वन उपभोक्ता समूहले भू–स्वामित्वको अधिकार खोज्दै «

वन उपभोक्ता समूहले भू–स्वामित्वको अधिकार खोज्दै

वन उपभोक्ता समहूहरूले आफूले लामो समय संरक्षण गरेर हुर्काएको वन जंगलको भू–स्वामित्वको अधिकार खोज्न थालेका छन् ।
झन्डै २२ हजार सामुदायिक वनहरूको छाता संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन) ले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई अब सरकारले लालपुर्जा उपलब्ध गराएर उनीहरूको भू—स्वामित्वमाथिको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेको हो ।
फेकोफनले पटकपटक लालपुर्जा उपलब्ध गराउनका लागि माग गर्दै आइरहेको छ । सरकारले भने सामुदायिक वन समूहलाई वन क्षेत्र संरक्षण र उपभोग गर्नमात्रै दिएको तर सरकारी जग्गाको लालपुर्जा दिन नसकिने प्रतिक्रिया दिँदै आइरहेको छ । फेकोफनले उपभोक्ताका लागि बढी अधिकार खोजेको आरोप लगाउँदै लालपुर्जा कुनै पनि हालतमा नदिने बताउँदै आएको छ ।
उता फेकोफनले भने वन क्षेत्रको लालपुर्जा उपभोक्ता समूहले नपाउँदा वन उद्यम सञ्चालनमा चुनौती थपिएको बताएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका पूर्वअध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले सामुदायिक वनलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरे । “जनताले नै संरक्षण गरे, नाँगा डाडाँलाई उनीहरूले नै हराभरा बनाए, न त उनीहरूलाई सहज रूपमा वन पैदावार उपभोग गर्ने अधिकार छ,” उनले भने, “अब सामुदायिक वन उपभोत्ता समूहहरूलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराई दिनुपर्छ । ”

वनविद् डा. भरत पोखरेलले पनि भू–स्वामित्वमाथिको अधिकार उपभोक्तालाई हुनुपर्ने माग गरेका छन् । “नाँगा डाँडालाई सन्तानलाई झैं माया गरेर संरक्षण गरेपछि भू–स्वामित्वको अधिकार पनि उनीहरूलाई दिए के भयो र ?” उनले थपे, “प्राकृतिक स्रोतको सहज रूपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने र सामुदायिक वनको लालपुर्जा पनि उपभोक्तालाई दिए उनीहरूलाई अझै वन संरक्षण गर्न तथा वनजन्य उद्यम सञ्चालनका लागि हौसला मिल्ने छ । ”
फेकोफनकी अध्यक्ष भारती पाठकले वन नियमवालीले उपभोक्ताको अधिकार अझै कुण्ठित गरेको भन्दै आपत्ति जनाएकी छिन् । “वन ऐन २०७६ को दफा १८ मा सामुदायिक वन व्यवस्थापन गर्नुको एउटा मुख्य उद्देश्य वन पैदावारको उपयोग गर्नु पनि रहेको छ तर वन नियमावलीको नियम ४२ बाट सामुदायिक वनको उपयोग गर्न पाउने भन्ने शब्द नै हटाई सामुदायिक वनलाई संरक्षणमा मात्र सीमित राख्ने र वन उपभोक्ता समूहलाई सरकारको गोठालो बनाउने धृष्टता गरिएको छ,” उनले भनिन्, “जुन कुरा नेपालको सामुदायिक वन क्षेत्रमा एउटा ठूलो प्रतिगमन हो र यस्तो प्रतिगमन सामुदायिक वनका सन्दर्भमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । त्यसैले वन नियमावलीमा सुधार गरी सामुदायिक वनको उपयोग गर्न पाउने कानुनी अधिकारको सुनिश्चितता गरियोस् । ”
सामुदायिक वनका माध्यमबाट जडिबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापन हुँदै आए पनि वन नियमावलीको नियम १६ मा वन कार्यालयले जडिबुटी व्यवस्थापन समूह गठन गर्ने व्यवस्था राखेर वन उपभोक्ताका बीचमा द्वन्द्व गराउने, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई कमजोर बनाउने र सामुदायिक वन हस्तान्तरण नगर्ने रणनीति अख्तियार गरेको उनको आरोप छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्