सक्छ । महिनैपिच्छे समीक्षा बैठक राखेर कम प्रगति विवरण लिएर देखिएका समस्या र समाधानको बाटो खोज्न सकिन्छ । बजेट कार्यान्वयन गर्न टिम बनाएर जिम्मेवारी बाँडफाँड गरी कामको स्वामित्व ग्रहण हुने गरी तोक्नुपर्छ । न कि विकासमा दलीय भागबन्डा गरेर सेवा प्रवाहमा तेरो/मेरो र समृद्धिमा किचलोले योजना पूरा हुँदैनन् । एक वर्षको अवधिमा गाउँवासीको जीवनस्तरमा के परिवर्तन भयो त ? जीवन सुधारमा गुणात्मक परिवर्तन देखियो कि देखिएन भन्ने समीक्षा हुने गरेको पाइन्न । यसो नहुँदा स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता हुन्न । लक्षित कार्यक्रम जनतासमक्ष नपुगेको हो भने पक्कै पनि कि भ्रष्टाचार भयो कि अनुत्पादक एवम् फजुल खर्च भएको बुझ्न कठिन हुन्न । समयमै बजेट कार्यान्वयनको योजना तर्जुमा गरी लागू गर्न सक्नु नै जनतामा सरकारको उपस्थिति महसुस गराउनु हो । स्थानीय आवश्यकता र स्रोतसाधनको सन्तुलित वितरण आवश्यक छ । बजेटलाई उत्पादनसँग जोड्दै पिछडिएका वर्गलाई प्राथमिकता दिँदै, स्वास्थ्य र शिक्षालाई बजेटमा समावेश हुनुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड छ । बजेट ल्याउनु ठूलो कुरो होइन, त्यसको परिणाम कार्यान्वयन गर्नु महŒवपूर्ण विषय हो । त्यसका लागि प्रभावकारी कानुन निर्माण गरी कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ ।
स्थानीय तहमा वित्तीय सुशासन कमजोर रहेको विभिन्न तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । राजनीतिक खिचातानी, पदाधिकारीहरूको मनोमानी, कर्मचारीहरूको समयमा पदपूर्तिमा उदासीनता आदि कारणले बेरुजु र भ्रष्टाचार मौलाउँदो अवस्था स्थानीय तहमा देखिन्छ । पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले वार्षिक बजेटको औसत ७४.११ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेका छन् । केन्द्र सरकारले आन्तरिक ऋण लिएर पठाएको अर्बौं रुपैयाँको बजट स्थानीय तहले खर्च गर्न नसक्नुले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूमा अहिले पनि के समस्या छ भने हामी जनप्रतिनिधि र अबको बजेट सबै आफैं खर्च गर्न पाउनुपर्छ र केन्द्रीय सरकारले कुनै पनि कुरामा अंकुश लगाउन हुँदैन । बजेट अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नेभन्दा पनि जनतामा प्रत्यक्ष जीवनस्तर सुधार देखिने खालका उत्पादकमूलक क्षेत्र, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण र आन्तरिक राजस्व कसरी वृद्धि गर्ने, त्यसतर्फ ध्यान दिएर त्यसैअनुसारको बजेट निर्माण र प्रभावकारी खर्च गर्न ध्यान दिनुपर्छ ।
बजेट तथा वित्तीय सहयोग कृषिक्षेत्रको विकास र जनतालाई कृषि पेसामा आत्मनिर्भर बनाई बजार विकासमा टेवा पुग्ने खालका योजना कार्यान्वयन, नगदे बाली तथा अन्य जडीबुटीहरू उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण, निकासीमा सहयोग पुग्ने, पर्यटन क्षेत्रको विकासमार्फत रोजगारी सिर्जना र आर्थिक उपार्जन, युवा तथा अन्य जनतालाई स्वरोजगारीमूलक सीप सिकाइ र जनताको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष गुणात्मक सुधार र समृद्धि हुने कार्यक्रममार्फत दिगो सामाजिक तथा आर्थिक विकास हुने खालका योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ । यसर्थ नयाँ जनप्रतिनिधिलाई पुरानै ढर्रामा काम गर्ने छुट छैन । त्यसैले समृद्ध नेपाल बनाउन परीक्षणको कसीमा उभिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्