वन नियमावलीको विरोध बढ्दै «

वन नियमावलीको विरोध बढ्दै

सरकारले वन नियमावली स्वीकृत गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै वन नियमावलीको चर्को विरोध सुरु भएको छ । संविधानको भावनाविपरीत वन उपभोक्ताहरूको अधिकार खोस्ने गरी आएको वन नियमावली मान्य नभएको भन्दै सरोकारवालाले बिरोध जनाएका हुन् ।
देशभरका २२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वनको छाता संगठनको रूपमा रहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ फेकोफन, पारिवारिक निजी वनलगायतले नियमावलीको विरोध गरेका हुन् । वन ऐन २०७६ मा स्थानीय तहमा पारिवारिक निजी वन दर्ता गर्दा डिभिजन वन कार्यालय वा सबडिभिजन वन कार्यालयको सिफारिस लिने व्यवस्था गरिएको थियो । तर वन नियमावलीमा सोही व्यवस्थाको अपव्याख्या गर्दै उक्त वन कार्यालयबाट सिफारिस लिनका लागि जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा, मालपोत तिरेको रसिद र नागरिकताको प्रतिलिपिका अतिरिक्त नापी कार्यालयले प्रमाणित गरेको नक्शा र फिल्डबुकको प्रतिलिपिसमेत पेस गर्नुपर्ने अव्यावहारिक र अनावश्यक शर्त थप गरी सिफारिस लिने प्रक्रियालाई जटिल बनाएको पारिवारिक निजी वन संघ नेपालको गुनासो छ ।
“यसले निजी वन दर्ता र निजी वनको विकासमा समेत हतोत्साहित गर्ने भएकाले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाका आधारमा निजी वनको जग्गाधनी स्पष्ट हुने नै हुँदा सोको अतिरिक्त सिफारिस लिनका लागि पनि नापी कार्यालयले प्रमाणित गरेको नक्शा र फिल्डबुकको प्रतिलिपिसमेत पेस गर्नुपर्ने भनी गरिएको व्यवस्था नियमावलीबाट तत्काल हटाइयोस्,” पािरवारिक निजी वनका अध्यक्ष जोगराज गिरिले भने, “वन ऐन २०७६ मा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निजी जग्गा वा निजी आवादीमा रहेका वन पैदावारको संकलन तथा ओसारपसार गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहले स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएकोमा वन नियमावलीमा स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र निजी वनको वन पैदावार ओसारपसार गर्दासमेत स्थानीय तहले वन पैदावार पहिचान गर्न सकिने चिन्ह् वा संकेत लगाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।”
निजी वनको काठको हकमा यो व्यवस्था सान्दर्भिक भए पनि निजी वनबाट संकलन गरी ओसारपसार गरिने जडिबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार र कृषि वनका उत्पादनको हकमा यस्तो व्यवस्था पूर्णतः अव्यावहारिक र असम्भव हुने भएकाले पारिवारिक निजी वनको वन पैदावार ओसारपसार गर्दा स्थानीय तहले चिन्ह् वा संकेत लगाउनु पर्ने भनी गरिएको व्यवस्थामा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
पारिवारिक निजी वनका सबै वन पैदावारको सहज रूपमा संकलन र ओसारपसार गरी काठलगायतका वन पैदावारमा आत्मनिर्भर हुने कुरामा नेपाल सरकारको नीतिगत प्रतिबद्धता रहँदै आए पनि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सामान्य सूचनाका आधारमा पारिवारिक निजी वनमा रहेका सालका रुख कटान, बिक्री वितरण र ओसारपसारमा प्रतिबन्ध लगाइँदै आएको उनको गुनासो छ । वन नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था गरी पारिवारिक निजी वनमा रहेका सालका रुख कटान, बिक्री वितरण र ओसारपसार गर्ने कानुनी वातावरण सिर्जना गर्नका लागि नेपाल सरकारसँग पटकपटक अनुरोध गरिएको थियो । यस विषयमा वन नियमावलीमा कुनै पनि व्यवस्था समावेश गरेको नपाइएकाले वन नियमावलीमा पारिवारिक निजी वनमा रहेका सालका रुख कटान, बिक्री वितरण र ओसारपसार गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने गिरिको माग छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) की अध्यक्ष भारती पाठकले पनि उपभोक्ताको अधिकार कुण्ठित गरिने गरी आएको वन नियमावली स्वीकार्य नभएको बताएकी छन् । “वन ऐन २०७६ को दफा १८ मा सामुदायिक वन व्यवस्थापन गर्नुको एउटा मुख्य उद्देश्य वन पैदावारको उपयोग गर्नु पनि रहेको छ, तर वन नियमावलीको नियम ४२ बाट सामुदायिक वनको उपयोग गर्न पाउने भन्ने शब्द नै हटाई सामुदायिक वनलाई संरक्षणमा मात्र सीमित राख्ने र वन उपभोक्ता समूहलाई सरकारको गोठालो बनाउने धृष्टता गरिएको छ,” उनले भनिन्, “जुन कुरा नेपालको सामुदायिक वन क्षेत्रमा एउटा ठूलो प्रतिगमन हो र यस्तो प्रतिगमन सामुदायिक वनका सन्दर्भमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । त्यसैले वन नियमावलीमा सुधार गरी सामुदायिक वनको उपयोग गर्न पाउने कानुनी अधिकारको सुनिश्चितता गरियोस् ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्