स्थानीय निर्वाचनमा खर्च व्यवस्थापन «

स्थानीय निर्वाचनमा खर्च व्यवस्थापन

नेपालमा प्रत्येक पाँच–पाँच वर्षमा हुने गरेको निर्वाचन महँगो हुँदै गएको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । स्थानीय निर्वाचन २०७९ को खर्च २०७४ को स्थानीय निर्वाचनको भन्दा १८ प्रतिशत बढेको देखिन्छ, जुन खर्च १ अर्ब २४ करोड ३३ लाख २३ हजार ६ सय ४६ रुपैयाँले बढी हो । त्यस्तै, २०७४ को निर्वाचन खर्च ६ अर्ब ८९ करोड ६६ लाख ७६ हजार २ सय ५४ रुपैयाँ थियो । तर, अघिल्लो निर्वाचनको भन्दा बजेट आकार ठूलो भए पनि यसपटक भने प्रतिमतदाता खर्च भने कम भएको पाइन्छ । २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा प्रतिमतदाता खर्च ४ सय ९० रुपैयाँ ०८ पैसा भएकोमा यस पटक भने ४ सय ५९ रुपैयाँ पर्न आउने अनुमान गरिएको छ, जुन रकम अहिलेको भन्दा ६.७६ प्रतिशत बढी हो । २०७४ को निर्वाचनमा १ करोड ४० लाख ७२ हजार ४ सय २४ मतदाता भएकोमा यस पटक मतदाता संख्या बढेर १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय ३२ पुगेको देखिन्छ । त्यस्तै २०५४ को स्थानीय निकायको निर्वाचनभन्दा २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचन खर्च २७ गुणा महँगो देखिन्छ भने २०७९ को निर्वाचन २०७४ को तुलनामा ३२ प्रतिशत महँगो देखिन्छ ।
प्रत्येक पाँच वर्षमा आउने निर्वाचन महँगो हुनुमा विभिन्न कारण रहेका छन् । मतदाता संख्या बढेका कारण मतपत्रलगायतको खर्च पनि बढेको पाइन्छ । निर्वाचन खर्चमा पनि खर्च प्रत्येक पटक बढ्ने गरेको छ । सुरक्षा भएको ठाउँमा खर्च कम लाग्ने भएका कारण निर्वाचनमा सुरक्षामा बढी खर्च विनियोजन गरिएको पाइन्छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार निर्वाचनको सुरक्षामा सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, गुप्तचर, म्यादी प्रहरीको व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ । सुरक्षासम्बन्धी प्रबन्ध गृह मन्त्रालयले गर्ने भएका कारण विनियोजित कुल बजेटको ४० देखि ४५ प्रतिशत खर्च हुने गरिएको पाइन्छ । यसरी पटक–पटक हुने निर्वाचन खर्चिलो बनेको देख्न सकिन्छ ।
त्यसैले निर्वाचन अवधिमा हुने खर्चको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दै ‘इलेक्सन कस्ट एन्ड पोलिटिकल पार्टी फाइनान्स’ नामक पुस्तकमा डा. अयोधीप्रसाद यादव र श्यामकुमार महतोले उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै, प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको महँगी एकातिर छ भने अर्कातिर डलरको मूल्य बढ्दा पनि निर्वाचनका लागि बजेट विनियोजन बढी भएको देखिन्छ । २०६४ को निर्वाचनमा सुरक्षामा कुल खर्चको ४४.४१ प्रतिशत खर्च भएको पुस्तकमा उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यस्तै, २०७४ को निर्वाचनमा कुल खर्चको ४३ प्रतिशत खर्च सुरक्षा प्रबन्धमा भएको थियो । त्यस्तै स्थानीय निर्वाचनका साथै संसदीय निर्वाचन खर्च पनि बढ्ने गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । २०७० को संसदीय निर्वाचनमा प्रतिमतदाता ३९९.६ रुपैयाँ खर्च भएकोमा २०७४ मा उक्त रकम बढेर २६.५४ अर्थात् ५०५.६९ रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ ।
त्यस्तै, निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दलबाट हुने गरेको खर्चको स्पष्ट र पारदर्शी विवरण प्रस्तुत भएको पाइन्न । अनावश्यक खर्च नहोस् भनेर निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारका लागि निर्वाचन खर्चको सीमा तोकिदिएको भए पनि दलहरूले बेपर्वाह खर्च गरेको देखिन्छ । राजनीतिक दलले गर्ने खर्च विवरण निर्वाचन आयोगको खर्च विवरणमा समावेश हुने गरेको पाइन्न ।
राजनीतिक दलको अपारदर्शी खर्चको कुनै हिसाब नहुने हुँदा र उक्त खर्च निर्वाचनको प्रयोजनका लागि पनि हुने हुँदा नेपालमा प्रत्येक पाँच–पाँच वर्षमा हुने निर्वाचन झन्झन् महँगो हुने देखिन्छ । निर्वाचनका क्रममा दलहरूले गर्ने व्यापक प्रचारप्रसार, घोषणापत्र, झन्डा, ब्यानर, भोज, चियापानलगायत मतदाता हात पार्न गरिने खर्च सबै जोड्ने हो भने तुलनात्मक रूपमा निर्वाचन सोचेभन्दा पृथक् र निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदनभन्दा कैयौँ गुणा महँगो हुने देखिन्छ । आयोगको खर्च प्रतिवेदनमा दलहरूको खर्चको सिलिङ तोके पनि दलहरूले गर्ने खर्चको कुनै रकम समावेश हुँदैन ।
निर्वाचन अवधिमा हुने गतिविधिका कारण दलहरूको निर्वाचन खर्च सोचेअनुरूप नहुने आकलन सबैले गर्न सक्छन् । आर्थिक संकटका कारण श्रीलंकाले कागज खरिद गर्न नसकेर विद्यार्थीको पठनपाठनसमेत अवरुद्ध भएको अवस्थामा नेपालमा भने संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन तोकिएको मितिमा गर्न सफल भएको छ । स्थानीय निर्वाचनमा ६४ प्रतिशत मत खसेको छ । त्यस्तै, गत २०७४ को निर्वाचनमा ७४.५२ प्रतिशत मतदान भएको थियो । विवादका कारण १६ जिल्लाको २८ स्थानीय तहको ४३ मतदान स्थलको ७७ मतदान केन्द्रमा मतदान स्थगित भएको आयोगले जनाएको छ । स्थगित भएको मतदान केन्द्रको निर्वाचन कहिले हुने भन्ने कुरा अझै निर्णय भएको छैन । पटक–पटक मतदान स्थगित हुँदा निर्वाचन खर्च बढ्ने हुँदा एकैचरणमा मतदान सम्पन्न हुँदा खर्चमा पनि कटौती हुने देखिन्छ ।
निर्वाचन खर्च कटौती गर्नमा दलहरूको पनि महत्वपूर्ण हात रहन्छ । त्यसैले निर्वाचनका समयमा हुने हूलदंगा, झडप, तोडफोड, आगजनी आदिलाई न्यून गर्दै शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलहरूले जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । निर्वाचन सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नु राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकता हो भने उनीहरूका लागि प्रजातान्त्रिक अभ्यास पनि हो ।

निर्वाचनका क्रममा दलहरूले गर्ने व्यापक प्रचारप्रसार, घोषणापत्र, झन्डा, ब्यानर, भोज, चियापानलगायत मतदाता हात पार्न गरिने खर्च सबै जोड्ने हो भने तुलनात्मक रूपमा निर्वाचन सोचेभन्दा पृथक् र निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदनभन्दा कैयौँ गुणा महँगो हुने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्