मौद्रिक नीतिले तरलता झन संकुचन गर्ने दावी

नेपाल चेम्बर अफकमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले मौद्रिक नीतिले सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत नपुगेको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले भने, “मौद्रिक नीति आउनु भन्दा पहिले नै संकुचनकारी र कठोर नीति ल्याउँदैछौं भनेर भनिएको थियो । अहिले मौद्रिक नीति संकुचित भएर आएको हो । सधैंनै यही कुरा सुनेका थियौं । हामी २ वर्षदेखि कोभिडबाट प्रभावित थियौं । पुनरुत्थान हुन बाँकी छ । धेरै सेक्टर पुनरुत्थान् भइसकेको छ । ग्लोबल इकोनोमीमा फरक भयो । यो आर्थिक वर्षको सुरुवातमा नै तरलताको चरम अभाव भयो । यो निजी क्षेत्र हतोत्साही भएको वर्षको रुपमा रह्यो । सरकारले विदेशी मुद्राको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेन । त्यसको कारणले आयात निन्त्रण गर्नु पर्‍यो ।”
अग्रवालले सरकारले चाहेको भए विदेशी मुद्राको व्यवस्था गर्न सक्ने थियो भन्ने धारणा राखे । उनले उच्च व्याजदर, नेपाली मुद्राको अवमूल्यनको अवस्था रहेको बताए । उनले बजेटमा प्रक्षेपित ८ प्रतिशतको जिडिपी ग्रोथ गर्नका लागि झण्डैझण्डै ७०० बिलियन नयाँ क्यापिटल इन्जेक्शन हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै भने, “नयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने वातावरण मौद्रिक नीतिमा हुनु पर्दथ्यो । जबकी अहिले आएको नीतिले त तरलतालाई झन संकुचन गर्ने स्थिति देखियो ।
तरलता व्यवस्थापनमा ब्याजदर अस्ति तीन महिना अघि मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दाखेरि बैंक व्याजदर ५ देखि ७ प्रतिशत गरेको थियो । अहिले आएर साढे ८ प्रतिशत गरिदियो । यसले गर्दा उच्च व्याजदर हुने भयो । यस्तो व्यवस्थाले कसरी सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिद्धरको लक्ष्य पूरा हुन्छ ? यो आँफैमा ठूलो चूनौति छ ।”
उनले निजी क्षेत्रले जहिले पनि लचिलो मौद्रिक नीतिको अपेक्षा गरेको सुनाए । उनले भने, “मनी सर्कुलेशनको लक्ष्य १८ प्रतिशत थियो, यसलाई १२ प्रतिशत गरियो । यो नीतिले आर्थिक गतिविधिलाई विस्तार गर्ने अवस्था देखेका छैनौं । निजी क्षेत्रको कुरा गर्दा नेपालमा टोटल इन्भेष्टमेन्टको ७२ प्रतिशतभन्दा बढी यो क्षेत्रको लगानी छ । निजी क्षेत्रको लगानीको नीतिगत सुरक्षणको व्यवस्था गर्नुपनि सरकारको दायित्व हुन्छ । यो त राष्ट्र बैंकको पनि दायित्व हुन्छ । यसपटक यसबारेमा यो नीतिले सकारात्मक रोल देखाएको छैन । अब धेरै कुरा नीतिगत रुपमा स्पष्ट रुपमा आएको छैन । कोभिड महामारीमा दिएको सुविधा पनि कटौती गरेको छ । अत्यावश्यक क्षेत्रलाई मात्रै दिने भनेको छ । कुन–कुन क्षेत्रले पाउने र कुन–कुन क्षेत्रले काट्ने भन्ने कुरा आएको छैन ।”