चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज र उपभोक्ता हित «

चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज र उपभोक्ता हित

सरकारले चिनी उद्योग–व्यवसायीको पहलमा देशभित्रका चिनी उद्योगको संरक्षण गर्न भन्दै २०७५ वैशाखमा चिनीको भन्सार महसुल वृद्धि ग¥यो भने २०७५ भदौ मसान्तदेखि वार्षिक १ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी आयात गर्न नपाइने गरी चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगायो ।
चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएर सरकारले स्थानीय उद्योगलाई संरक्षण गरेको भनिरहँदा सरकारकै नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्रीचाहिँ चिनी उद्योगीहरूसँग असन्तुष्ट रहेको समाचार आयो । नेपाल उद्योग परिसंघको वार्षिक साधारणसभामा उनले चिनी उद्योगीहरूले आफूलाई गुमराहमा राखेर आयात रोक्न लगाएको भने पनि चिनी आयातमा लगाइएको परिमाणात्मक बन्देजचाहिँ आगामी असार मसान्तसम्म कायमै रहनेछ । आज हामी चिनी आयात नियन्त्रणसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षका बारेमा केही विश्लेषण गर्नेछौं ।
आयातसँग सम्बन्धित वैदेशिक व्यापारको कुरा गर्दा स्थानीय उद्योगलाई गरिने संरक्षण र खुला बजार नीतिका विषयमा दुईवटा दृष्टिकोणबाट तर्क गर्ने गरिन्छ । स्थानीय उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्नेहरूको तर्क के हुन्छ भने विदेशी सामानलाई निर्वाद रूपमा आयात गर्न दिने हो भने स्थानीय उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्, जसका कारण उद्योग सञ्चालनमै समस्या आउने हुँदा राज्यको आय र रोजगारी सिर्जना नै प्रभावित हुन्छ । आयातलाई खुला छाड्नुपर्छ भनेर तर्क गर्नेहरूको भनाइचाहिँ के रहन्छ भने आयातलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने मात्र स्थानीय उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास हुन्छ । आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गरेर बजारमा टिक्न सक्ने उद्योग मात्र दीर्घकालसम्म सञ्चालनमा रहन सक्ने हुँदा यसले आम सर्वसाधारणको हित गर्छ । आयातलाई नियन्त्रण गरेर स्थानीय उद्योगको संरक्षण गर्दा उपभोक्ताको हित हुँदैन ।
सैद्धान्तिक हिसाबले चिनी आयातमा लागेको परिमाणात्मक बन्देजको विश्लेषण गर्नुअघि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा बहुचर्चित तुलनात्मक लाभको सिद्धान्तको पनि केही कुरा गरांै । सन् १८१७ मा ब्रिटिस अर्थशास्त्री डेभिड रिकार्डोले प्रतिपादन गरेको विदेशी व्यापारसँग सम्बन्धित तुलनात्मक लाभको सिद्धान्तले के भन्छ भने देशमा कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्दा अर्को देशको भन्दा तुलनात्मक रूपमा बढी स्रोत–साधन खर्च हुन्छ भने उत्पादन नगरेकै राम्रो । देशको सीमित साधनलाई तुलनात्मक लाभ हुने वस्तु उत्पादनमा लगाउनुपर्छ । वस्तु उत्पादनमा अहिले पनि यो सिद्धान्त सान्दर्भिक छ । यस सन्दर्भमा राज्यको दायित्व पनि के हो भने जुन वस्तुमा तुलनात्मक लाभ छ भनेर विश्वस्त हुन सकिन्छ, त्यस्तो उद्योगलाई मात्र स्थानीय उद्योगको नाममा संरक्षण प्रदान गरिनुपर्छ ।
अब स्थानीय चिनी उद्योगको अवस्थाको कुरा गरौं । यो वर्षको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा हाल १२ वटा चिनी उद्योग सञ्चालनमा रहेकोमा सबैजसो उद्योग घाटामा रहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गर्ने आर्थिक गतिविधि अध्ययनसम्बन्धी आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार नेपाली चिनी उद्योगहरूको क्षमता उपयोग जडित क्षमताको आधा मात्र रहेको छ । अघिल्लो वर्ष करिब ३२ प्रतिशत क्षमता उपयोगमा सञ्चालन भएका नेपाली चिनी उद्योगहरू आर्थिक वर्ष २०७५ मा करिब ५२ प्रतिशत क्षमता उपयोगमा सञ्चालन भएका थिए ।
नेपाली चिनी उद्योगपूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्नुमा चिनी उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चापदार्थ अर्थात् उखुको उत्पादन कम हुनु नै प्रमुख हो । कृषि, भूमि व्यवस्था र सहकारी मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा नेपालमा उखुको उत्पादकत्व ४५.३ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर छ । उक्त वर्ष नेपालमा ७८ हजार ६ सय ९ हेक्टर जमिनमा ३५ लाख ५८ हजार मेट्रिक टन उखु उत्पादन भएको देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा उखु बाली र उखु उत्पादन बढेको भए पनि उखुको उत्पादकत्व भने घटेको देखिन्छ । नेपालमा उखु–उत्पादकत्व भारतको भन्दा निकै कम छ ।
भारतको कृषि एवं किसान कल्याण मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०१७÷१८ मा समग्र भारतको उखु उत्पादकत्व ७४.४ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर रहेको छ । भारतको कुल उखु उत्पादनमा करिब ४६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने उत्तर प्रदेशको उखु उत्पादकत्व ७२.७ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर रहेको देखिन्छ । नेपालको सिमाना जोडिएका अर्को भारतिय प्रान्त विहारको उखु उत्पादकत्वसमेत ६८ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर रहेको सन्दर्भमा नेपालमा उखु उत्पादनको लागत भारतको भन्दा बढी हुनु स्वाभाविक हो ।
यस्तो अवस्थामा नेपालकै चिनी उद्योगीहरूले नेपाली उखुभन्दा भारतीय उखुलाई प्राथमिकतामा राख्नुलाई समेत व्यापारिक दृष्टिकोणले जायज नै मान्नुपर्छ । नेपालले भारतीय बजारबाट औपचारिक माध्यमबाट नै उखु खरिद गर्ने गरेको तथ्यांक भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको सन्दर्भमा नेपाली चिनी मिलहरूलाई अनौपचारिक बजारबाट गरिने उखुको आयातले धानेको भन्न सहजै सकिन्छ । सायद यही कारणले होला, नेपाली उखु किसानहरू चिनी उद्योगीहरूबाट सधैंजसो उपेक्षित देखिन्छन् ।
नेपालमा उखु उत्पादनको लागत पनि बढी हुने, किसान पनि उखु बाली लगाउन उत्साहित नहुने, चिनी मिलहरू जडित क्षमताको करिब आधा क्षमतामा सञ्चालन हुने र आयातित उखुमा निर्भर हुनेजस्ता कारणहरूले नेपालमा उत्पादन हुने चिनी भारतीय बजारको भन्दा महँगो हुनेमा कुनै बहस गर्नै परेन । नेपालमा भन्दा भारतमा चिनी सस्तो छ भन्ने कुरा अहिलेको मात्र होइन । नेपालको तराईका सीमावर्ती सहरहरूमा बस्ने नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूले उहिलेदेखि नै चिनी किन्न भारतीय सीमावर्ती सहरहरूमा जाने गरेको तथ्य हामी सबैलाई थाहा भएकै हो ।
अब यी तथ्यहरूका आधारमा नेपालको चिनी उद्योग अहिलेकै अवस्थामा आत्मनिर्भर हुन सक्छ भन्न सकिँदैन । उच्च प्रविधि भिœयाउँदै कृषिको आधुनिकीकरण गरेर ठूलो क्षेत्रफलमा बाली विकास गर्दा पनि भारतीय कृषि उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कति सकिएला भन्ने प्रश्न चोटिलो रहेको सन्दर्भमा अहिले चिनी उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्ने नीति भनेको उपभोक्ताप्रतिको अन्याय हो । सरकारले लगाएको चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देजले उपभोक्तालाई मार परिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा यो वर्षको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको यो हरफ हेरांै ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्य सस्तो हुँदै गइरहेकाले पैठारीकर्ताले गत वर्षप्रति किलोग्राम रु. ४० देखि रु. ५१ सम्ममा चिनी पैठारी गरेको देखिन्छ । भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर समावेश गर्दासमेत आयातित चिनीको लागतप्रति के.जी. रु. ५२ देखि रु. ५६ सम्म पर्ने देखियो । सरकारले चिनीको खुद्रा मूल्य प्रतिके.जी. रु. ६५ देखि रु. ७० सम्म निर्धारण गरेको परिप्रेक्ष्यमा आयातित चिनीको बिक्री बढी नाफायुक्त देखिन्छ । तर, तोकिएको मूल्यमा चिनी बिक्री गर्दा उद्योगलाई नोक्सान पर्ने जनाई मूल्य बढाउन उद्योगहरूले पहल गरेको अवस्था छ । स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न सरकारले २०७५।५।३१ देखि चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएको छ । तर, पहिले नै आयात गरी मौज्दातमा रहेको चिनी बजारमा बिक्री भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको उत्पादन लागत र मूल्य घटेको अवस्थामा समेत सोको फाइदा नेपाली उपभोक्ताले पाउन सक्ने देखिएन ।’
नेपालमा चिनीको वार्षिक माग करिब २ लाख ३० हजार मेट्रिक टन रहेकोमा नेपाली चिनी मिलहरूले वार्षिक करिब १ लाख ७५ हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन गरेको तथ्यांक महालेखा परीक्षकको यो वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा २ लाख ३४ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात भएको देखिएकाले बजारमा करिब १ लाख ८० हजार मेट्रिक टन चिनी स्टकमा रहेको प्रस्टै देखिन्छ । अझ अनौपचारिक माध्यमबाट आयात भएको चिनीको कुनै तथ्यांक हामीसँग छैन ।
सरकारले चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउनुअघि प्रतिकेजी रु. ६५ मा पाइने चिनी बिस्तारै रु. १ सय ५ सम्ममा बिक्री भयो । उपभोक्ताले कसका लागि रु. ५० थप खर्च गर्नुप¥यो, सोको कुनै जवाफ छैन । अहिले पनि बजारमा चिनीको मूल्य प्रतिकेजी रु. ७५ देखि ८० रुपैयाँ छ । नेपाली चिनी उद्योगीहरूले आफ्नो उत्पादन बिक्री नभएको भन्दै अझसम्म पनि उखु किसानलाई उखुको भुक्तानी दिन आनाकानी गरिरहेको सन्दर्भमा के भन्न सकिन्छ भने हामीले अहिले बढी मूल्य तिरेर खरिद गरिरहेको चिनी आयतित चिनी नै हो । बजारमा ५६ रुपैयाँमा पाउन सक्ने चिनीलाई रु. ८० तिर्न उपभोक्तलाई बाध्य पारिनु हुँदैन ।
यस पटकको चिनी प्रसंगले नेपाली उद्योगीहरूको समेत नियत देखियो । प्रधानमन्त्रीलाई चिनी आयात रोक्न भावनात्मक रूपमा सहमत गराउन सफल चिनी उद्योगीहरूका बारेमा प्रधानमन्त्रीले नेपाल उद्योग परिसंघको साधारण सभामा गरेको टिप्पणीले धेरै कुरा बोल्छ । ‘चिनीको स्टक अर्को वर्षसम्मलाई पुग्छ भनेर आयात रोकियो । तर, रोकेको भोलिपल्टदेखि नै बजारमा चिनी छैन । मेरो अगाडि अर्को वर्ष पनि हाम्रो स्टक चिनी बेच्न सक्दैनौं भनेको भोलिपल्टदेखि बजारमा चिनी किन भएन ?’ उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले चिनी उद्योगीहरूले आफूलाई झुक्याएको अभिव्यक्ति दिनु उद्योग–व्यापार क्षेत्रका लागि पक्कै पनि राम्रो कुरा होइन ।
नेपालमा चिनी उद्योग तुलनात्मक लाभको उद्योग हो भन्न सकिने अवस्था नभएको अहिलेको सन्दर्भमा केही सीमित व्यापारीको मुनाफाका लागि हामी सबै सर्वसाधारण अन्यायमा पर्ने वातावरण बन्नु दुःखद कुरा हो । हामीले चिनी खरिद गर्दा तिरेको अतिरिक्त रकमले कि त राज्यको विकास निर्माणको काममा सघाउ पुगेको हुनुप¥यो, नत्र भोलि हाम्रा सन्ततिलाई फाइदा हुन्छ भनेर भन्न सक्नु प¥यो । नत्र यस्तो संरक्षणले कसैको हित गर्दैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्