कृषिमा आत्मनिर्भर कहिले बन्छौं

नेपालको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक महत्व बोकेको कृषि कर्म नेपाली समाजको अभिन्न अंगका रूपमा रहेको छ । कृषि कार्यका विभिन्न उत्पादनहरूमध्ये हाम्रो मुलुकमा धान उत्पादनको बाहुल्यता रहेको छ । तराईका अधिकांश क्षेत्र त्यस्तै पहाड अनि हिमाली भेगमा समेत धान उत्पादन हुने गर्छ । अधिकांश नेपालीको आधारभूत खाद्य वस्तुको स्रोतका रूपमा रहेको धानबालीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पु¥याएको छ । नेपालमा खाद्य सुरक्षा र अर्थतन्त्रमा धानबालीको विशिष्ट स्थान रहेको छ । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ५ प्रतिशत हिस्सा, कृषि क्षेत्रको गार्हस्थ्य उत्पादनमा १५ प्रतिशत र देशमा हुने कुल खाद्यान्न आपूर्तिमा करिब ५० प्रतिशत, आवश्यक जम्मा क्यालोरीको करिब एकतिहाइभन्दा बढी आपूर्ति गर्ने धानबालीको समग्र अर्थतन्त्रमा उच्च योगदान रहेको छ ।
यति ठूलो महत्व हुँदा पनि कृषिप्रधान मुलुकमा कृषकका समस्याको सम्बोधन कुनै पनि सरकारले गर्न आवश्यक ठानेनन् । यति बेला मानो रोपेर मुरी फलाउने समयमा रासायनिक मलको अभाव देशभरका किसानले भोग्नुपरेको छ । खेतीको मुख्य समयमा सरकारका तर्फबाट रासायनिक मल किसानलाई वितरण गर्न अझै पनि सकेको छैन । किसानले घण्टौं लाइन बसेर पैसा तिरेर मल किन्छु, खेती गर्छु, उत्पादन बढाउँछु भन्दा पनि सरकारले समन्वयनकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन । अनि हामी कसरी कृषिप्रधान मुलुक भनेर गर्व गर्न सक्छांै ? बिचौलियाका कारण किसानले सडकबाटै मल लुट्न लुटाउन बाध्य बनाइरहन्छ, तर रासायनिक मल ल्याउने आधिकारिक संस्था भने अझै आलटालकै अवस्था बनाइरहेको छ । अनि यस्तो अवस्थामा किसान आक्रोशित बन्न किन नपाउने ? यस्ता गतिविधिले हाम्रो मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न कहिले सक्छ । कहिले बीउ अभाव, कहिले किसानलाई चाहिने रासायनिक मल अभाव त कहिले कीटनाशक औषधिको अभाव खेप्दै आउनुपरेको छ ।
किसानले पर्याप्त मात्रामा सिँचाइ सुविधाबिना नै उत्पादनमा आकाशे पानीमा निर्भर रही कृषि कर्मलाई निरन्तरता दिँदा पनि सरकारले आवश्यक सहयोग नगर्दा हामी र हाम्रो मुलुक कहिलेसम्म परनिर्भर बनिरहने भन्ने विषय सम्बन्धित सरोकारवाले बुझ्नुपर्ने हो । तर, सरकारले किसानका पीडालाई एकातिर राख्दै उल्टै खेतीयोग्य जग्गा बाँझो राखेमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लगाउने निर्णय गरेको छ । सरकारका यस्ता अव्यावहारिक निर्णयले गर्दा झन् कृषक मारमा पर्ने भएका छन् । समयमा मल प्रदान गर्न नसक्ने, उचित सिँचाइको व्यवस्था गर्न नसक्ने, आकाशे पानीमा भर पर्नुपर्ने, उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको उपर्युक्त प्रबन्ध गर्न नसक्ने अनि कृषकलाई जमिन बाँझो राखे कारबाही गर्न खोज्नु कृषकलाई घाँटी थिच्न मात्र खोजिरहेको भान हुन्छ ।
हाम्रो उर्वर भूमि विनाश हुँदै गइरहेको छ । भएका पर्याप्त जग्गा प्लटिङ र उच्च सहरीकरणको प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । यसरी खेतीयोग्य जग्गालाई मास्दै प्लटिङ गर्दै जाने हो भने चरम महँगीले आममानिसलाई सताउने स्पष्ट हुन्छ । यस्ता विषयमा सम्बन्धित निकायले ध्यान पु¥याउनुपर्ने हो । तर, वास्ता नराख्दा अधिकांश कृषिका उत्पादनहरू आयातित वस्तुमा निर्भर बन्नुपर्ने अवस्था कालान्तरसम्म रहिरहने पक्का छ ।
—मथुरा तिवारी