इन्टरनेट सेवा प्रदायकले डलर भुक्तानीको सिफारिस पाउने

सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक तथा केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरुलाई विदेशी मुद्रा सटही सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बुधबारबाटै डलर भुक्तानी सुविधा उपलब्ध गराउने जानकारी इन्टरनेट तथा केबल टेलिभिजन सञ्चालकहरुलाई गराएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको बेरुजु फर्छ्यौट नगरेको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले इन्टरनेट तथा केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरुलाई अमेरिकी डलर भुक्तानीको सिफारिस रोकेको थियो ।
मंगलबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले आइस्पान प्रतिनिधिलाई बुधबारबाटै रोकिएको विदेशी मुद्रा सहटी सिफारिस अघि बढाउने जानकारी गराएका छन् । सो अवसरमा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आइस्पान प्रतिनिधिलाई माग पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै चुनावको मुखमा अप्रिय निर्णय नगर्न अनुरोध गरेका थिए ।
मन्त्रालयले समस्या समाधानको प्रतिवद्धता जनाएसँगै व्यवसायीले इन्टरनेट अवरुद्ध हुने अवस्था टरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । “हामीले ६ महिनादेखि विदेशी मुद्रा भुक्तानीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि आग्रह गरिरहँदा मन्त्रालयले नसुनेपछि इन्टरनेट नै बन्द हुने अवस्थाका विषयमा जानकारी गरायौं,” आइस्पान अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले भने, “विगतमा मन्त्रालयले सहजीकरण गरिदिएन तर अहिले भने मन्त्रीज्यू नै अग्रसर भएर समस्या समाधानको प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ ।”
करिब ६ महिनादेखि डलर भुक्तानी रोकिएको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकको संस्था (आइस्पान) आन्दोलित थियो । सरकारले भुक्तानी रोकिरहे मुलुकभर इन्टरनेट सेवा नै अवरुद्ध हुने चेतावनी दिइरहेको आइस्पानले सोमबार राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवससमेत बहिस्कार गरेको छ । आइस्पान अध्यक्ष पराजुलीका अनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्न पूर्णरुपमा बन्द गर्दा टाटा, एयरटेल, सिफ्पीजस्ता कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न सकेका थिएनन् । जसका कारण आउँदो हप्ताबाट देशभर इन्टरनेट बन्द हुने स्थिति आएको भन्दै आइस्पानले सरकारलाई चेतावनी दिएको थियो । इन्टरनेट अत्यावश्यकीय सेवा भएको र अत्यावश्यकीय सेवामा सरकारले कुनै बहानामा डलर भुक्तानी सेवा रोक्न नपाउने व्यवसायीको अडान रहेको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको बेरुजु नतिरेको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई अमेरिकी डलर भुक्तानीको सिफारिस नदिँदा देशभर इन्टरनेट काटिने संघारमा पुगेको थियो । आइस्पानका अनुसार सञ्चार मन्त्रालयले बेरुजुकै विषयलाई लिएर विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकिरहेको थियो । सोही बेरुजु रकम दाखिला गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले वल्र्डलिंक कम्युनिकेसनको नाममा आदेश दिए पनि यसविरुद्ध कम्पनी सर्वोच्च अदालत गएपछि उक्त बेरुजु रकम नउठाउन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।

पोलभाडामा सहजीकरण गर्न निर्देशन
इन्टरनेट सेवा प्रदायक र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीचको वर्षौं पुरानो पोलभाडासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि सञ्चारमन्त्री कार्कीले चासो देखाएका छन् ।
पोलभाडा समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएपछि असन्तुष्ट आईएसपीहरुले मन्त्री कार्कीसमक्ष गुनासो गरेका थिए । मन्त्री कार्कीले यस विषयमा आवश्यक सहजीकरण गर्न र मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता विनोदप्रकाश सिंहलाई जिम्मेवारी दिएका छन् ।