कोरियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि «

कोरियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि

रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत कोरियामा कार्यरत नेपाल श्रमिकको मासिक पारिश्रमिक ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । कोरिया सरकारले सन् २०२३ का लागि कोरियामा कार्यरत मजदुरको न्यूनतम परिश्रमिक हाल कायम रहेको ९ हजार १६० वनमा प्रतिघण्टा ४५० वन अर्थात ५ प्रतिशत वृद्धि गरेर ९ हजार ६२० वन प्रतिघण्टा बनाएको हो ।
हालको विनिमय दर अनुसार मासिक ९ हजार १६० नेपाली रुपैयाँ वृद्धि हुनेछ । प्रवासी मजदुर संगठनका अध्यक्ष उदय राईले अब २०९ घण्टा महिनामा काम गर्ने मजदुरले महिनाको न्यूनतम ज्याला २० लाख १० हजार ५८० वन अर्थात हालको विनिमयदर अनुसार १ लाख ९५ हजार रुपैयाँ हुने जानकारी दिए ।
कोरियामा कार्यरत मजदुरको २०२३ को न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्न बसेको न्यूनतम ज्याला निर्धारण समितिको बैठकमा मजदुर संगठनका प्रतिनिधि सदस्य (केसीटीयू) ले न्यूनतम ज्याला प्रतिघण्टा १० हजार ८९० हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । कोरियाका रोजगारदाता प्रतिनिधिले श्रमिकले दाबी गरेको ज्याला वृद्धि नगर्ने अडान लिएपछि ५ प्रतिशत मात्र वृद्धि भएको हो । कोरियाले प्रत्येक वर्षको जुन महिनामा आउने वर्षको न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्ने गरेको छ । कोरियास्थित नेपाली सञ्चारकर्मी अशोक मैनालीले सेजोङस्थित सरकारी कम्प्लेक्समा बुधबार राति बसेको पूर्ण बैठकमा श्रमिक, रोजगारदाता र सरकार सहितको ९÷९ सदस्य न्यूनतम पारिश्रमिक आयोगले पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको बताए । निर्धारित नयाँ पारिश्रमिक सबै रोजगारदाताले लागू गर्नु पर्ने छ ।

व्यवस्थापन पक्षले उच्च ब्याजदर, मुद्रास्फीति र उच्च विनिमय दरसँगै कोभिड–१९ को महामारीका कारण भएको आर्थिक क्षतिका कारण ५ प्रतिशतमात्र पारिश्रमिक बढाउने सहमति भएको जनाइएको छ । कानुन अनुसार आयोगले नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक श्रममन्त्री समक्ष पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । श्रममन्त्रीले अनुमोदन गरेपछि अगस्ट ५ सम्ममा आधिकारिक रूपमा घोषणा गरिने छ ।
एसियाका १७ देशका युवाको आकर्षक रोजगारी स्थल बन्दै गएको कोरियमा प्रत्येक वर्षको तलब वृद्धिले नेपाली श्रमिक उत्साहित बन्ने गरे पनि विगत वर्षदेखि न्यूनदरमा तलव वृद्धि भइरहेको छ । कोरियाले सन् १९८८ देखि पारिश्रमिक निर्धारण समितिमार्फत प्रत्येक वर्ष न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दै आएको छ । जुन बेलाको न्यूनतम पारिश्रमिक ४ सय ६२ वन थियो । सरकारले सन् २००९ मा ६.१, प्रतिशत, २०१० मा २.७५, २०११ मा ५.१, २०१२ मा ६.०, २०१३ मा ६.१ प्रतिशत वृद्धि गरेको थियो । यसैगरी २०१४ मा ७.२, २०१५ मा ७.१, २०१६ मा ८.१, २०१७ का लागि ७.३ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो । २०१८ का लागि १६.४, २०१९ का लागि १०.९, २०२० का लागि २.९ प्रतिशत र २०२१ मा १.५१ प्रतिशतले पारिश्रमिक बढाएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्