बँधुवा मजदुर संघर्ष समितिले अघि सारयो ७ बुँदे माग पूरा «

बँधुवा मजदुर संघर्ष समितिले अघि सारयो ७ बुँदे माग पूरा

राष्ट्रिय कृषि बँधुवा मजदुर संघर्ष समितिले सरकारले तत्काल आफूहरूको माग पूरा नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । समितिले पूर्वी तराईका बारादेखि सुनसरीसम्म रहेका हरवा/ चरवा समुदायको हालसम्म मुक्तिको घोषणा नभएकाले तत्काल ऋण खारेजी गरी मुक्तिको घोषणासहित न्यायिक पुनस्र्थापनाको कार्य थालनी गर्न माग गरेको छ ।
यस्तै, समितिले सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका छुट मुक्त कमैया, हलिया र कमलरीको पहिचान, प्रमाणीकरण गरि न्यायिक पूनस्र्थापना गर्नुपर्ने, कृषि बधुवा मजदुरहरूः हरवाचरवा, मुक्त हलिया तथा मुक्त कमैयाको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अधिकारहरू सुनिश्चित गर्नुपर्ने, विद्यमान असमान ज्याला अन्त्य गर्दै समान कामको समान र न्यायोचित ज्याला सुनिश्चितता गर्नपनि माग गरेको छ।
समितिले तीनै तहका शासनका नीति निर्माण प्रक्रियामा समन्यायिक (न्यायपूर्ण) र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व र आवाजको सुनिश्चितता गर्न पनि माग गरेको छ । समितिले नीति तथा कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गर्दा महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति र जेठ नागरिकहरूको अधिकारलाई केन्द्रबिन्दुमा राखि सम्बोधन गरिनुपर्ने र विद्यमान कमैया (बाँधा) श्रम निषेध ऐन २०५८ ले नेपालभरि छरिएर रहेका कृषिमा आधारित बाधा श्रमीकहरूको पहिचान, मुक्ति र पुनःस्थापनाको मुद्दालाई सम्वोधन गर्न असफल भएकोले तत्काल सबै बाधाश्रमिकहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी एकीकृत बाँधा श्रम निषेध ऐन निर्माण गरिनुपर्ने मुख्य माग अघि सारेको छ ।
कार्यक्रममा समितिका सह–संयोजक राजुराम भूलले कमैया, हलिया, हरूवा÷चरुवाले रोडमा बसेर गुजारा चलाएको दुःख सुनाएका छन् । सुदूरपश्चिममा हलियाको आन्दोलन चल्दा मिडियाले ठूलो साथ दिएको स्मरण गर्दै अहिले पनि आफूहरूको माग पूरा गर्नको लागि मिडियाले साथ दिने विश्वास दिलाए । उनले सरकारले चाह्यो भने एक वर्षभित्रै आफूहरूको समस्या हल हुने बताए । उनले माग पूरा नभए आगामी निर्वाचन बहिष्कार गर्ने सम्मको चेतावनी दिए । उनले भने, ‘हाम्रो माग पूरा नभए निर्वाचन बहिष्कार गर्छौं ।’

उनले विगतमा आफूहरूले ‘आफ्नो जमिन, आफ्नो अमिन’ भन्ने अभियान चलाएको पनि स्मरण गराए । उनले भने, ‘बसेकै स्थानमा जग्गा दिईए धेरै संख्यामा समस्या हल गर्न सकिन्छ ।’
संघर्ष समितिका सदस्य सचिव पशुपति चौधरीले अहिलेको अवस्थामा हरूवा चरुवा बस्नु भनेको मौलिक हकको हनन भएको निष्कर्ष सुनाए । उनले भने,‘मुक्त कमैयाको मुक्तिको घोषणा भएको २०५७ सालमा हो, अहिले २२ वर्ष पूरा भयो । यो २२ वर्ष छोटो समय होइन । राज्यले केही गरेको छैन भनेर मैले भनेको होइन । मुक्त कमैयाले परिचयपत्र नपाउनु दुःखको कुरा हो । हाम्रो स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । हाम्रा माग पूरा गर्नको लागि तत्काल अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्नुपर्छ । मुक्त कमैयाहरू बसेकै जग्गा उनीहरूलाई दिनुपर्छ ।’
अधिवक्ता बालाराम भट्टराईले अहिले गणन्तान्त्रिक व्यवस्थामा पनि बधँुवा मजदुरको कुरा गर्नु दुःखद् भएको बताए । उनले संविधानमा अहिले शोषणविरुद्धको हक लेखेको स्मरण गर्दै समितिले अघि सारेका माग पूरा गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले सामाजिक मुद्दामा नेपालका दलहरू गम्भीर नभएको टिप्पणी गरे ।
उनले भने, ‘हामीले व्यवस्था परिवर्तन गर्याैं तर अवस्था परिवर्तन गर्न सकेका छैनौं । बाँधा श्रमिकको रूपमा काम गर्नु दुःखद् हो । उहाँहरू मुक्तिका लागि छटपटाइ रहनुभएको छ, राज्ये उहाँहरूको आवाज सुन्नुपर्छ ।’ उनले हलिया, मुक्त कमैयाको तथ्यांक लिन छुट भएकोले पूनः तथ्यांक लिनुपर्ने पनि आवाज उठाए ।
संघर्ष समितिकी सदस्य राजवती मण्डलले अहिले हरूवा, चरुवाहरू ठूलो पीडामा रहेको भन्दै राज्यले तत्काल आफूहरूले अघि सारेका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताईन् । उनले भने,‘हरूवा÷चरुवाको ठूलो पीडा छ ।’ उनले सरकारले ‘देखाउनेमा खसी, खुवाउनेमा फर्सी त्यो पनि पर्सी’ जस्तै व्यवहार गरेको दुःखेसो पोखिन् ।
उनले आफूहरूको पहिलो माग भनेको नै गाँस, बाँस र कपास रहेको सुनाइन् । उनले भनिन्, ‘हाम्रा केही माग पूरा भएका पनि छन् । माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी हुन्छ ।’ यस्तै, कार्यक्रममा यो आन्दोलनमा आवद्ध शंकरबहादुर बिकले आन्दोलनसम्बन्धी कविता वाचन गरेका थिए । पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रम सञ्चालन प्रसाद नेपालीले गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्