‘सामुदायिक वन निजी क्षेत्रलाई दिने नियत गलत’ «

‘सामुदायिक वन निजी क्षेत्रलाई दिने नियत गलत’

सामुदायिक वन उपभोक्ताबाट खोसेर नीजि क्षेत्रलाई दिन खोजिएको भन्दै सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको छाता संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालले वन नियमावली २०७९ मा सामुदायिक वन खोसेर उपभोक्तालाई दिन खोजेको भन्दै विरोध जनाएको हो ।
हैसियत बिग्रिएको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुनै भाग उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएकोमा सोविपरीत वन नियमावलीको नियम ६७ मा हैसियत बिग्रिएको बाहेक अन्य विभिन्न किसिमको राष्ट्रिय वन र सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रसमेत कबुलियती वनको रुपमा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था समावेश गरिएको भन्दै फेकोफनले आपत्ति जनाएको छ । सामुदायिक वनसमेत उपभोक्ता समूहबाट खोसर निजी क्षेत्रलाई दिने नियत राखिएको कुरा स्पष्ट रहेको भन्दै वन नियमावलीबाट उक्त व्यवस्था हटाउनुपर्ने फेकोफनको माग छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको छाता संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालले वन नियमावली २०७९ को अन्तिम मस्यौदा अध्ययनका लागि उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारसमक्ष पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि उपलब्ध नगराई सूचनाको हकबाट समेत वञ्चित गरिएको आरोप छ ।

“वन ऐन २०७६ को दफा १८ मा सामुदायिक वन व्यवस्थापन गर्नुको एउटा मुख्य उद्देश्य वन पैदावारको उपयोग गर्नु पनि रहेको छ । तर वन नियमावलीको नियम ४२ बाट सामुदायिक वनको उपयोग गर्न पाउने भन्ने शब्द नै हटाई सामुदायिक वनलाई संरक्षणमा मात्र सीमित राख्ने र वन उपभोक्ता समूहलाई सरकारको गोठालो बनाउने धृष्टता गरिएको छ,” फेकोफनद्वारा विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “जुन कुरा नेपालको सामुदायिक वन क्षेत्रमा एउटा ठूलो प्रतिगमन हो र यस्तो प्रतिगमन सामुदायिक वनका सन्दर्भमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । त्यसैले वन नियमावलीमा सुधार गरी सामुदायिक वनको उपयोग गर्न पाउने कानूनी अधिकारको सुनिश्चितता गरियोस् । ”

फेकोफनकी अध्यक्ष भारती पाठकले सामुदायिक वनका माध्यमबाट जडिबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापन हुँदै आएको भन्दै अवस्थामा वन नियमावलीको नियम १६ मा वन कार्यालयले जडिबुटी व्यवस्थापन समूह गठन गर्ने व्यवस्था राखेर वन उपभोक्ताका बीचमा द्वन्द्व गराउने, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई कमजोर बनाउने र सामुदायिक वन हस्तान्तरण नगर्ने रणनीति बनाएको भन्दै आरोप लगाएकी छिन् । “वन ऐन २०७६ को दफा १८ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई वन पैदावारको स्वतन्त्र रुपमा मूल्य निर्धारण गर्न र बिक्री वितरण गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरिएकोमा सो अधिकार हनन् हुनेगरी वन नियमावलीको नियम २२ मा वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई सामुदायिक वनको कम्तीमा ५० प्रतिशत काठ दाउरा उपलब्ध गराउनु पर्ने र बाँकी काठ नेपाल वन निगमलाई दिनुपर्ने (नियम ३५) व्यवस्था गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई क्रियाशील हुनै नदिने अवस्थाको सृजना गरिएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “त्यसैले यो व्यवस्था सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका लागि किमार्थ स्वीकार्य नहुने भएकोले उक्त व्यवस्था नियमावलीबाट हटाइयोस् ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्