नितीगत अस्थिरताले सेयर लगानीकर्ता पीडित भएको गुनासो «

नितीगत अस्थिरताले सेयर लगानीकर्ता पीडित भएको गुनासो

गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले ठूला लगानीकर्तालाई प्रभाव पार्ने गरी सेयर धितो कर्जामा कडाइको नीति लियो । तर, उनीहरूका लागि एक वर्ष अर्थात् असार मसान्तसम्मको समय दिइएको थियो । मौद्रिक नीतिमा नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको मौलिक अधिकार प्रयोग गर्दै उपभोग गरिँदै आएको सेयर कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताको पहुँच अभिवृद्घि गर्ने बहानामा उल्टो उनीहरूको नाममा समग्र पुँजीबजारलाई ध्वस्त बनाउने अभिप्रायले उक्त कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम चार करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोडसम्म मात्र लिनसक्ने व्यवस्थाप्रति लगानीकर्ताले गम्भीर आपत्ति जनाएका थिए, जसका कारण उक्त नीति खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो । धितोपत्र बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डमा संस्थागत तथा नीतिगत अस्थिरता भएका कारण पनि लगानीकर्ता पीडित भएका थिए । साना लगानीकर्ताका लागि भन्दै १० कित्ते नीतिमा पनि लगानीकर्तामाझ अझै विवाद छ । सेयर बजार सबैका लागि हो कि जोखिम लिनसक्ने लगानीकर्ताका लागि हो भन्ने विषय पनि बेलाबेलामा उठिरहन्छ । किनकि सेयर बजारमा विशेष व्यवस्था गरेर समुदाय वा वर्ग विशेषका लागि छुट्ट्याइएको सेयरले उनीहरूको जीवनस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ वा झन् समस्या थपिदिएको छ भन्नेबारे पनि धितोपत्र बोर्डले अध्ययन गरेको पाइन्न ।
त्यसमाथि धितोपत्र बोर्डका नयाँ अध्यक्षले ओपन इन्ट्री ओपन एक्जिटको नीति ल्याएपछि सेयर ब्रोकरप्रति गुनासो गरिरहेका छन् । हुन त धितोपत्र बोर्डको ओपन इन्ट्री ओपन एक्जिटको नीति पास भइसकेको छैन । तर पनि यसबाट सेयर ब्रोकरहरू चिन्तित छन् । यसै सन्दर्भमा सरोकारवालासँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार ः

ओपन इन्ट्री ओपन एक्जिट सही छ
डा रेवतबहादुर कार्की
अर्थविद्
म धितोपत्र बोर्डमा आउँदा तत्कालीन पुँजीबजारको प्रणाली विचलित थियो । ठूला–ठूला लगानीकर्ता, जोसँग बढी पुँजी छ, उसले मात्र लगानी गर्न पाउने नीति थियो, जसका कारण वितरण प्रणालीमा नै गोलमाल गर्न पाउने अवस्था थियो । पहिला त्यो देखेर मैले सबैले भन्दा तल्लो साना लगानीकर्ताको हित गर्दै गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले गलत वितरण प्रणालीमा सुधार गर्न, साना लगानीकर्ताको हित गर्न तथा सबै व्यक्तिलाई हामी सबै संमान हौं भन्ने जस्तो वातावरण मिलाउन नीति ल्याए । त्यसैले १० कित्ते नीति आएको हो । सबैले आफ्नो हित भएको कुरा अथवा सेयर कारोबारमा हाम्रो पनि लगानी छ भन्ने अनुभूति गर्न पाउने अवस्था बन्यो ।
त्यसो गर्दा पहिलाको १५/१६ लाखबाट १० कित्ताको नीति आएपछि ५२ लाख लगानीकर्ता पुगे । ८/१० वर्षसम्म १५/१६ लाख लगानीकर्ता मात्र सीमित थिए । जब–जब संख्या बढ्यो, सेयर बजार समावेशी भयो । यसको बुझ्ने हो भने धेरै फाइदा छन् । नत्र त्यस बेला धेरैले विरोध गरेका थिए । तर, १० कित्ताको नीतिले जित्यो । यो सबैका लागि हितकर छ । नराम्रो कुरालाई औंला उठाउनु त राम्रो कुरा हो ।
मर्जर वा एक्विजिसनको बेला सेयर कारोबार रोक्का सुरु गर्ने पनि म नै हुँ । किनभने जब मर्ज हुन लाग्यो, राम्रो कम्पनी हुन लाग्यो भनेर ठूलो चलखेल भयो, त्यसैले त्यो डर प्रणाली रोक्न पनि हो । तर, लगानीकर्ताहरूले नै चलखेल गर्छन्, त्यो ठूलो चालखेल रोक्नका लागि मर्ज हुने अवस्थामा सेयर कारोबार केही समय रोक्नुपर्छ । तर, हालको जस्तो लामो अवधिका लागि होइन कि बढीमा २ हप्ता । अब यहाँ त १ वर्षसम्म पनि सेयर कारोबार रोकिएको छ । अरू देशमा जहाँ सुशासन छ त्यहाँ त धेरै त्यसरी रोकिँदैन । किनकि त्यहाँ चलखेल पनि हुँदैन । हाम्रो नेपालमा त चलखेल गर्दा सानो लगानीकर्तालाई अझै बढी असर हुन्छ । त्योचाहिँ हाम्रो जस्तो सानो मुलुकको दोस्रो बजारमा केही समय रोक्नुपर्छ । यो आवश्यक पनि छ तर धेरै रोक्नु हँुदैन भन्ने मेरो सुझाव छ ।
ब्रोकर थप्नेभन्दा पनि म धितोपत्र बोर्डमा हुँदा नै बैंकको सहायक कम्पनीलाई पनि दिनुपर्छ र अरू कम्पनीलाई ब्रोकरको दिनुपर्छ र अरू पनि थप्नुपर्छ भनेर प्रयास गर्दा ठूलो चलखेल भयो । त्यो रोकियो, केही नभएर अर्थ समितिमार्फत नै रोकियो । अनि यस्तै विकृतिका क्रममा जुन अहिले ल्याउन खोजेको छ, त्यो हिसाबले सात–आठ वर्ष भइसक्दा पनि ठूलो चलखेलका कारण ब्रोकर थप्न नदिएको अवस्था छ । सबै प्रक्रिया भइसक्दा पनि १२÷१३ जनाले सिफारिस गर्न लाएको पनि रोकियो । अब यस्तो चलखेल हुने ठाउँमा खुला प्रवेश खुला निकास राम्रो हो । यो मुख्य कार्यान्वयनको चुनौती छ । बजार जुन हिसाबले बढ्दै छ, त्यसलाई जथाभावी लिनु हुन्न । यसलाई सरल र राम्रो मान्नुपर्छ तर यसलाइ कार्यान्वयन गर्नु मुख्य चुनौती रहेको छ । अझै चलखेलबाट नरोकियोस् । विकसित देशमा अझ भारतजस्तो देशमा पनि के छ भने त्यसको ढोका बन्द गर्दैन, ओपन इन्ट्री ओपन एक्जिट नै हुन्छ । विकसित देशमा त आर्थिक नीतिले नै बैंक खोल्न पनि रोकिँदैन । तर, हाम्रो देशमा चाहिँ त्योअनुसारको नियमन निकायको क्षमतामा भर पर्छ । अब यसलाई चाहिँ ठूलो ब्रोकरलाई पनि नियमन निकायले नियमन गर्न सक्ने हिसाबमा काम गर्नुपर्छ ।

अपारदर्शी नीति बन्दा बजारलाई घाटा हुन्छ
डा. गोपाल भट्ट
अर्थविद्
सेयर बजार भनेको मूल लगानीकर्ताहरू, जोसँग बचत छ, बचत भएकाहरूले लगानी गर्ने बजार हो । एउटाले पुँजी खोजेको हुन्छ बजारबाट भने अर्कोले पुँजी दिन खोजेको हुन्छ । अब यो बजार पनि राजनीतिजस्तो समावेशी, समानुपातिक, क्षेत्रीय सन्तुलन, व्यावसायिक सन्तुलन हुनुपर्छ भन्ने गरेको पाउन सकिन्छ, तर त्यस्तो होइन । यो बजारमा जोसुकै पनि प्रविष्टि गर्न पाउँछन् र जति पैसाको भए पनि प्रवेश गर्न पाउनुपर्छ । सानातिना पैसा भएकाले म्युचुअल फन्ड किन्छन् । किनकि लगानीकर्ता विभिन्न श्रेणीका हुन्छन्, जस्तो— एउटा, उनीहरूसँग कम पैसा छ भने उनीहरू म्युचुअल फन्ड वा युनिट ट्रस्टमा लगानी गर्छन् । किनकि त्यो पनि सेयर बजारको एउटा पाटो हो । अर्को, जस्तो ठूला लगानीकर्ताहरू छन्, जो पोर्टफोलियो म्यानेज गरेर फरक तह र फरक किसिमका खतरा मोल्न तयार हुन्छन्; अर्थात् सानो लगानीदेखि ठूला लगानीकर्तासम्मलाई बजारमा अवसर छ । त्यसैले एउटै बजारलाई विभिन्न किसिमको खण्डमा छुट्ट्याउनुपर्छ । किनकि स्टक मार्केटको आफ्नै किसिमको प्रकृति हुन्छ । टिक्न सक्ने क्षमता भएका लगानीकर्ताले त्यसैअनुसार लगानी गर्छन् भने बन्ड मार्केटलगायत अलि कम जोखिमको पनि बजार छ । कम जोखिम लिनेमात्र नभएर विभिन्न किसिमका जोखिम लिन सक्नेहरू पनि लगानीकर्ता नै हुन् । त्यसैअनुसार बजार चल्छ । तर, यहाँ के भयो एउटा मात्रै सानो साधनलाई विभिन्न खण्डमा बाँड्ने काम भयो । तर, त्यो संसारमा प्रायः यस्तो कामचाहि हुँदैन । त्यसैले १० कित्ता, २० कित्ता बाँड्ने चलन हाम्रोमा छ । सम्बन्धित ठाउँका किसानलाई बाँड्ने, सम्बन्धित ठाउँका मजदुरलाई बाँड्ने, यो ठूलो बजारको लक्ष्य अथवा राम्रो पुँजीबजारको लक्ष्य होइन । त्यसैले बजारको अर्थ नबुझी मान्छेले गर्ने काम हुन् जस्तो लाग्छ । मेरो विचारमा यो दिने र लिनेमा भर पर्न जान्छ । १० कित्ता सेयर लिनैपर्छ वा दिनैपर्छ भन्नेचाहिँ अलिक व्यवस्थापन मिल्दैन । त्यसैले मजदुरदेखि लिएर गैरआवासीय नेपालीलाई विशेष रूपमा सेयर छुट्ट्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा म होइन ।
यस्तै, मर्जर वा एक्विजिसनका सन्दर्भमा पनि कारोबार रोक्का निश्चित समयसम्म गर्नु ठीक हो । किनकि त्यो बेलामा जुन सूचना आएको हुन्छ मर्ज हुँदै छ भन्ने, यो एउटा सूचनाले त्यसलाई म्यानिपुलेट हुनसक्छ भन्ने हो । दुईवटै कम्पनीको सेयर किन्नेबीचको सूचनाले अन्य व्यक्तिले त्यसको फाइदा नउठाऊन् भन्ने कारण पनि मर्जर प्रक्रिया जति छन्, त्यो सबै छिटोभन्दा छिटो सक्नुपर्छ र अरूलाई फाइदा उठाउन नदिइकनै मर्जर हुनुपर्छ । मर्ज भइसकेपछि दुइटा कम्पनीको सेयर बजारमा प्रस्तुत गर्न सक्यो भने अझै राम्रो हुन्छ । तर, बीचमा मर्ज नहुँदासम्म रोकिनु स्वाभाविक हो ।
यसैगरी सेयर बजारमा ब्रोकरको खुला प्रवेश र खुला निकास हुनु एउटा विशेषता नै हो । सेबोनले त्यो प्रक्रिया सुरु गरेको छ । त्यो राम्रै प्रक्रिया हो । बजारलाई यसले बलियो बनाउँछ । बजारमा अहिले केही मात्रै लगानीकर्ता छन्, कारोबार धेरै छ, शुल्क धेरै छ, त्यसैले सेयर ब्रोकरको खुला प्रवेश र खुला निकासले व्यावसायिकता विकास हुन्छ ।
तर, त्योसँगै सेयर ब्रोकरको क्षमता पनि हेरिनुपर्छ । आवश्यक हो कि होइन भन्ने कुराहरू र अहिलेका पुस्ते ब्रोकरहरू नै पर्याप्त हुन् कि होइनन् भन्ने एउटा कुरा हो । साथै, नयाँ ल्याउनुपर्ने आवश्यकताका कुरा केके हुन्, त्यो पनि सेबोनले स्पष्ट गर्नुपर्छ । किन थप नयाँ ब्रोकर चाहियो ? लगानीकर्ताको संख्या धेरै भएर उनीहरूले सेवा दिन सकेनन् कि भन्ने कुरा नि अहिलेसम्म आएको थिएन । हाल सेयर कारोबार अनलाइन छ । लगानीकर्ताहरूले एक ब्रोकरबाट अर्को नयाँ ब्रोकर खोजेका हुन् कि वा थप सेवा खोजेका हुन् कि जस्ता कुरा सेबोनले खुलाएको पनि छैन । तर, सेबोनले ब्रोकर विभिन्नस्तरको बनाएको छ, पुँजी पनि बढाएको छ । तर, यो समय ठीक हो कि होइन, यसको आवश्यकता किन प¥यो भन्ने कुरा स्पष्ट गरिदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो । अपारदर्शी किसिमले नीति बन्दा अनि यस्ता हल्ला बजारमा फैलँदा बजारलाई झन् घाटा हुन्छ । यस्ता अपारदर्शी किसिमले नीति आउँदा व्यक्तिले वा संसद्देखि लिएर मन्त्रीसम्मले आफ्नो स्वार्थमा नीति ल्याएको भन्ने कुरा पनि बजारमा आइरहेको छ । त्यसैले आहिलेको अवस्थामा अलिकति विवाद पनि छ । नीति आफैंमा ठीक भए तापनि विवाद भएपछि सेबोनले स्पष्टीकरण दिनुपर्छ । यही खुलाउन सकेन भने आरोप सत्य हो कि भन्ने नकारात्मक सन्देश बजारमा जान्छ ।

चलखेल रोक्न कारोबार रोक्का गरिएको हो
नारायण पौडेल
अर्थविद्
अहिले पब्लिक लिमिटेड कम्पनी र खासगरी बैंक, वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीहरू एकआपसमा गाभ्ने÷गाभिने वा प्राप्ति गर्ने प्रक्रियामा जुटेका छन् । तोकिएको समयावधिभित्र आपसी सम्झौता गरी गाभ्न वा गाभिन सैद्धान्तिक सहमतिका लागि निवेदन दिने कम्पनीहरूलाई नियामक निकायले केही थप सहुलियत प्रदान गरी प्रोत्साहित पनि गर्ने गरेको छ । सामान्य अर्थमा गाभ्ने वा गाभिने भन्नाले दुई वा सोभन्दा बढी संस्थाहरूको सम्पत्ति तथा दायित्व मिलाई एउटा संस्था सिर्जना गर्नु हो र यसो गर्दा गाभ्नु वा गाभिनुपूर्वका कम्पनीहरूमध्येको कुनै एउटामा बाँकी कम्पनीहरू विलय हुने वा सबै कम्पनीहरूको कानुनी हैसियत तथा अस्तित्व समाप्त गरी एउटा नयाँ कम्पनीको स्थापना हुने गरी दुईवटा विकल्पहरू रहेका हुन्छन् । मूल विषय थाती राखी बजारमा चलखेलको माध्यमबाट सेयरको मूल्य अस्वाभाविक वा कृत्रिम हुन नपाओस् भन्ने उद्देश्यले नै हुनुपर्छ, यससम्बन्धी प्रक्रियाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्मको अवधिका लागि त्यस्ता कम्पनीहरूको सेयर खरिद–बिक्री कारोबार पनि रोक्का गरिएको हुन्छ ।
वास्तवमा दुई वा सोभन्दा बढी कम्पनीहरू एकआपसमा गाभिँदा यसबाट लागत प्रभावी हुने, मितव्ययिताको लाभबाट दक्षता अभिवृद्धि हुने, आम्दानी बढ्ने तथा सामूहिक अस्तित्व एवं विस्तारित ग्राहक दायराका कारण संस्थाको मूल्यमा बढोत्तरी आउने हुन्छ । यसरी प्राप्त हुने ऊर्जा वा दक्षता एकल अस्तित्वको तुलनामा बढी हुन्छ (दुई जोड दुई बराबर पाँच, २+२=५) भन्ने गरिन्छ । तर, यो प्रक्रिया केही जटिल भने छ । सम्बद्ध संस्थाहरूको सेयरको मूल्याङ्कन के–कसरी गर्ने, विद्यमान सेयरधनीहरूलाई कुन प्रक्रियाबाट समायोजन गर्ने, गाभिएपछि कायम हुन आउने संस्थाको सञ्चालक समितिको पुनर्गठन कसरी हुने, कार्यकारी प्रमुखको रूपमा काम गर्ने व्यक्तिको चयन कसरी गर्ने, उच्च व्यवस्थापन तह तथा सम्बद्ध कर्मचारीको संख्या, तह र सेवा मिलानलाई कसरी सम्बोधन गर्ने र विद्यमान शाखा सञ्जालको व्यवस्थापन कसरी गर्ने जस्ता विषयहरू निरूपण हुनैपर्छ । गाभिएपछि पनि संस्था अधिक–पुँजीकृत हुन गई प्रतिसेयर आम्दानी तथा लाभांशमा असर पर्ने र कर्मचारी वर्गमा पुरानो सांगठनिक संस्कृतिको वर्चस्व कायमै रहने हो कि भन्ने पनि जोखिम हुन्छ । यस्तो जोखिमले संस्थामा अनौपचारिक समूह सिर्जना हुने, वैमनस्य तथा तनावको स्थितिले कर्मचारी वर्गमा खटपटी निम्त्याउने अवस्था पनि बन्नसक्छ, जुन दीर्घकालमा गएर संस्थालाई बढी नै घातक पनि हुनसक्छ । गाभ्ने÷गाभिने प्रक्रिया एउटा दीर्घकालीन व्यावसायिक रणनीति पनि भएकाले अहिलेलाई उपलब्ध सुविधा र सहुलियत उपयोग गरिहालौं भन्ने उद्देश्यले मात्र प्रेरित भई निर्णय गर्दा परिणाम सोचेअनुरूप नहुन पनि सक्छ । तसर्थ, निर्णय प्रक्रियामा कुनै हतार नगरी समग्र पक्षको सूक्ष्म अध्ययन र विश्लेषणपश्चात् सबै सरोकारवालाको बृहत्तर हितमा हुने गरी निर्णयमा पुग्नु नै राम्रो हो ।

१० कित्ते नीति खारेज गरौं
अम्बिका पौडेल
लगानीकर्ता
सेयर बजार सबैका लागि होइन । त्यसैले १० कित्ते नीति खारेज गर्नुपर्छ । मैले १० कित्ते नीति खारेज गर्नुपर्ने र बजार जोखिम भएको हुँदा सबैका लागि होइन भनेपछि गाली खानेछु, तर बजारमा जोखिम भएको हुँदा आरक्षण दिएर मात्र बजारको विकास हुँदैन । पछिल्लो समय सरकारले वैधानिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स पठाउनेहरूका लागिसमेत आईपीओमा आरक्षण दिन लागेको नीतिले पनि काम गर्दैन । बजारमा जोखिम निकै ठूलो छ, पैसासमेत कमाइ हुन्छ, यसमा अध्ययन गरेर बुझेर लगानी गर्ने हो । त्यसैले सेयर बजारमा आरक्षण दिने ठाउँ होइन । नेपाली अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तै हुने भन्दै केही विश्लेषकले अनावश्यक रूपमा हल्ला चलाएका छन् । तर, त्यसो हुँदैन । हाल बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भएको र तरलता समस्या समाधान नगरिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा अर्थविद्हरूले ब्याजदर बढाउन आवश्यक रहेको भने पनि ब्याजदर बढाएर उपभोग नियन्त्रण हुन्छ भन्ने युरोप र अमेरिकाको मान्यता नेपालमा चल्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंक धितोपत्र बजारको छाया नियामक हो । सबै कुरा त्यहीं गएर ठोक्किन्छ । त्यसैले पनि सेयर बजारका मुख्य नियामकभन्दा राष्ट्र बैंकका नीतिले सेयर बजारमा धेरे नकारात्मक असर पारेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्