सत्तापक्षकै बन्धकमा अत्यावश्यक विधेयक

कर्णालीको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विकाससँग जोडिएको अत्यावश्यक विधेयकलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नै बन्धकमा राखेको छ । समितिमा छलफल भएर पारितको चरणमा रहेको एक विधेयक र गैरसरकारी दुई वटा विधेयकलाई सरकारले बन्धक बनाएको हो ।
समितिमा छलफल सकेर पारितको चरणमा रहेको पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयकलाई सरकारले नै फिर्ता लिने चलखेल गरिरहेको छ । कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य नरेश भण्डारीले २०७८ असोज १० गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको ‘सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक, २०७८’ र पुस २६ गते दर्ता गराएको ‘कर्णाली नव–प्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविष्कार प्रतिष्ठान विधेयक, २०७८’ दुवै गैरसरकारी विधेयक हुन् ।
सिञ्जा सभ्यता विधेयक सभामा टेबुल भएर छलफलका लागि समितिमा गएपश्चात् विगत ६ महिनादेखि सामाजिक विकास समितिमै बन्धक बनेको छ । कहिले बैठक नबस्ने, कहिले समितिमा कोरम नपुग्ने जस्ता समस्याले विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन भने आविष्कार प्रतिष्ठान विधेयक दर्ता भएयता प्रदेश सभा सचिवालयमै थन्किएको छ ।
सरकार आफैंले २०७७ कात्तिक २५ गते दर्ता गराएको ‘पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७’ अढाई वर्षदेखि समितिमै बन्धक बनेको थियो । पछिल्लो समय उक्त विधेयक पारितको चरणमा भए पनि सरकारले नै फिर्ता लिने चलखेल गरेको छ ।
यसरी कर्णाली प्रदेश सरकारले अत्यावश्यक तीन वटा विधेयकलाई समिति, सचिवालय र सदनमा बन्धक बनाएर राखेको छ । बुधबार कर्णाली प्रदेश सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद भण्डारीले भने, “समितिमा पर्याप्त छलफल गरेर विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन गर्न सकिने स्थिति हुँदाहुँदै ८० प्रतिशत प्रकिया पूरा गरिसकेको विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव आउनुको अर्थ विधेयकको मृत्यु र विश्वविद्यालय जन्माउने सम्भावनाको अन्त्य हो ।”
साथै सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक र कर्णाली नव–प्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविष्कार प्रतिष्ठान विधेयकलाई बन्धक बनाइएको छ । समृद्ध कर्णालीका लागि दर्ता भएका दुई गैरसकारी विधेयक र सरकारले आफैं दर्ता गरेको पर्वतीय विश्वविद्यालय विधेयकलाई फिर्ता लिने सरकारको षड्यन्त्र विरुद्ध सडक र सदनमा निर्मम कदम चाल्ने बाध्य हुने सांसद भण्डारीको भनाइ छ । संघीयतापछि मुलुकका सातवटै प्रदेशमध्ये कर्णालीमा पहिलो गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएकोमा हर्षका साथ पारित गरी कर्णाली समृद्धिको मार्ग खुलाउनु पर्नेमा उल्टै समितिदेखि सचिवालयमा विधेयकलाई बन्धक बनाएको सांसद भण्डारीको भनाइ छ ।
सिञ्जा सभ्यताको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरी लाखौं पर्यटक भित्र्यााई समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीबासीको आकांक्षा बोकेको सिञ्जा विधेयक र कर्णालीमा वैज्ञानिक जन्माउने, जल, जमिन, जडिबुटिको सदुपयोग गर्ने, अध्ययन अनुसन्धान र अन्वेषण गर्न बनेको विधेयकसँगै कर्णाली सरकारले कर्णालीका १७ लाख नागरिकको खुसी र सृमद्धिको सपनालाई समेत बन्धक बनाएको सांसद भण्डारीको तर्क छ । अहिले पनि सामाजिक विकास समितिमा ४, विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा ७ वटा विधेयक गरी १२ वटा विधेयक समितिमै बन्धक बनेका छन् ।
सामाजिक विकास समितिका सभापति देवी ओलीले भने सिञ्जा विधेयकलाई समितिले बेवास्ता नगरेको बताइन् । गएको फागुन १८ गते समितिमा आएको उक्त विधेयकलाई नियमित छलफल प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले उल्लेख गरिन् । उनले भनिन्, “विधेयकमाथि १० जनाभन्दा बढी सांसदको संशोधन प्रस्ताव परेको छ । कार्यान्वयनमा कुनै जटिलता नआओस् भन्नका लागि दूरदृष्टि राखेर विज्ञहरुसँग पनि छलफल चलाइरहेका छौं । सिञ्जा विधेयकप्रति समिति सकारात्मक छ ।”