बजेट तर्जुमाका लागि सुझाव माग्दै कर्णाली सरकार

जुम्ला-कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को बजेट तर्जुमाका लागि कर्णालीका नागरिकको सुझाव लिन थालेको छ ।
प्रदेश सरकारले आफूलाई सहज लाग्ने माध्यमबाट नयाँ बजेटमा समेटिनु पर्ने विषयहरुको सुझाव दिन माग गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा बजेट तर्जुमा कार्य प्रारम्भ भएको सूचना गर्दै त्यसलाई सहभागितामूलक, उत्पादनमुखी बजेट बनाउन आवश्यक सुझाव दिन सरोकारवाला तथा विज्ञहरूलाई अनुरोध गरेको छ ।
बजेट तथा कार्यक्रम समावेश गर्न उपयुक्त हुने आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, शासकीय प्रबन्ध र विषयसँग सम्बन्धित राय सुझाव मागिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टले जानकारी दिए ।
“हाम्रो विगत चार वर्षको बजेट निर्माण र कार्यान्वयन समग्र पक्षको समीक्षा गर्दै कर्णालीको आवश्यकतामा टेकेर कार्यान्वयनयोग्य बजेट निर्माण गर्न खोजेका छौं” उनले भने, “कर्णालीका सबै जनता र बुद्धिजीवीहरूले विगतको बजेटबारे नजिकैबाट अध्ययन गरेका छन् । आयात प्रतिस्थापन हुने उत्पादनमुलक बजेट बनाउने तयारी गरेका छौ । कस्तो बजेट,कस्तो नीति कार्यक्रमको अपेक्षा छ । यसबारे सुझाव माग गरेका छौं ।”
पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यान्वयनको सुनिश्चिततासहितको बजेट निर्माण गर्ने योजनामा बनाएको मन्त्री विष्टले बताए । गरिबी हटाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने विशिष्टता बोकेको क्रियाकलापमा आधारित बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउने मन्त्री विष्टको भनाइ छ । उनका अनुसार यसका लागि सबै मन्त्रालय, निकाय तथा कार्यालयलाई मार्ग निर्देशनलाई पनि आधार मानिनेछ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रमा रहेर बजेट तर्जुमा गरिने बताए । “मुख्यगरी कर्णालीको ठूलो समस्या भनेकै पूर्वाधार विकास निर्माण हो” उनले भने, “यसलाई प्राथमिकतामा राखेर विगतदेखि सञ्चालनमा आएका क्रमागत एवं बहुवर्षीय योजनालाई समेत निरन्तरता दिने गरी हामी आगामी आव २०७९÷०८० को बजेट निर्माण गर्छौं ।”
प्रदेश सरकारले कर्णाली शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा पर्यटनसँग सम्बन्धित योजनालाई पनि त्यत्तिकै महत्व दिएर अघि बढाउने भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले भने, “खर्च प्रगतिको अवस्थालाई हेरेर आव २०७९÷०८० को बजेट अलि खुम्चिएर आउने देखिएको छ र संघीय सरकारले दिने अनुदानमा कमी आउने भएकोले कर्णाली सरकारको आगामी आवको बजेट २९ अर्बसम्मको हुने अनुमान छ ।” सबै मन्त्रालयमा बजेट सिलिङ समेत पठाइएको उनले बताए ।
कुनै पनि योजना तथा कार्यक्रम नदोहोरिन दिन, जनताको आवश्यकता पूर्ति हुने र सरकारको वार्षिक कार्यतालिका अनुसार तोकिएको समयमै बजेट कार्यान्वयन हुने खालको बजेट ल्याउन सबै तहको सुझाव लिने सरकारले बताएको छ । बजेट तर्जुमाका लागि १५ जेठसम्म सुझाव पठाइसक्नुपर्ने सूचना गरिएको छ ।