सामाजिक सुरक्षामा सरकारी कर्मचारी नै अटाएनन्

सरकारी सेवामा कार्यरत करार र अस्थायी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि यो विषयलाई आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबाटै हटाइएको छ । पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारी सेवामा कार्यरत करार र अस्थायी कर्मचारीलाई पनि सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत गर्ने योजना थियो ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले यसको मोडालिटी बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको भए पनि अर्थ मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्न नसक्दा आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमबाट नै हटाइएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले सरकारका विभिन्न निकायमा काम गर्ने करार र अस्थायी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा ल्याउन अघिल्लो बजेट भाषणमा उल्लेख भएअनुसार प्रस्ताव पेश गरेको जानकारी दिए । चालू आवको नीति तथा कार्यक्रममा समेत समावेश गरिएको निजामति सेवाका करार र अस्थायी कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा लैजाने कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षमा भने हटाइएको छ ।
अघिल्लो सरकारले महत्वाकांक्षाका साथ सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा योजनामा सरकारी सेवामा काम गर्ने लगभग ४० हजार करार र अस्थायी कर्मचारी सूचीकृत हुन सकेका छैनन् । निजी क्षेत्रका रोजगारदातालाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकरण हुन दबाब दिँदै आएको सरकारले करार र अस्थायी निजामती कर्मचारीलाई भने योजनामा सामेल गराएको छैन । गत आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा नै सरकारी सेवामा कार्यरत करार र अस्थायी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सामेल गराउने योजना रहेको भए पनि हाल आएर कार्यक्रम नै अलपत्र परेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सामेल गराइएको पटक पटक भाषण गर्दै आए पनि अर्थ मन्त्रालय सामाजिक सुरक्षा कोषबीच पटक पटक छलफल हुँदा समेत सरकारले ल्याएको योजनामा नै सरकारी कर्मचारी सामेल हुन सकेका छैनन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले भने करार र अस्थायी कर्मचारीलाई योजनामा सामेल गराउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको बताइएको छ । कोष र मन्त्रालयबीच बारम्बार छलफल भए पनि करार र अस्थायी कर्मचारीलाई योजनामा सामेल गराउने विषयमा अर्थ मन्त्रालय नै बाधक बनेको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले शभरका कर्मचारीको विवरण माग गरिएको र सबै विवरण नआएका कारण योजनामा कति कर्मचारी हुने भन्ने नै जानकारी नभएको जनाएको छ । हाल देशभर करिब ४० हजार करार र अस्थायी कर्मचारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत रहेको अनुमान श्रम मन्त्रालयको छ ।
गत आवको बजेट वक्तव्यको ७७ औं बुँदामा सबै श्रमिक तथा कामदारलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सबै प्रतिष्ठानलाई सूचीकरण हुन प्रोत्सहान गरिने उल्लेख थियो । यसैगरी योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको मौजुदा व्यवस्थामा नसमेटिएका राष्ट्र सेवकलाई यसको दायरामा ल्याउन अवकाश कोष सञ्चालन सम्बन्धी मौजुदा कानुनमा संशोधन गरिने उल्लेख छ ।
कोषले एक वर्षअघि नै सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध नभएका करार र अस्थायी रुपमा कार्यरत ३६ हजार निजामती कर्मचारीलाई योजनामा आवद्ध गरी योजनाको दायरालाई बढाउने जनाएको थियो । तर हाल यो संख्या बढेर ४० हजारसम्म पुग्ने अनुमान छ । निजी क्षेत्रका श्रमिकले विभिन्न योजना अन्तर्गत सामाजिक तथा अन्य सुविधा पाइरहेका बेला सरकारी निकायमा काम गर्ने करार, ज्यालादारी तथा अस्थायी कर्मचारीले यो सुविधाबिना नै काम गरिरहेका छन् ।