अर्थमन्त्रीज्यू, कृषि सुधार ध्यान दिउँ «

अर्थमन्त्रीज्यू, कृषि सुधार ध्यान दिउँ

अर्थमन्त्रीले गुनासो गर्नुभएछ : मलाई कृषिका कर्मचारीले टेरेनन् । आफू पनि कृषिकै पूर्वकर्मचारी भएकाले पनि अर्थमन्त्रीमा यस्तो हीनभाव उत्पन्न भएको होला । सुनिएअनुसार उहाँ रुकुममै जेटीए हुनुहुन्थ्यो । जागिर खाँदाखाँदै भूमिगत हुनुभयो । शान्ति वार्तापछि जागिरको असुली गर्नुभए/नभएको जानकारीमा छैन । सोधखोज गरे पत्ता पनि लाग्ला । त्यतिमात्र कहाँ हो र ? आफन्तमार्फत विदेशबाट बिरुवा ल्याउने ठूलो धन्दा पनि अर्थमन्त्रीले सञ्चालन गर्दै आएको सुनिन्छ । प्रमाण त दिन नसकिएला, कारण कम्पनी नै सालासाली, ज्वाइँ, भान्जाभान्जीका नाममा होलान् तर कुरो सत्य हो, उहाँ बिरुवाको कारोबार गर्नुहुन्छ । खैर छोडौं, यो उहाँको व्यक्तिगत कुरो । यद्यपि, उहाँ सार्वजनिक व्यक्तित्व भएकाले हामीलाई कुरै गर्ने भने अधिकार त छ नै ।
उहाँ जागिर छोडेर क्रान्तिमा होमिँदा उहाँभन्दा उमेरले कान्छा तर जागिर भर्खर सुरु गरेकाहरू अहिले कृषिमा उपल्लो दर्जाका कर्मचारी छन् । अर्थमन्त्रीले उन्नत बीउ वितरण गर्दैमा धान तीन गुणाले बढी फल्छ भन्दा कसो हाँसेनन् । विचरा पीएचडीधारीहरूले कसरी सहे होलान् । कर्मचारी भएपछि विवेकचाहिँ विश्वविद्यालयमै छोडेर आउनुपर्ने बाध्यता ।
अर्थमन्त्रीज्यू, तपाईं त मजदुर किसानको नेता । बरु सक्नुहुन्छ भने किसानको वर्गीकरणसहितको सूची बनाउन सहयोग गर्नुहोस् । यसका लागि कृषि मन्त्रालयले दाताको सहयोगमा चलाएको परियोजनामार्फत पैसा दिएकै छ । हरेक पालिकामा पैसा गएकै छ, तर काम भएको छैन । तपाईंको पार्टीका कार्यकर्ता हरेक पालिकामा होलान् । उनीहरूलाई पालिका नेतृत्वलाई दबाब दिएरै भए पनि काम गर्न लगाउनुहोस् । यसो गरे अलिकति भए पनि भोट बढ्ला । कुन किसानलाई कस्तो किसिमको सहयोग आवश्यक पर्छ भन्ने पनि जानकारी हुन्छ । तपाईंलाई अनुदान भन्न कठिन परेको भए प्रोत्साहन नै भन्नुहोला, शब्दमा खासै चासो छैन किसानलाई ।
एउटा कुरो बुझिराख्नुहोला । बुझ्न कठिन भए तपाईंका सल्लाहकारमार्फत बुझ्नुहोला । उहाँ डाक्टरसाहेब मेरा पुरानै मित्र हुनुहुन्छ । मलाई त फुर्सद छ, यदि उहाँसँग समय भए मैले जानेका कुरा सम्झाइदिउँला । यसका लागि मलाई परामर्श शुल्क पनि दिनु पर्दैन । यो कुनचाहिँ चुइँसो रहेछ, जनकारबाहीबाट फुत्केको भन्नुहोला । यसमा मलाई खासै चिन्ता छैन । म आफैं सञ्चारकर्मी हुँ । कृषि सञ्चारमै विद्यावारिधि गरेको छु । मैले घमन्ड मात्रै गरेको होइन, जानकारी पनि दिएको हो । यहाँसँग समय भए म मन्त्रालयमै आएर अन्तरवार्ता गर्न सक्छु । अझ भनौं, म नाम चलेका पत्रकारहरूले जस्तो दारा किटेर प्रश्न पनि गर्दिनँ ।
अनि माथि बुझ्नुहोस् भनेर भनेको चाहिँ के भने हरेक देशमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कम्तीमा पनि ५ प्रतिशतसम्म कृषिमा लगानी गरिन्छ । हाम्रो देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन त्यस्तै ४१ खर्ब मानिन्छ । हाल कृषिक्षेत्रको योगदान करिब २५ प्रतिशत मानिन्छ । यसैअनुसार हिसाब गर्ने हो भने पनि कृषि क्षेत्रले त्यस्तै १० खर्बजतिको योगदान दिने रहेछ । माननीयज्यू, तपाईंले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसारको नभई अथवा त्योभन्दा कम जीडीपीको मात्र १ प्रतिशत बजेट कृषिका लागि छुट्ट्याइदिए पनि कृषिक्षेत्रले करिब एक खर्ब बजेट पाउँथ्यो । त्योमध्ये पच्चीसै प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सके पनि त कमसेकम २५ अर्ब त कृषिमा आउँथ्यो । तर, तपाईंले तपाईंकै भाषामा भन्ने हो भने संविधानमाथि कैंची चलाउने सरकारले भन्दा पनि कृषिको बजेटको सीमा त कम पार्नुभएको छ भन्ने सुनिन्छ । अझै त केही बिग्रिएको छैन, विचार गर्ने हो कि ? बजेट तयारीको सिजन जो छ ।
कृषिमा मलबीउ, बिमा, उपचार, बजार, वित्तीय पहुँच, यस्ता अनेकन् समस्या छन् । यहाँ शब्दले भ्याएन । ती समस्याबारे फेरि कुरा गरौंला । अझ कृषिका कारण जलवायु परिवर्तनमा परेको असरबारे त हामीले सोच्नै सकेका छैनौं । जलवायु परिवर्तनका कारण कृषिमा परेको असरबारे भने यदाकदा कुरा निस्किन्छ ।
अनि अर्को कुरा, आजसम्म विदेशबाट रेमिट आएकै छ । यहाँ रहेका बाआमाले किनेर खान पाएकै छन् । खाद्यान्न संकट भयो भनेर आन्दोलन भएको छैन र तपाईंहरू बाहिरबाट कृषिका निरीह कर्मचारीहरूलाई गिज्याउनुहुन्छ । कुनै दिन भारतले मैले सब्सिडीमा उत्पादन गरेको खाद्यान्न तिमीलाई किन दिने भन्यो भने हाम्रो हालत के होला ? श्रीलंका ? तपाईंहरू कुन किसिमको राजनीति गर्नुहोला त्यतिबेला ? कुन देशमा राजनीति गर्नुहोला ? गभर्नर फेरेर खाद्य संकट पूरा होला त्यतिबेला ? यसबारे कहिल्यै सोच्नुभएको छ ?
तपाईंहरूले आदर्श मानेका चिनियाँ नेता माओले आफू सत्तामा आएपछि धान उत्पादन वृद्धिलाई निकै महत्व दिए । कुनै पनि देश तबमात्र अघि बढ्छ जब उसको कृषि सप्रिन्छ । अझ हामी त कृषिप्रधान देश । उहिले त कृषि प्रदान थियौं रे । अझै पनि भारत, बंगलादेश, दक्षिण कोरियालगायतका मुलुकले नेपाललाई अन्नदाता मान्छन् । तर यहाँ भने मुखमा माकुराले जालो लगाउने अवस्था छ । माओले कृषि वैज्ञानिकहरूलाई बोलाएर तिमीहरूलाई आवश्यक सबै स्रोतसाधन दिन्छु तर धानको उत्पादन बढाउने उपाय निकाल भने । उपाय निस्कियो । अहिले चीनको धान उत्पादन सरदर साढे ६ टन प्रतिहेक्टर छ । नेपालको भने मात्र तीन टन प्रतिहेक्टर । यसरी बढ्नुको कारण तपाईंले भनेजस्तै गुणस्तरीय बीउ मात्र होइन, अरू धेरै कुरो चाहिन्छ । तपाईंलाई थाहै छ । माटोलाई खानेकुरो चाहिएला । त्यसका लागि पैसा चाहिएला । पोहोर साल टनको ३ सय ६० डलरमा पाइएको युरिया अहिले हजार डलर पुग्यो । अब मल आउँदैन । तपाईंले पैसाको व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्न । माटोमा मल नभए गुणस्तरीय त के सुपर–गुणस्तरीय बीउ रोपे पनि फल्दैन ।
रासायनिक मलको विकल्प चाहियो । हरेक घरमा पशुपालन बढ्नुप-यो । अहिले हरेक गोठमा बाछा मारिन्छ । तर, अर्कातिर गाई काट्यो भनेर जेल पनि हालिन्छ । तपाईं गृहमन्त्रीसमेत भइसकेको मान्छे पक्कै थाहा होला । लु तपाईं हरेक बाछाका लागि १० हजार रुपैयाँ लगानी गरिदिनुहोस् त, म बाछा संकलन गरेर पाल्छु । म वर्षको १० हजार रुपैयाँको मल राज्यलाई दिउँला । यो कुरो म अरूलाई पनि भनौंला । अनि युरिया किन्नै पर्दैन । यो एउटा सानो उदाहरण हो ।
अर्को पनि एउटा उपाय छ, त्यो हो— मानव मूत्र संकलन । नेपालको जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख भए दैनिक २ करोड ९१ लाख लिटर नै पिसाब फेरिन्छ । एउटा मानिसले दैनिक कम्तीमा पनि ८ सय एमएलदेखि २ लिटरसम्म पिसाब फेर्ने शास्त्रले बताउँछ । १ लिटर पिसाबमा ९५ प्रतिशत पानी र ५ प्रतिशत मल हुन्छ पनि शास्त्रले नै भन्छ । त्यो पनि बिरुवालाई आवश्यक पर्ने अनुपातमै मल पाइन्छ पिसाबमा । ल भनौं, पाँचै प्रतिशत भए पनि दैनिक करिब १२–१४ लाख केजी मल त पाइयो नि । लौ पिसाब संकलनका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारका लागि बजेट विनियोजन गरौं त, अनि रिजल्ट हेरौं । महिनामा ३–४ करोड केजी पुग्यो । अनि के चाहियो ? ।
अहिले कृषि मन्त्रालयले वार्षिक ५ देखि ७ लाख टन रासायनिक मलको हिसाब लगाउँछ । त्यो पनि वर्ष दिनका लागि । तर, यता पिसाब संकलन गर्ने हो भने महिनामै ५ लाख टन त जम्मा भयो त । अब कुरा उठ्ला कसले पिसाब बोक्छ ? कसले पिसाबको लेखो राख्छ भन्ने । बजेट भए मज्जाले काम हुन्छ । आखिर मानिसले चर्पीमै त पिसाब फेर्ने हो । वनतिर पिसाब फेर्नेको संख्या त कहाँ धेर छ र ? तल ट्यांकीमा दिसापिसाब फरक गर्ने उपाय गरे भइहाल्यो । सरकार पैसामात्र देओस्, डा. मदन राई सधैं तयार हुनुहुन्छ । यदि उहाँले चासो नदेखाए म आफैं देशका लागि सहयोग गर्न तयार छु । तर चाहियो स्रोतसाधन । यो माटो सुधार गर्ने सबैभन्दा सजिलो र कम खर्च लाग्ने उपाय हो । काठमाडौंको फोहोरबाट मल बनाउने पनि एउटा सानो विकल्प छ ।
यो त केवल मलको मात्र विकल्प भयो । त्यसपछि कृषिमा अनुसन्धानको पाटो अर्कै छ । गत वर्ष कृषि अनुसन्धान परिषद्ले जम्मा ३ अर्ब बजेट पायो । उसका देशभरका कार्यालयहरूका लागि त्यो बजेट त केवल तलब खाने रकम मात्र हो भन्दा पनि हुन्छ । एउटा धानको गेडोमाथि अनुसन्धान गर्न कम्तीमा पनि पाँच वर्ष लाग्छ । अनि मात्र तयार हुन्छ, तपाईंले इङ्गित गरेको गुणस्तरीय बीउ । त्यसैले अनुसन्धानमा बजेट थप्नुपर्छ । पोहोर सालभन्दा बजेट घटेपछि कसरी अनुसन्धानमा लगानी हुन्छ ? अनि कसरी अध्ययन गर्न विदेश गएका वैज्ञानिकहरू फर्किन्छन् त ? खोइ बजेट ? खोइ काम गर्ने वातावरण । खोइ विज्ञहरूलाई देशले गरेको सम्मान ?
त्यसैले अर्थमन्त्रीज्यू, अब कृषिलाई सुधार गरौं । यहाँ क्रान्ति चाहिएको छ । त्यो पनि इभोल्युसनवाला क्रान्ति, रिभोल्युसनवाला होइन ।

-बद्रीप्रकाश ओझा

प्रतिक्रिया दिनुहोस्