औद्योगीकरणमा जोड दिने बजेटको खाँचो «

औद्योगीकरणमा जोड दिने बजेटको खाँचो

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूका बजेटको नीति आयात प्रतिस्थापनभन्दा पनि आयात प्रोत्साहन गर्ने प्रवृत्तिका रहे । नेपाली युवाले पठाएको रेमिट्यान्सबाट आयात गर्न चाहिने विदेशी मुद्राको जोहो हुन्जेल कुनै पनि राजनीतिक दल तथा सरकार, कर्मचारीतन्त्र एवं नेतृत्वलाई नेपालमा उत्पादन बढाउनुपर्छ र आन्तरिक उत्पादन बढ्दै जाँदा नेपाली अर्थतन्त्र बाह्य प्रभावबाट बच्न सक्छ भन्ने लागेन । विभिन्न योजना तथा नीति बनाइए तापनि आन्तरिक रूपमा उत्पादन बढेन, किनकि कसैलाई पनि चासोको विषय थिएन । उद्योगीले आन्तरिक उत्पादन बढाउन सरकारसँग गुहार माग्दा सरकार आफ्नो राजस्व आय घट्ने चिन्ताका कारण आयात प्रवद्र्धनमा नै रमाइरहेको थियो । अर्थविद्हरूले आयात प्रतिस्थापन गर्न तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन बेलाबेलामा झकझकाएका हुन् । तर, सरकारका लागि सहज राजस्व आय आयातमार्फत आउने भन्सार नै रह्यो । सरकारको नीति नै आयात प्रवद्र्धन गर्ने भएका कारण उद्योगीहरू पनि बिस्तारै कम जोखिम एवं बढी नाफा पनि हुने लोभमा व्यापारतर्फ लागे । लगानीमैत्री वातावरण सरकारले नबनाउने भएका कारण उद्योग खोलेर जोखिम लिन उद्योगीले नचाहनु स्वाभाविक नै हो । उद्योग खोल्दा दर्तादेखि पाइने झन्झट तथा विभिन्न प्रशासनिक एवं मानसिक तनावका कारण उद्योगीहरू बिस्तारै व्यापारमा लाग्नु सहज भए तापनि सरकारका लागि उद्योग नै दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्र चलायमान गराउने एउटा माध्यम हुन्छ । तर, त्यसका लागि कुनै गम्भीरता नपाएपछि धेरै उद्योगी पलायन नै भए, जसका कारण विगतका दशकहरूमा आर्थिक वृद्धिदर औसत ४ प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेन अनि मुलुकमा रोजगारीको अभावमा युवाहरू बिदेसिने क्रम झन् बढ्यो ।
पछिल्लो समय जब कोरोना कहरका कारण विश्व नै ठप्प भयो तबमात्र राजनीतिक दल तथा नेतृत्वको आँखा खुल्यो । तर पनि आन्तरिक उत्पादन बढाउन एवं मुुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्न त्यति चासो दिएको पाइएन । कोरोना कहरको दुई वर्षपछि फेरि रूस र युक्रेनको युद्धले सरकारलाई केही गम्भीर बनाएको झैं देखिन्छ । तर, आर्थिक नीतिमा सुधार तथा नीतिगत फड्को मार्न चाहिने क्षमता तथा दक्षता सरकारमा भएको देखिन्न । अन्यथा अर्थतन्त्रलाई औद्योगीकरणको दिशामा लैजानुपर्ने कुरामा त्यति धेरै समस्या हुदैनथ्यो । त्यसैले सरकारले मंगलबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक, २०७९ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अर्थतन्त्रमा परिवर्तन गर्ने उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने आधार देखिनुपर्ने थियो । विश्वमा विभिन्न मुलुकले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्न सक्ने तर नेपालले गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । आय बढाउने तथा आर्थिक वृद्धि गर्ने कार्यक्रम नभईकन आफ्ना कार्यकर्ता पाल्न विभिन्न कार्यक्रम तथा योजनाका नाममा वितरणमुखी बजेट ल्याउँदा अर्थतन्त्रमा फेरि अर्को संकट थपिन्छ भन्ने कुरामा सरकार गम्भीर हुनु आवश्यक छ । कृषिप्रधान मुलुकमा हातमुख जोड्न पनि नपुग्ने कृषि उत्पादन हुने अनि कृषिले रोजगारी पनि नदिने कारण कृषिमा कुनै आकर्षण छैन । कृषिलाई उद्योगमा परिवर्तन गरी रोजगारी पनि दिने तथा आन्तरिक बजारको माग पनि धान्ने बनाउन सरकारको अनिच्छा देखिँदै आएको छ । त्यसैले यो प्रवृत्तिमा रूपान्तरण ल्याउन बजेटले नीतिगत रूपमा नै फड्को लिनुपर्ने आवश्यक छ । तर, सरकारले आँट गर्छ भन्ने कुरामा शंका नै छ । साथै, कृषि प्रवद्र्धन गर्न पूर्वाधारको पनि आवश्यकता छ । एक स्थानमा उत्पादित वस्तु नेपालभित्रै अर्को स्थानमा सहजै पुग्न नसक्ने कमजोर यातायात पूर्वाधारका कारण पनि आयात बढेको भन्ने हेक्का राख्नु पनि आवश्यक छ । तुलनात्मक रूपमा नेपालको बजार सानो होइन । त्यसैले सरकारले कृषिमा औद्योगीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण गरी अनुसन्धान एवं आधुनिकीकरणमा जोड दिनु आवश्यक छ । अन्यथा नेपाल झन् बढी कृषि वस्तुमा आयातमुखी हुँदै जाने निश्चित छ । जनसंख्या बढेका कारण बजारको आकार बढ्दै जाने तर उत्पादन नबढ्ने गरेका कारण पनि हरेक वर्ष खाद्यान्न आयात बढेको तर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्