नियामकको संस्थागत दक्षता तथा क्षमता बढाऊ

पछिल्लो समय नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि बिमा कम्पनी पनि मर्जर तथा एक्विजिसनमा जान थालेका छन् । तर, मर्जरमा किन जाने भन्ने प्रश्नको उत्तरमा भने उनीहरू नियामकको अनुहार ताक्छन् । बजारले आवश्यकता महसुस गरेर ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्था बन्दै जानु समयक्रममा स्वाभाविक हो । एउटा समय थियो, कम चुक्ता पुँजी भएकै कारण धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धान्न सकेनन् । तर, नेपालको अर्थतन्त्र आकारअनुसार कत्तिको चुक्ता पुजी हुनुपर्ने भन्ने अध्ययन भएको छैन । त्यसैले पनि पछिल्लो समय चुक्ता पुँजीको आधारमा ठूलो बैंक तथा वित्तीय संस्था बन्ने चिन्तन देखिन्छ, जसका कारण बिमा समितिले पनि बिमा कम्पनीको स्वस्थ्यताको प्रमाण चुक्ता पुँजी नै मान्न थालेको देखिन्छ । चुक्ता पुँजी धेरै हुनुपर्ने कि पुँजी कोष बढाएर बलियो बैंक तथा वित्तीय संस्था बनाउने भन्ने छलफल सुरु नै हुन नपाईकनै बिमा समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिको गरेर चुक्ता पुँजी बढाउन मर्जर वा एक्विजिसनमा जान निर्देशन दियो । फलस्वरूप बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरको लहर पछ्याउँदै बिमा कम्पनीहरू पनि मर्जरमा जान थालेका छन् । नेपाली बिमाको इतिहासमा पहिलो पटक हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी र एभरेस्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच मर्जर भएर आइतबारबाट औपचारिक रूपमा एकीकृत कारोबार सुरु गरेका छन् । बिमा समितिका अनुसार मर्जरका कारण बिमा कम्पनीहरूमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा घट्ने तथा बढेको पुँजीले बढ्दै गएको दायित्व पनि वहन गर्न सक्नेछन् । हाल बिमा कम्पनीले पोलिसी बेच्ने तर पोलिसीअनुसार दायित्व वहन गर्न नसकेका कारण सिंगो बिमाको बजार बदनाम भएको छ र बिमा कम्पनीप्रतिको विश्वसनीयतामा पनि कमी आएको समितिको ठहर छ । तर, समिति आफंैले पनि नेपालमा कतिवटा बिमा कम्पनी चाहिन्छ भनेर हालसम्म अध्ययन गरेको छैन । अघिल्लो महिनासम्म नयाँ बिमा कम्पनीको लाइसेन्स बाँडेर पछिल्लो महिनामा चुक्ता पुँजी बढाउँदै मर्जर वा एक्विजिसनमा जान समितिले निर्देशन दिँदा नीतिगत अस्थिरताका बारेमा पनि समिति सचेत नरहेको बुझिन्छ । त्यसमाथि सरकार पनि बिमाप्रति त्यही गम्भीर भएको पाइन्न । किनकि हजारौं सरकारी संरचनाको अझै बिमा भएको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण दिएर घर वा सवारी साधन किन्ने नागरिकले पनि नियामकीय बाध्यताका कारण बिमा गर्नुपरेको महसुस गरेका छन् । बिमाको अर्थ तथा यसको उपादेयता अनि आवश्यकताका बारेमा बिमा समितिले पहिला सरकारलाई नै पठाउनुपर्ने देखिन्छ । सरकारले बल्ल–बल्ल आफ्नो लगानीको बिमा गर्न चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा केही कुराहरू समावेश गरेको भए तापनि त्यसको कार्यविधि बन्दाबन्दै चालू आर्थिक वर्ष समाप्त भइहाल्छ । किनकि सरकारले एकै वर्षमा कार्यविधि बनाएर बजेट कार्यान्वयन गरेको धेरै कम उदाहरण छन् ।
त्यसमाथि नियामक निकायलाई कानुनी आधारसहित बलियो, सीपयुक्त जनशक्ति तथा प्रविधिसहित स्वायत्त बनाउनुको साटो अर्थमन्त्रालयको एउटा शाखाझैं व्यवहार गरिने परम्पराले बजारमा कमजोर नियामकीय उपस्थिति एवं विकृति बढ्ने अनि नागरिकका समस्याप्रति सरकार गम्भीर नहुने नियमितता नै हो । संस्थाहरूलाई बलियो बनाउने तथा संस्थागत गर्नेभन्दा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गर्ने र संस्थालाई ध्वस्त बनाउने परम्परा रहेसम्म नियामकहरू कमजोर नै रहन्छन् । अनि बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहँुदा निजी क्षेत्र पनि कमजोर हुन्छ र बिचौलियाको दबदबा रहन्छ । हाल नेपालको बजारले भोगेको बिचौलिया बजारको समस्या सरकारको राजनीतीकरणको उद्देश्यको सहउत्पादन हो । राजनीतिक दलले बजारलाई बिचौलियामार्फत नियन्त्रण गर्ने चलन रहेसम्म नियामक निकायको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठिरहन्छ । अनि निजी क्षेत्र त पीडित हुन्छ नै, सबैभन्दा धेरै नागरिक पीडित हुन्छन् । ती नागरिकमा सरकारको आफ्नै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पनि पर्छन् र आफ्नै कार्यकर्ता पीडित हुँदा पनि सरकारले आफंै केही गर्न सक्दैन र बिचौलियामार्फत नै समाधान खोज्नुपर्ने बाध्यता आउँछ । त्यसैले जति छिटो सरकारले नियामक निकायहरूलाई संस्थागत गर्ने, कानुनी आधारसहित दक्ष जनशक्ति दिएर प्राविधिक दक्षता बढाउनतर्फ लाग्दैन, नागरिक पीडित भइ नै रहन्छन् ।