लगानी सम्मेलन : कति सफल, कति असफल

लगानी समझदारी, प्रतिबद्धता र आवेदनका कोणबाट लगानी सम्मेलन सफल भएको ठान्न मिल्ने थुप्रै आधार छन् ।

पहिलो पटक नेपालमा २००७ सालबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको थियो । २०३३ मा आइपुग्दा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा हिमालय ब्रुअरी स्थापना भयो । २०४१ मा बाह्य प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा नेपाल अरब बैंक स्थापना हुन गयो । यी फाट्टफुट्ट बाह्य लगानी भित्रिउन्जेलसम्म नेपालको अर्थव्यवस्था भने बन्द प्रकृतिकै थियो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् गठित नेपाली कांग्रेसको सरकारले नेपालले अर्थव्यस्थालाई खुला र उदारोन्मुख बनायो । २०४९ मा आइपुग्दा खुला अर्थव्यवस्था अनुकूल हुने गरी औद्योगिक नीति–२०४९, वाणिज्य नीति–२०४९, विदेशी लगानी तथा एकद्वार नीति–२०४९, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन– २०४९, जलस्रोत ऐन–२०४९ समेत पस्कने कार्य भयो । खुला अर्थनीतिको प्रावधानका कारण वित्ततर्फ नबिल बैंक लिमिटेड, स्टान्डर्ड चाटर्ड बैंक लिमिटेड, नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड, हिमालयन लिमिटेड, एभरेस्ट बैंक लिमिटेड, नेपाल बंगलादेश लिमिटेड, बिमातर्फ लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पाेरेसन नेपाल, नेसनल लाइफ इन्स्युरेन्स लिमिटेड, सञ्चारतर्फ एनसेल, युटिएल, उत्पादनमूलकतर्फ युनिलिभर नेपाल, डाबर नेपाल, सूर्या नेपाल, एसियन पेन्ट्स, सूर्या नेपाल, वोटलर्स नेपाल, सिएसआई, ब्रजर एन्ड जोन्सन निकल्सनलगायतका प्रतिष्ठानहरू स्थापना हुन पुगे । उदार अर्थव्यस्थाका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, पर्यटन, जलस्रोत, हवाई क्षेत्रमा पनि बाह्य लगानी भित्रियो ।
२०६८ मा ठूला लगानीको आयोजना निर्माणमा सहयोग मिल्ने गरी लगानी बोर्ड ऐन–२०६८ ल्याइएको छ । लगानीबोर्ड ऐन, २०६८ को प्रावधानअनुरूप, गठित बोर्र्ड गठन भएको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने उक्त बोर्डमा अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री, नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर, योजना उपाध्यक्ष्य, मुख्य सचिवसहित प्रशासकिय प्रमुखका रूपमा कार्यकारी प्रमुख रहने प्रावधान छ । हाम्रो हकमा लगानी बोर्ड आफैंमा नौलो अवधारण मानिन्छ । द्रुतमार्ग, ठूला पुल, सुरुङमार्ग, रेल्वे, रोपवे आईपार्क, ३ सय शय्याभन्दा बढी क्षमताका अस्पताल, ५ सय मेगावाटअधिकका जलविद्युत् आयोनजा, १० अर्ब बढीको पूर्वाधार, १० अर्ब अधिकको उत्पादनमूलक उद्योग, रासायनिक मल कारखाना निर्माण, ट्रलीबस सहरी सेवा सञ्चालन, क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापन, एयरपोर्ट स्तरोन्नति, पेट्रोलियम पदार्थ प्रशोधन, ५१ प्रतिशत अधिक लगानी हुने बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापनाका लागि लगानी तथा वित्तीय विश्लेषण, वातावरणीय, प्राविधिक, सामाजिक पक्षको प्रभाव मूल्यांकन, प्रवद्र्धकसँग वार्ता तथा सम्झौता, परियोजना कार्यान्वयन, समन्वय, तोकिएबमोजिम कार्य नगरे कारबाही, लगानीकर्तालाई आर्थिक तथा गैरआर्थिक सुविधा सिफारिसको कार्य लगानी बोर्डले गर्छ । त्यही लगानी बोर्डकै पहलकदमीमा चैत १५ र १६ मा राजधानीमा लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । लगानी सम्मेलनका हिसाबले यो तेस्रो सम्मेलन भए पनि लगानी बोर्डको पहलीकदमका हिसाबले यो पहिलो लगानी सम्मेलन हो ।
यसपालिको लगानी सम्मेलनको जिम्मेवारी लगानी बोर्डलाई दिइएकोमा उक्त जिम्मेवारी निर्वाह गर्न बोर्ड सफल भएको ठान्नुपर्छ । सोचे जति लगानी भित्रला– नभित्रला, त्यो बेग्लै पाटो हुन सक्छ । तथापि, पहिलो र दोस्रो लगानी सम्मेलनको तयारी, सहभागी संख्या, आयोजनाको पूर्वसन्ध्यामा पारित भएका ऐन, कानुन, सो केसमा प्रस्तुत गरिएका आयोजनाहरूको संख्या, लगानीकर्ताहरूको सुझबुझ र निजी क्षेत्रको अनुभवलाई आधार मानी लगानी सम्मेलन–२०७५ लाई सफल लगानी सम्मलेनको संज्ञा दिँदा अन्यथा हँुदैन ।
के–कति सफल भयो भन्ने कुरा नियाल्न यसका आधारहरू केलाउनुपर्ने हुन्छ, जहाँ लगानी बोर्डले पाँच–छ महिना लगाएर यातायात पूर्वाधार, सहरी पूर्वाधार, औद्योगिक पूर्वाधार, हवाई पूर्वाधार, पर्यटन, ऊर्जा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र लगानी सम्भाव्य परियोजनाहरू अध्ययन गराएको थियो, जसमा १२ खर्ब लागत अनुमान गरिएको ऊर्जासम्बन्धी १९, ८ खर्ब ८२ अर्ब लागत अनुमान गरिएको औद्योगिक पूर्वाधारसम्बन्धी ३, १७ खर्ब लागत अनुमान गरिएको यातायात पूर्वाधारसम्बन्धी ११, ७२ अर्ब लागत अनुमान गरिएको पर्यटनसम्बन्धी १०, २६ अर्ब लागत अनुमान गरिएको शिक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी ३ सहित ७७ वटा परियोजना सो केसमा राखिएको थियो । २८ खर्ब ९४ अर्ब लागत अनुमान गरिएका ५० वटा परियोजना सरकारका तर्फबाट र ३ खर्ब ६७ अर्ब लागत अनुमान गरिएको २७ वटा परियोजना निजी तर्फबाट सो केसमा राखिएको थियो, जहाँ कुल ७७ वटा परियोजनाको कुल लागत ३२ खर्ब ६१ अर्ब तय भएको थियो । जलस्रोत, कृषि, पर्यटन, यातायात पूर्वाधार, हवाई, सहरी विकासलगायतका विभिन्न क्षेत्रका परियोजनाहरूको लागत अनुमानसहित पस्कनु तेस्रो लगानी सम्मेलनको मूल विशेषता मानिएको छ । प्रचार–प्रसारमा समेत विशेष ध्यान दिइएको तेस्रो सम्मेलन सहभागिताका हिसाबले पनि विशेष नै रह्यो, जहाँ विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, एनआरएन, माइक्रोसफ्ट, अमेजन, पावर चाइना, चाइना रेल्वे, डाबर कर्पाेरेसन, युनिलिभरजस्ता कम्पनीसहित ४० मुलुकका ६ सय २० लगानीकर्ता तथा तिनका प्रतिनिधिहरू सहभागी बने । सम्मेलनमा ४ सय ५० स्वदेशी लगानीकर्ताहरू सामेल भएका थिए ।
लगानी समझदारी, प्रतिबद्धता र आवेदनका कोणबाट लगानी सम्मेलन सफल भएको ठान्न मिल्ने थुप्रै आधार छन् । लगानी आवेदनको हकमा, १६ अर्ब ५४ करोड लागत अनुमान गरिएको काठमाडांै रिङरोड बस ¥यापिड परियोजना, १ खर्ब ४९ करोड लागत अनुमान गरिएको तमोर जलाशयुक्त परियोजना, ८ अर्ब १८ करोड लागत अनुमान गरिएको धुलिखेल मेडिसिटी, १ खर्ब ६३ करोड लागत अनुमान गरिएको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, २ खर्ब ७ अर्ब लागत अनुमान गरिएको बाहिर चक्रपथ, ३ खर्ब ३१ अर्ब लागत गरिएको निजगढ विमानस्थल, १ अर्ब ७७ करोड लागत अनुमान गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (भत्तपुर), ४९ करोड लागत अनुमान गरिएको कृषि एकीकृत परियोजना (बनेपा र चितवन), ६२ करोड लागत अनुमान गरिएको एकीकृत कृषि पूर्वाधार परियोजना (हेम्जा), ६० करोड लागत अनुमान गरिएको एकीकृत कृषि परियोजना (उर्लाबारी) र ३ खर्ब ३१ अर्ब लागत अनुमान गरिएको काठमाडौं मेट्रो परियोजना निर्माणका लागि आवेदन प्राप्त भएको छ । सम्मेलनको अन्तिम दिन, सरकारले अगाडि सारेका ५० मध्ये ११ वटामा १२.१२ खर्ब र निजी क्षेत्रले अगाडि सारेका २७ आयोजनामध्ये १७ वटामा ५ खर्ब १३ अर्ब गरी कुल १७ खर्ब ३० अर्बको लगानी प्रस्ताव प्राप्त हुनु कम्ती उत्साहजनक कुरा होइन । त्यसमाथि तत्कालै लगानी प्रस्ताव गर्न असमर्थ लगानीकर्ताका लागि वैशाखको पहिलो साता अर्थात अप्रिल २० सम्म लगानी प्रस्तावको ढोका खुला राखिनुले यो आँकडा जरुर वृद्धि हुन सक्छ ।
लगानी समझदारीको हकमा ५० अर्ब लागतको ६ सय मेगावाट क्षमताको सोलार परियोजना निर्माणका लागि चौधरी गु्रप र अमेरिकाको स्काई पावर कम्पनीबीच, २५ अर्ब लागतको फाइभ–जी मोबाईल नेटवर्क परियोजनाका लागि सिजी लाइफसेल र टर्कीको टर्कसेल बीच, १२ अर्ब लागतको २ सय मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि सिजी इन्फ्रास्टक्चर र प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्रीबीच, १० अर्ब लागतको मल्पीमोडल लजिस्टिक पार्कका लागि चौधरी र सराफ गु्रपबीच लगानी समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ । चौधरी गु्रपले लगानी समझादारी गरेको ४ वटा परियोजनाको लागत करिब १ खर्ब छ । १ खर्ब १२ अर्ब लागतको अरुण तेस्रोको प्रवद्र्धक सतलज निगमसँग स्टेट बैंक अफ इन्डियाले ६५ अर्ब ६० करोड, एभरेस्ट बैंकले ८ अर्ब १२ करोड, नबिल बैंकले ४ अर्ब ८७ करोड गरी कुल ७८.६० करोडको लगानी समझदारी गरका छन् । सम्मेलनमा ४२ अर्ब लागतको १ सय ६४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी गर्ज हाईडो पावर विकासका लागि पनि समझदारी जुटेको छ, जुन समझदारी चीनको सिन्ह्वा वाटर कन्जर्भेन्सी एन्ड हाइड्रो इन्भेस्टमेन्ट, हाइड्रो सोलुसन गु्रप, सांघाई इन्भेस्मेन्ट, डिजाईन एन्ड रिसर्च इन्स्टिच्युटबीच भएको हो । १० अर्ब लागतको सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणका लागि आईएफसी र विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणबीच, ६ अर्ब लागतको बुटिक भिलेज निर्माणका लागि सिन्सेएर कन्सल्टेन्सी र सिसोर्स हिमालयन बुटिक भिजेज रिसोर्टबीच, १२ अर्ब लागतको २ सय १६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली १ आयोजना विकासका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र कोरियाली कम्पनीबीच, १ खर्ब ७५ अर्बबराबरको ऊर्जा विकासका लागि अपि पावर र कँडेल गु्रप अफ कम्पनीबीच, १० अर्ब लगानी बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि एनआरएन र उद्योग मन्त्रालयबीच समझदारी भएको छ । लगानी सम्मेलनको अन्तिम दिनमा १५ वटा परियोजनामा समझदारी हुनुलाई लगानी सम्मेलनको सफलताको मानक नमानिरहन सकिन्न ।
तथापि, तामझाम र आश्वासना मात्र सफलताको मानक हुन सक्दैन । मुख्य कुरा भनेको वास्तविक लगानी हो । लगानीकर्ता हामीलाई माया गरेर आउँदैनन् भन्ने कुरा हामीले भुल्नु हुँदैन । खासगरी झन्झटिलो कर्मचारीतन्त्रको बानीबेहोरा बदल्न कति सक्छौं, टे«ड युनियनको हर्कत के–कति निरूपण गर्न सक्छौं, बन्द–हड्ताल, चन्दा आतंक के–कति अन्त्य गर्न सक्छौं, लगानीकर्ताले राजनीतिक पार्टीहरूलाई चन्दा दिनुपर्छ÷पर्दैन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तर ऐन–२०७५ को प्रावधानअनुरूप एकल बिन्दु सेवा केन्द्र के–कति प्रभावकारी तुल्याउन सक्छौं, वास्तविक लगानी भित्रिने कुरा धेरै हदसम्म तत्सम्बन्धी हाम्रा व्यवहारले निर्धारण गर्नेछ ।