खोकना विवाद कायमै रहेकाले आयोजनाको ७ किमि ठेक्का लागेन

आर्थिक वर्षको ०७८/७९ सम्म भौतिक प्रगति २१.२० प्रतिशत प्रगति भएको काठमाडांै–तराई (मधेस) द्रुतमार्गको इन्ट्रि खोकनामा जग्गा विवाद कायमै रहेका कारण कुनै प्रगतिमा सुधार नएको नेपाली सेनाले जनाएको छ ।
सोमबार संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सेनाले खोकनाको ७ किलोमिटर ठेक्का लाग्न सम्भव नभएकाले समग्र आयोजनाको प्रगतिमा सुधार हुन नसकेको आयोजना प्रमुख तथा नेपाली सेनाका सहायक रथी विकास पोख्रेलले बताएका छन् । जग्गा विवाद कायम रहे सम्म आयोजनाको समंग्र भौतिक प्रगतिमा सुधार नहुने र सो खण्डको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने सेनाले प्रष्ट पारेको छ ।
सरकारले द्रुत मार्गका लागि विनियोजन गरेको थियो । आगामी चालू आर्थिक वर्षका लागि भने सरकारले ३० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ८ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख विनियोजन भएको थियो ।
सुरुङमार्गको प्याकेज १ र २को सर्भ फिल्ड इन्भेष्टिगेसन डिजाइन तथा ड्रोइङ्ग कार्य सम्पन्न गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको जनाइएको छ । ७२.५ किमि फास्टट्रयाक ११ वाट प्याकेजमा काम विभाजन गरेको काम भइरहेको छ ।
त्यस्तै, दु्रतमार्ग खण्ड प्याकेज ३,४ र ५(राजदमार निजगढ खण्ड)को बोलपत्र आह्वान गरी ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ । साथै ६,७ खण्डको (लेनडाँडा–राजदमार) तथा प्याकेज ८ को बोलपत्र आह्वान मूल्यांकन कार्य सम्पन्न गरि ठेक्का सम्झौता गर्ने र मोभिलाइजेसन सहितको निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने सेनाले भनेको छ । सो दु्रतमार्गमा पर्ने ३ सुरुङमार्गमध्ये २ सुरुङमार्ग खन्ने काम भइरहेको जनाइएको छ । २०८१ मंसिरसम्म आयोजना सम्पन्न गर्न लक्ष्य लिएको भएपछि भौतीक प्रगति एकतिहाइ मात्र पूरा भएको र ४/५ वटै प्याकेजको ठेक्का लाग्न बाँकी रहेकाले समयमा आयोजना सम्पन्न हुने आधार तय नभएको समिति सभापति कल्याणी खड्काले बताइन् । सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको भएपनि प्राथमिकतामा रहेको आयोजनाको प्रगति सुस्त हुनेले प्रश्न चिन्न खडा भएको सभापति खड्काको भनाइ छ ।