हरित अर्थतन्त्र विकास गर्न वनमा लगानी बढाउन आग्रह

सामुदायिक वनको सातौं राष्ट्रिय गोष्ठीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहदेखि नै वनबाट हरित अर्थतन्त्र वृद्धिका लागि वन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । वन आर्थिक समृद्धिको आधार हुन नसकेको भन्दै सामुदायिक गोष्ठीमार्फत नेपालको वनलाई अर्थिक विकासको आधार बनाउनुपर्ने सरोकारवालाको माग छ ।
आइतबारदेखि ललितपुरको खुमलटारमा सञ्चालित उक्त गोष्ठीमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिले वन क्षेत्रमा लगानी कम भएको भन्दै हरित अर्थतन्त्र विकासका लागि वनको लगानीमा पनि वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।
गोष्ठीको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले वनको उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिँदै वनबाट आर्थिक क्षेत्रमा योगदान बढाउन तीनवटै सरकार मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । “सामुदायिक वन विश्वमा नै उदाहरणीय छ, संरक्षण र व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको भूमिका छ, सामुदायिक वनबाट वन पैदावारको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्दै आम्दानीमा पनि वृद्धि भएको छ, रोजगारी बढेको छ,” उनले भने, “सामुदायिक वनको व्यवस्थापनमार्फत वन पैदावार उत्पादन वृद्धि भई मुलुकको आर्थिक आयआर्जनमा वृद्धि भएको छ र सामुदायिक वनलगायत सबै किसिमका वन आर्थिक तथा पर्यावरणीय, वातावरणीय दृष्टिले महत्वपूर्ण छ ।”
वन्यजन्तु र मानबीचको द्वन्द्व कायम नै रहेको भन्दै द्वन्द्व व्यवस्थापनमा पहल गरिने उनको भनाइ छ । विश्वमा नै नमुना कार्यक्रमको रूपमा चिनिएको सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई अझै बढी स्वत्तरूपमा अगाडि बढाइने उनको प्रतिबद्धता छ ।
कृषि, सहकारी, तथा प्राकृतिक स्रोत संसदीय समितकी सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले वन क्षेत्रले आर्थिक समृद्धिमा योगदान बढाउने गरी वनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिएकी छन् । “नीति निर्माण गर्दा, संरक्षणकर्ताको स्वामित्व र अपनत्व हुुन जरुरी छ, र प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनद्वारा अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनुपर्छ,” उनले भनिन् ।
उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय बागमती प्रदेशका मन्त्री विशाल खड्काले पनि वनबाट हरित अर्थतन्त्रमा जोड दिँदै अब वनको लगानीमा वृद्धि हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । “वन क्षेत्रमा नै ढलापढा काठ सडेर गइरहेको छ, राज्यको प्राकृतिक स्रोतको दोहन भइरहेको छ,” उनले भने, “उत्पादन बढाएर प्राकृतिक स्रोत साधनको सही व्यवस्थापन गर्ने हो भने मात्रै वन क्षेत्रबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सफल हुनेछ ।”
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोगका आयुक्त बालानन्द पौडेलले प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग गर्दै मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नका लागि जंगलमा रहेको ढलापढा सुखड खडा काठको उपयोग गर्न सुझाव दिएका छन् ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. पेमनारायण कँडेलले वनको व्यवस्थापनमार्फत हरित अर्थतन्त्रको विकास र जलवायु अनुकूलित भविष्य निर्माण हुने बताएका छन् । “आगामी तीन वर्षमा काठजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर र आगामी पाँच वर्षमा निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएका छौं,” उनले भने, “हामीले वन क्षेत्रको सुधारका लागि, हरित अर्थतन्त्र विकासका लागि लिएका लक्ष्य हासिल गर्न वनको क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ ।”
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा. अन्नपूर्णनन्द दासले वनको दिगो व्यवस्थापनमार्फत उत्पादकत्व बढाएर वनलाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउन सुझाव दिएका छन् । “वनलाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउन वन क्षेत्रमा लगानी वृद्धि जरुरी छ,” उनले भने ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहकी अध्यक्ष भारती पाठकले वन पैदावारको सही रूपमा सदुपयोग हुन नसक्दा प्राकृतिक स्रोत खेर गइरहेको उनले बताइन् । “उपभोक्ताले संरक्षण गर्छ, जंगल हुर्काएर हराबरा बनाएको हुन्छ, तर उसले सहज रूपमा उपभोग गर्न पाइरहेको छैन,” उनले भनिन्, “जंगलमा काठ सडेर गइरहेको छ, तर उपभोक्ताले उपभोग गर्न सरकारले बाटो खुलाउँदैन ।”
तुलसीपुर उपमहानरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डेले पनि वन क्षेत्रमा राज्यको लगानी घटिरहेको भन्दै बढाउन सुझाव दिएका छन् ।
वन विभागका महानिर्देशक डा. राजेन्द्र केसीले वन क्षेत्रबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान बढाउन सबैको सहकार्य जरुरी रहेको बताए ।