उत्साहित होस् २०७९/८० को बजेट «

उत्साहित होस् २०७९/८० को बजेट

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो नौ महिनासम्ममा उपलब्ध आर्थिक परिसूचकहरूले नेपाली अर्थतन्त्रको समष्टिगत आर्थिक स्थिति सन्तोषजनक नरहने देखाएका छन् ।

बजेटको प्राथमिकता
समष्टिगत आर्थिक स्थिति, अर्थव्यवस्थाका वर्तमान प्रवृत्ति, कोभिडको रोकथाम र समस्याको सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । युक्रेन र रूसबीचको युद्ध, नेपालमा नकारात्मक आर्थिक सूचकांक, स्थानीय चुनाव र मङ्सिरमा हुने प्रदेश र संघीय चुनावसमेत र संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार संघीयतालाई संस्थागत गर्न, आर्थिक विकास र समृद्धिको एजेन्डालाई अगाडि बढाउनैपर्ने स्थिति छ । ऊध्र्व तथा पाश्र्व सम्बन्ध भएका परियोजनाहरूको पहिचान गरी लगानी गरिनु पनि आवश्यक र अनिवार्य भइसकेको छ । यसको अग्रस्थानमा भौतिक पूर्वाधारका योजना र परियोजनाहरू पर्छन् ।
दोस्रो स्थानमा जलविद्युत्का ठूला तथा साना परियोजनाहरूलाई राखिनु आवश्यक छ । नेपालको अर्को तुलनात्मक फाइदाको क्षेत्र पर्यटन हो । यसको प्रवद्र्धनका लागि पूर्वाधारमा व्यापक लगानी अत्यन्त आवश्यक छ । कोभिडपछि सबैभन्दा असर परेको क्षेत्र नै पर्यटन हो । हुन त हाल केही प्रगति यस क्षेत्रमा भएको देखिन्छ ।
हाल विश्व चौथो औद्योगिक क्रान्तिको सँघारमा छ । नेपालको औद्योगीकरणलाई समेत सोही परिप्रेक्ष्यमा विकसित गरिनु अपरिहार्य छ । सो हासिल गर्न निम्नानुसारको प्राथमिकता अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ:

ऊर्जा उत्पादन : मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि जलस्रोतको बहुउपयोगलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक छ, जसमा जलविद्युत् आर्थिक वृद्धि र आर्थिक रूपान्तरणको महत्वपूर्ण साधनमा रहन्छ । हाल उद्योग–उद्योगमा निर्वाध बिजुली आपूर्ति गर्नुपर्छ । अघोषित लोडसेडिङको अत्य गर्नुपर्ने पनि यस बजेटले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा छ ।
ऊर्जाको खपत बढी गर्ने उद्योगलाई समानुपातिक रूपमा महसुल कम गर्दै जाने व्यवस्था र निर्यातमूलक उद्योगलाई ऊर्जाको दर कम हुनु न्यायोचित हुनेछ । बिजुलीको निर्यात दरमा नै स्वदेशी उद्योगलाई बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

कृषिको व्यवसायीकरण : कृषिमा विद्यमान ‘इकोसिस्टम’मै आमूल सुधार गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेकोमा कसैको बिमति नहोला । करिब ६५ प्रतिशत जनता प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा आश्रित रहेको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान करिब एकतिहाइभन्दा बढी रहेकाले नेपालको परिपे्रक्ष्यमा कृषिक्षेत्रको विकासबिना अर्थतन्त्रलाई उकास्न सम्भव देखिँदैन । साना किसानहरूलाई सहकारीमा आबद्ध गराई व्यावसायिक खेतीतर्फ प्रोत्साहित गरिनुपर्छ ।
कृषि उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सहज वातावरण बनाउनुपर्ने, जडिबुटी खेती र उत्पादन, संकलन, बिक्रीवितरण गर्ने अधिकार सामुदायिक वनलाई दिनुपर्ने देखिन्छ । यसैगरी नेपालमा उत्पादित उत्पादनलाई प्रशोधन, बिक्री–वितरण गर्न टोलटोलमा बजारको र प्रशोधन केन्द्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने, हालको कृषि अनुदान प्रणाली झन्झटिलो भएकाले सुधार गर्नुपर्ने, कम लागतमा सम्बन्धित वडा र टोलमा पुगेर स्थानीय प्रतिनिधिको रोहबरमा अनुदान दिने व्यवस्था दिने व्यवस्था बजेटमा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

पर्यटन विकास : पर्यटकीय विकासको दृष्टिकोणबाट सम्भावनायुक्त विश्वका देशहरूमध्ये नेपाल पनि एक हो । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पर्यटनसँग जोड्नुपर्ने । पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न सकेमा देशले आर्थिक विकासमा फड्को मार्न सक्ने अवस्था छ ।
विदेशी पर्यटक मात्र नभई धार्मिक तथा आन्तरिक पर्यटकलाई स्थानविशेषमा आकर्षित गर्ने नयाँ कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ । खास गरेर पूर्वाधारमा प्राथमिकता दिइनुपर्छ ।

वैदेशिक लगानी : केही वर्षअगाडि सम्पन्न लगानी सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको लगानी सम्भावनाबारे उल्लेखनीय रूपमा सम्प्रेषण भएको छ । उद्योगधन्दा, व्यावसायिक क्षेत्रहरू, भौतिक पूर्वाधारहरू, ऊर्जालगायत सेवाका क्षेत्रहरूमा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विदेशी लगानीलाई देशमा भित्र्याउनका लागि लगानीमैत्री वातावरणको निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिइनुपर्छ । सोका लागि आगामी बजेटमा स्पष्ट कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ । बजेटका लागि लिइएको सुझावमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि विदेशमा रहेका नेपालीलाई सेयरमा लगानी गर्न सहज वातावरण बनाउनुपर्ने, सेयर बजारमा एनआरएनको लगानी भित्रयाउनका लागि उनीहरूलाई आकर्षित गराउनेछन् ।

आत्मनिर्भरतातर्फ प्रश्रय : नेपाली अर्थतन्त्र परनिर्भरतामा निहित छ । उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना भएका वस्तुहरूका लागिसमेत आयातमा निर्भर छौं । जस्तै कृषिजन्य वस्तुहरू, ऊर्जा, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू तथा वनजन्य वस्तुहरूमा, समेत प्रत्यक्ष रूपमा आयातमाथि निर्भर छौं । आगामी बजेट २०७८/७९ मार्फत नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन योजनाबद्ध कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ ।
नेपालले तीव्रतर आर्थिक विकासका लागि आधुनिक आर्थिक सिद्धान्तहरूको इमानदारीपूर्वक अनुसरण गर्दै, उन्नत पुँजी–गहन उत्पादन उद्योगहरूको निर्माण गरेर औद्योगीकरण सुरु गर्नुपर्ने, आधुनिक वित्तीय प्रणाली स्थापना गरेर वा यसलाई समर्थन गर्न आधुनिक संस्था स्थापना गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यक र अनिवार्य भइसकेको छ ।
आन्तरिक विकृति, नीति असफलता र जग्गाजमिनको अवस्थालाई दोष लगाउँदै कम विकसित हुनका लागि नेपालले बढी बहाना लिन सक्दैन । आर्थिक रूपान्तरणहरूलाई सहयोगी राज्य संयन्त्र, सही विकास रणनीति र सही औद्योगिक नीतिहरू आवश्यक छन् । नीति ऐनभन्दा नेतृत्व र कार्यान्वयन आजको मूल चुनौती हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।
नेपालमा हालै केही निजी क्षेत्रका केही निर्माताहरू जो अधिकांश कच्चा पदार्थ बाहिरबाट आयात गीर नेपालमा उत्पादन गर्छन् र नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित उद्यमीले राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ भनी ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियानलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ । सरकारबाट आउनुपर्ने यस्तो प्रस्ताव निजी क्षेत्रबाट आउनु स्वागतयोग्य छ । यो अभियानले स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्न, व्यवसायको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन र नेपाली वस्तु र सेवाको माग बढाउने लक्ष्यसहित ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियान सुरु गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । निजी क्षेत्रको यस अभियानमा नेपाल सरकारको साथ र सहयोग हुनुपर्ने धारणासमेत राखिएको छ ।
सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न मू्ल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका कपडा उद्योगहरूले उपयोग गर्ने विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने र बैंकबाट लिने कर्जामा ५ प्रतिशतले ब्याज अनुदान दिनेजस्ता उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रम ल्याएकाले यस्ता वस्तुको उपयोगमा वृद्धि गर्न सकिनेछ । तर, त्यस्ता कपडा प्रहरी, नेपाली सेना तथा सरकारी कर्मचारीले उपयोग गर्न सक्ने गरी मूल्य र गुणस्तरका उचित वातावरण बनाइनुपर्छ ।

औद्योगिक विकास : नेपालका ठूला अर्थतन्त्र भएका दुवै छिमेकी देश भारत र चीनमा तीव्र रूपमा औद्योगिक विकास हुँदा नेपालमा भने नगन्य विकाुस भएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको विकास नहुँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूका लागि ९० प्रतिशतभन्दा बढी आयातमाथि निर्भर रहनुपरेको छ । औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि उचित नीतिसहित बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ । ऊर्जा संकट, लचिलो श्रम नीति तथा आवश्यक लगानीमैत्री वातावरणको अभावले औद्योगिक विकास हुन सकिरहेको छैन । ३० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि गर्ने र आयात प्रतिस्थापनमा मद्दत पुग्ने उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन दिई औद्योगीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने निजी क्षेत्र भन्छ ।

भौतिक पूर्वाधारको विकास : आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास नभई देशको समग्र आर्थिक विकास हुन सक्दैन । ठूला सडक तथा राजमार्गहरूको निर्माणको एकातिर आवश्यकता छ भने अर्कोतिर निर्माण भइसकेका राजमार्ग तथा सडकहरूको मर्मत सम्भार एवं स्तरोन्नतिमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । काठमाडौँ निजगढ दु्रतमार्ग, काठमाडौं, हेटौंडा, सुरुङ मार्ग तथा हुलाकी मार्गजस्ता आवश्यक परियोजनाहरू द्रुत गतिले अघि बढाउनुपर्छ । ऊर्जा उत्पादन र ट्रान्समिसन लाइनको निर्माण, खानेपानी, सिँचाइ र सडक आदिमा पर्याप्त रकम विनियोजन गरिनुपर्छ ।

निर्यात प्रवद्र्धन : हाल उत्पादनका दृष्टिकोणले अत्यन्त कमजोर देखिएको नेपाली अर्थतन्त्रमा व्यापार घाटा निरन्तर वृद्घि हुने क्रम जारी छ । प्रतिस्पर्धी वस्तुहरूको उत्पादन एवं निर्यात गर्न आवश्यक अनुसन्धान तथा अध्ययनका लागि आवश्यक बजेट छुट्ट्याउनुपर्छ । निर्यातलाई सहज, सरल र नियमित बनाउन विशेष अनुगमन गरिनुपर्छ । हाल निर्यातमा दिँदै आएको अनुदानलाई भारतलगायत सम्पूर्ण मुलुकको निर्यातमा लागू हुनुपर्ने र निकासी अनुदान १५ प्रतिशत हुनुपर्छ । व्यापारिक फर्मले गरेको निर्यातलाई उद्योगले गरेको निर्यातसरह सुविधा दिनुपर्छ । क्षेत्रीय खाद्य अनुसन्धान कार्यालयहरूमा निर्माणाधीन प्रयोगशाला भवन बनेको भए पनि मेसिन र प्राविधिक जनशक्तिहरूको अभावमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

प्रभावकारी पुँजीगत खर्च : पुँजीगत खर्च समयमै हुनुपर्छ भन्नु कुनै नौलो कुरा होइन । सो हासिल गर्न निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरी सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस सम्बन्धमा योजना आयोग वा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिएको एकाइबाट प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने र सो अनुगमनमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता भएमा बढी प्रभावकारी हुने देखिन्छ । तसर्थ, पुँजीगत खर्चको वार्षिक बजेटलाई मासिक लक्ष्य बनाई समयमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
उद्यमीले सधैं माग गर्दै आएको कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महसुल तयारी वस्तुभन्दा तीन तह कम हुनुपर्ने, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले प्रत्याभूत गरेका सुविधा अर्को ऐनले काट्न नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू हुनुपर्ने देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालय सुपर मन्त्रालय हुनु ठीकै छ तर उद्योग मन्त्रालयलाई पनि उसको भूमिका सम्हाल्न दिनुपर्ने ।
हाल मुलुकले तरलताको चरम अभाव खेपिरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको मू.अ. कर क्रेडिटलाई पासबुकसरह आयातमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पनि क्षेत्रको माग रहिआएको छ । हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बैंकमा धितो राखी कर्जा लिन सकिने र बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने । प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्योगले भूमि सट्टापट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था कठिन भएकाले दीर्घकालीन लिजको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ कार्यान्वयनमा आइसकेको सन्दर्भमा बोनस ऐन, २०३० लाई परिमार्जन गर्नुपर्ने समेत छ ।

निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन : विगत केही समयदेखि राजस्व अनुसन्धानबाट नियमित हुने अनुगमन एवं आन्तरिक राजस्वबाट हुने अनावश्यक अनुगमनका कारबाहीले गर्दा निजी क्षेत्र देशमा लगानी बढाउन अत्यन्त निरुत्साहित भएको देखिन्छ । आफ्ना उद्योगी व्यवसायीहरूलाई विश्वास गरेर स्वच्छ व्यवसाय–स्वच्छ प्रशासनको वातावरण निर्माण गर्न विशेष ध्यान दिइनुपर्छ । व्यक्तिगत आयकर छुटको दायरा बढाउनुपर्ने सुझाव छ । सरकारले हरेक वर्ष बजेटको ढाँचा परिवर्तन गरे पनि बजेट प्रभावकारी नभएको जनताको बुझाइ छ ।

बजेटले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत कार्यदिशा
मुलुकको आर्थिक वृद्धिका साथै अर्थतन्त्रको तीव्रतर विकासका लागि सरकारले अवलम्बन गर्ने आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि विभिन्न समयमा नीतिगत सुधारका लागि प्रशस्त नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष सन्तोषजनक नहुँदा अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसकेको अवस्था रहेको छ । बजेटले लक्षित गरेको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न पर्याप्त नभएकाले ऐन–कानुनका अन्य विविध पक्षहरूलगायत शासकीय सुधारमा आमूल परिवर्तन गर्नसमेत अति जरुरी छ ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था
राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न कठोर ऐन प्रस्तावित भएको छ । आर्थिक अपराधमा आर्थिक जरिवाना मात्र हुनुपर्नेमा भूलवश हुन गएको अपराधमा समेत कैद सजायको व्यवस्थाले नेपालमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण छैन भन्ने अनुभूति दिनु नहुने निजी क्षेत्रको निक्र्योल छ ।
नेपालले आगामी पाँच वर्षको तयारीपछि अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने समय पाएको छ । सो सन्दर्भलाई समेत बजेट तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता दिनुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले जारी गरेको मार्गदर्शनमा उल्लेख गरिएको छ ।
योजना आयोगको मार्गदर्शनअनुसार आर्थिक सामाजिक क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिँदै उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना एवम् उत्पादक तथा उत्पादकत्व वृद्धि र समतामूलक वितरण प्रणाली सुनिश्चित हुने गरी कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्नुपर्नेछ ।


आपूर्ति श्रृंखला
आपूर्ति श्रृंखलामा विश्वव्यापी महामारीको समयमा, विश्वमा आपूर्ति श्रृंखला चकनाचुर भएको छ र आज हामी विशेष गरी देखिरहेका छौं कि आपूर्ति श्रृंखलाको मुद्दाले सम्पूर्ण विश्वको अर्थतन्त्रलाई हल्लाएको छ ।
अर्थमन्त्रीले अहिलेको अवस्थामा खुला र विस्तृत बजेट निर्माण गर्न नसकिने अवस्थासमेत रहेको छ । कोभिड र रूस–युक्रेन युद्धले सिर्जना गरेको समस्या र बजेटको सीमित स्रोतका कारण बजेट संकुचित हुने सम्भावना बढेर गएको छ भने विदेशी सहयोगसमेत कम हुने देखिन्छ । एमसीसीको सफल कार्यान्वयन प्रमुख चुनौती हुनेछ ।
त्यसैले यसपटक खुल्ला हातमा दिमाग खोलेर होइन, संकुचित गरेर बजेट बनाउने अवस्था आएको अवस्था छ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।
विगतका बजेटले वित्तीय घाटा घटाउनेतर्फ केन्द्रित रहे पनि वर्तमान अवस्थामा कोभिड–१९ र तेस्रो चरणको महामारीका कारण र पेट्रोलको मूल्य वृद्धिले अधिकांश क्षेत्र घाटामा छन् । तसर्थ, हाम्रो अर्थतन्त्र केन्द्रित वृद्धिका साथ ट्र्याकबाहिर छ ।
आममानिस तरलताको अभाबबाट गुज्रिरहेको छ, हाम्रो देशले उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन सकोस् भनेर सरकारले प्रणालीमा तरलता इन्जेक्सन गर्नुपर्छ ।
बजेट असाधारण र अप्रत्याशित र उत्साहित हुनुपर्छ ताकि यसलाई दशकको बजेटका रूपमा सम्झन सकोस् । कोभिड–१९ ले बजेट प्रस्तुत गर्ने तरिका परिवर्तन गरेको छ । छिमेकी मुलुकबाट सिक्न चाहने हो भने वर्तमान बजेट कागजविहीन रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
केन्द्रित क्षेत्र माइक्रो, साना र मझौला उद्यम, स्टार्टअप सरकारले लघु, साना तथा मझौला उद्योगमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ, किनकि कोभिड–१९ र तेलको मूल्य र आपूर्ति शृंखलाले यति धेरै पीडा भोगेको छ कि त्यसको गणना गर्नु अर्थहीन हुन्छ ।
लघु, साना र मझौला उद्यम, स्टार्टअपहरू रोजगारीको ठूलो स्रोत हुन् । सूक्ष्म, साना र मझौला उद्यमहरू, स्टार्टअपहरूले धेरै महत्वपूर्ण कदमहरू चाल्नुपर्छ ।
करलाई सरल करजस्तो देखिने र उद्यमीहरूले आफ्नो मुख्य व्यवसायमा केन्द्रित हुन सकून् भनेर सरकारले तिनीहरूको अनुपालनलाई सरल बनाउनुपर्छ । हाल रोजगारीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्रोत र दैनिक जीवनको एक हिस्सा हो । वर्तमान परिदृश्यमा, ई–वाणिज्य क्षेत्र हाम्रो देशको तेस्रो ठूलो क्षेत्र भएको छ । यो मुख्यतया पेट्रोल र डिजेल लागतमा निर्भर गर्छ, जसको फलस्वरूप यातायात क्षेत्रका लागि सञ्चालन लागत बढ्छ । पेट्रोल र डिजेलको मूल्य मुख्यतया केन्द्रीय करको अधीनमा छ । एमएसएमईहरूलाई सब्सिडी दिइनुपर्छ ताकि तिनीहरूले राम्रो फल फलाउन सकून् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्