अत्यावश्यक तर उपेक्षित पेसा कृषि

केही समयअघि सार्वजनिक भएको एउटा समाचारले सबैलाई अचम्मित बनायो । नेपालमा नौ महिनामा झन्डै चार करोड रुपैयाँबराबरको मोही आयात भएको रहेछ । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । नेपालमा उत्पादन हुने सबैजसो कृषिजन्य पदार्थ भारतबाट आयात हुने गर्छन् । त्यो पनि निकै ठूलो परिमाणमा । नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिन्छ । तर, नेपाल नै यस्तो कृषिप्रधान देश होला जहाँ बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको खाद्यान्न आयात हुन्छ । नेपालमा खाद्यान्न उत्पादन नहुने पनि होइन । तर, त्यसले बजार नै पाउन सक्दैन । नेपालमा उत्पादन हुने खाद्यान्न भारतको तुलनामा महँगो हुँदा बजार पाउन सक्दैनन् । त्यसले पनि कृषिक्षेत्रमा लाग्नेहरूलाई निरुत्साहित बनाएको छ । त्यसमाथि सरकारले कृषिमा लगानी नगरेको पनि होइन । तर, गरेको लगानी असली कृषकको हातमा नपर्ने र दिएका सहुलियत जग्गामा जाँदा त्यसले नतिजा दिन सकिरहेको छैन । नेपालमा कृषिक्षेत्रको सम्भावना, चुनौती र अवसरका बारेमा कृषि उद्यमीहरूसँग कारोबारकर्मी सुमित सुवेदीले गरेको कुराकानीको सार :

कृषि क्षेत्रमा लाग्ने मानिसलाई प्रोत्साहन नै गरिएन
सुनिता न्हेम्हाफुकी
कृषि उद्यमी

सर्वप्रथम त कृषिप्रतिको सबैको सोच परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । कृषि भनेपछि गरिब मानिसले अँगाल्ने पेसा हो भन्ने धेरैको सोच छ । तर शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन भनेजस्तै कृषि पनि व्यावसायिक आर्थिक क्षेत्र हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा जसरी डाक्टर, नर्स, हस्पिटल, शिक्षण संस्थाहरू जोडिएका हुन्छन्, कृषिले पनि विभिन्न क्षेत्रका मानिसलाई समेट्न सक्छ । कृषिमा बजारको कुरा गर्न सकिन्छ । कृषिमा इन्जिनियर जोड्न सकिन्छ । कृषिमा लेखा जोड्न सकिन्छ । त्यो विषय अध्ययन गरेका व्यक्तिहरूले कृषिलाई रोजगारीको क्षेत्रका रूपमा लिने वातावरण तयार गर्न सकिन्छ । मजस्तो व्यक्ति जसले कृषि उद्यम गरिरहेको छ । पत्रकार जसले लेख्नुहुन्छ । उपल्लो तहका मानिस जसले नीति बनाउँछ । उनीहरूले कृषि क्षेत्रलाई आर्थिक क्षेत्रको रूपमा स्थापित गराउन भूमिका खेल्नुपर्छ ।
नेपालमा केको उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै थाहा छैन । यति धान आयात भयो, यति तरकारी र फलफूल आयात भयो भनेको समाचार पढिन्छ । यी वस्तुहरूलाई नेपालमा कसरी उत्पादन गर्ने, कुन वस्तुको बजार राम्रो छ भनेर अध्ययन गर्ने हो भने अवसरहरू सिर्जना हुन्छन् । त्यस कारणले विभिन्न सेक्टरका मानिसहरू कृषिमा आउनुपर्छ । त्यस्तै कृषिमा लगानी धेरै चाहिन्छ । सरकारले कनिका छरेजस्तो गरेर भए पनि कृषिमा लगानी गरेको छ । उद्योगीहरू कृषि क्षेत्रमा आए भने इन्फ्रास्टक्चरमा बैंक–वित्तीय क्षेत्रहरू आउँछन् । त्यसले लगानी सुरु हुन्छ । अन्यमा दुई–तीन वर्षमा होला, कृषिमा पाँच वर्ष लाग्ला तर कृषिमा पूर्वाधारको विकास हुन्छ ।
अहिले हामीले बन्दा बिकेन, काँक्रो बिकेन भनेको सुनिन्छ । तरकारीलाई कोल्ड च्याम्बरमा राखेर सुरक्षित गर्ने जस्ता कुरामा त हामीहरूले लगानी नै गरेका छैनौँ । कृषिमा तरकारी नै उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । नेपालमा राम्रो मौसम छ । यहाँ राम्रो फलफूल उत्पादन गरेर भारतमा निर्यात गर्न सकिन्छ । त्यसको सट्टामा फलफूल आयात हुन भने पनि सन्तुलन त हुन्छ नि । त्यस्तै यदि कोही पत्रकारिताको पेसामा छ भने उसले कृषिक्षेत्रमा पत्रकारिता गर्न सक्छ । यदि कसैले मार्केटिङ पढेको छ भने उसले कृषि सामग्रीहरूको मार्केटिङमा काम गर्न सक्छ । त्यो तरिकाबाट सोच्नुपर्छ ।
कृषि उत्पादन बढाउने कुरा माटोसँग सम्बन्धित छ । लगाएको बालीलाई मलखादहरू कसरी दिन्छौं । पानी कसरी लगाउँछौँ । त्यसले पनि उत्पादनमा धेरै फरक पार्छ । कृषि उत्पादन नबढ्नुमा त्यसपछाडिको विज्ञान नबुझ्नु पनि एक प्रमुख कारण हो । त्यसैले जति प्राविधिकहरू उपलब्ध हुन्छ, त्यति नै उत्पादकत्व बढ्छ । किनकि उनीहरूले त्यसपछाडिको विज्ञान बुझेका हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा धेरैजसो भूभाग भिरालो छ । एक वर्ष राम्रो माटो बनाउँछौँ, त्यसलाई बगाएर लैजान्छ । त्यो बचाउनका लागि कि त स्ट्रक्चरिङ माटो तयार गर्नुप-यो । हैन भने एक फिट खनेर त्यहाँको माटो माथि राखिदिएर पनि बचाउन सकिन्छ । त्यसो गर्न सकियो भने कृषि उत्पादनलाई बढाउन सकिन्छ ।
तर, नेपालमा कृषि क्षेत्रमा लाग्ने मानिसलाई प्रोत्साहन नै गरिएको देखिँदैन । बिजनेस अवार्डहरू धेरै सुनिन्छन् । तर, राष्ट्रपति कृषक अवार्डबाहेक अन्य कुनै अवार्डहरू पनि कृषिसँग जोडिएका छैनन् । अन्य उद्यमीहरूलाई मिडियाले पनि कभर गर्छन् । कृषिलाई कसैले वास्ता गर्दैनन् । त्यस कारणले पनि मानिसहरू कृषि पेसामा आउन रुचाउँदैनन् । यो छुट्टै सेक्टर हो । यहाँ सबै मानिस अट्छन् भनेर बुझाउन सक्यौँ भने यो एउटा व्यवसायको रूपमा विकास हुन्छ र भविष्य राम्रो छ ।

कुनै पनि देशमा अनुदानबिना कृषि सम्भव हुँदैन
राजेन्द्रजंग रायमाझी
कृषि उद्यमी

फलफूलमा हामीहरू सुरुवाति अवस्थामै छौँ । राज्यले एकदमै मेहनत गरेर लाग्यो भने पनि आत्मनिर्भर हुन अझै पाँच–सात वर्ष लाग्छ । कृषिमा तत्कालै केही गर्न सकिन्छ भने त्यो तरकारी हो । जैविक, अजैविक फ्याक्टरहरू मिलेर नै कृषि उत्पादन हुने गर्छ । अहिलेको अवस्थामा नेपाली उत्पादकहरूलाई बजारको एकदमै ठूलो समस्या छ ।
आज नेपालमा उत्पादन हुँदाहुँदै पनि भारतबाट अत्यधिक मात्रामा तरकारी आयात हुन्छ । हाम्रो बारीमा उत्पादन हुन्छ तर उताबाट सस्तोमा आउँछ । आज कुनै पनि कृषकले लागतअनुसारको मूल्य पाइराखेका छैनन् । त्यसले निरुत्साहन गरेको अवस्था हो । तर पनि पछिल्लो समय कृषिमा युवाहरूको आकर्षण बढेको छ । अन्यथा यो त बाउबाजेले धानेको पेसा हो । अहिले खाडीमा गएर पसिना बगाउने कृषकले त्यसको महत्व बुझे । नेपाल फर्किएर कृषि नै गर्ने भनेर लागेका छन् । तर, लाग्दालाग्दै पनि उनीहरू उत्साहित भएजस्तो लाग्दैन ।
यदि सरकारले दृढता देखाउने हो भने तत्कालै ३०-४० अर्बको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छौँ । यसका लागि राज्यले व्यापक रूपमा काम गर्नुपर्छ । राज्यले बजारमा हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्छ । भारतबाट सयौँ ट्रक खाद्यान्न आयात हुने हो भने अहिले कृषिमा लागिरहेका मानिसहरू पनि विस्थापित हुन्छन् । भारतमा बिघामा खेती हुन्छ । उनीहरूको प्रविधि हाम्रोभन्दा धेरै राम्रो छ । तर, हामीहरूसँग प्रविधि छैन । भारतबाट नै आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को, ज्ञानको कमी छ । परम्परागत प्रणालीमा नै खेती गरिन्छ । अहिलेको खेती भनेको हाइब्रिडको खेती हो । त्यसको बीउ पनि सबै बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन हाम्रो देशमा बनाउन सम्भव छैन । भारतले समेत युरोपबाट खरिद गर्छ ।
त्यस्तै हाम्रो जग्गा नै थोरै हुन्छ । डाँडाकाँडामा खेती गर्न पानीको अभाव छ । अन्नको कुरा तराईमा नै हुने हो । बाह्रै महिना राज्यले सिँचाइको प्रवद्र्धन गर्ने हो भने हामीहरू खाद्यान्नमा पनि आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ जस्तो लाग्छ । अर्को हामीहरूसँग समयमा रासायनिक मलको उपलब्धता छैन ।
विश्वका जुनकुनै देशमा हेर्ने हो भने पनि सरकारको सहुलियतबिना कृषिमा नाफा कमाउन सकिँदैन । नेपालमा खाडी मुलुक गएका नेपालीले पसिना बगाएर रेमिट्यान्स पठाउँछन्, त्यसैले भारतबाट किनेर खाइरहेका छौँ । भोलिका दिनमा भारतमा संकट आउने र उसले नेपालमा खाद्यान्न नपठाउने हो भने हामीहरूसँग कुनै विकल्प नै हुँदैन । जब राज्य खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन्छ तब मात्र राज्य राज्य रहन्छ । यसका लागि राज्यले कृषिलाई हल्का रूपमा लिनु हुँदैन ।
अहिले जनार्दन शर्माले कृषिमा अनुदान भन्ने शब्द नै हटाउन भन्नुभयो । हो, पाउनुपर्ने कृषकले राज्यले दिएको अनुदान नपाएको अवस्था हो । तर, संसारको कुनै पनि देशमा सरकारको अनुदानबिना कृषि सम्भव छैन । कहिले समयमा पानी नआउला, कहिले धेरै आउला । कहिले कीराको प्रकोप आउला । धेरै कुराबाट जुध्नुपर्ने हुन्छ । अबको कृषिमा प्रविधि प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । सम्भावना धेरै छन् । तर, त्यसलाई अवसरमा परिणत गर्न सकेको अवस्था छैन ।

घरमै फलाएका चिजलाई तिरस्कार गर्ने संस्कृति बढ्यो
श्री कृष्ण अधिकारी
कृषि उद्यमी

नेपालको कृषिमा अथाह सम्भावना छन् । एक त यहाँको वातावरणीय विविधताले सम्भावनालाई बढाएको छ । धनकुटामा एउटा तापक्रम हुँदा तराईमा अर्को तापक्रम भइरहेको हुन्छ । अर्थात् बाह्रै महिना हामीहरूले मौसम-बेमौसमका तरकारीहरू उत्पादन गर्ने ल्याकत राख्छौँ । मैले लामो समय इजरायल बसेर कृषिमा काम गरेर त्यहाँको अनुभव लिँदा त्यस्तो मरुभूमिमा त खेती गरिरहेका छन् भने नेपाल त कृषिका लागि अत्यन्तै उपयोगी स्थान हो । उत्पादनको ९० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गरिरहेको अवस्थामा नेपालले त्योभन्दा ठूलो मार्केट स्पेस पाउँछ ।
नेपालमा हामीहरूले ४० अर्बबराबरको तरकारीजन्य वस्तु, २० अर्बको फलफूल, १३-१४ अर्बबराबर त डेरी र महजन्य वस्तुको आयात गर्दा रहेछौँ । हामीहरूले विदेश पठाउने कुरा मात्र बिर्सियौँ र व्यवस्थित तरिकाले हाम्रो उत्पादनलाई बजार मिल्ने व्यवस्था सरकारले बनाइदिने हो भने हाम्रा उत्पादन विदेशसम्म पठाउनु नै पर्दैन, नेपालमै ठूलो सम्भावना छ । प्रत्येक किसानले व्यावसायिक किसान बन्ने अवस्था रहन्छ ।
साढे दुई लाख लिटर त बाहिरबाट मोही मात्र ल्यायौँ रे । मोही ल्याउनुपर्ने अवस्था त होइन नि । हामीहरूले विलासिता रुचाउँदै गयौँ । विदेशी उत्पादनलाई एकदम राम्रो भन्दै गर्दा हाम्रो घरैनेर फलाएका चिजहरूलाई तिरस्कार गर्ने संस्कृति बढेको छ । त्यसलाई रोक्न सरकारको भूमिका ठूलो रहन्छ । किसानले उत्पादन गरिरहेका छन् । तर, ठाउँ पाइरहेका छैनन् । किसानले केरा उत्पादन गर्ने समय हो । एलसीले गर्दा अहिले त्यति आयात भएको छैन । अन्यथा यो समयमा भारतबाट उच्च मात्रामा केरा आउँथ्यो । जसले गर्दा यहाँका किसानलाई राम्रो रेटमा केरा बेच्न सक्ने अवस्था रहँदैनथ्यो । भारतबाट आउने फलफूल, तरकारीहरू किन सस्तो हुन्थ्यो भन्दा त्यहाँ एक त सरकारले दिने सहुलियत धेरै छ ।
जति पनि प्रविधिहरू भन्छौँ, त्यहाँ सरकारले अनुदान दिएको अवस्था छ । त्यहाँ भन्सार भ्याट केही लाग्दैन । त्यसैले उनीहरूको लागत कम छ । तर, हामीले कृषिमा उपयोग हुने यन्त्र, उपकरण सामग्रीहरू केही पनि ल्याउँदा भन्सार बढी पर्छ । अर्कातिर खुला सिमाना भएका कारण तरकारीजन्य सामानको बढी आयात हुन्छ । त्यो कारणले नेपालका कृषकहरूले उत्पादन गर्ने वस्तुको लागत मूल्य र भारतबाट आउने वस्तुको मूल्य सस्तो हुने भएकाले हाम्रा किसानहरू मारमा परेको अवस्था छ ।
सरकारले पहिला नौ प्रतिशत भन्सार लगाउँथ्यो । अहिले त्यसलाई घटाएर पाँच प्रतिशत बनाएको छ । तरकारीजन्य वस्तुमा २० प्रतिशत भन्सार दर लगाउने हो भने हाम्रा किसानलाई राहत हुन्थ्यो । अनावश्यक अनुदानभन्दा भन्सार नीतिलाई कडा बनाउन सकियो र भन्सारमा नै विषादी परीक्षण गर्ने व्यवस्था बनाउने हो भने आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ ।
केही समयपहिले काँक्रो बिक्री भएन भनेर एउटा समाचार आइरहँदा काठमाडौंमा ८० रुपैयाँ प्रतिकेजी काँक्रो किन्नुपरेको समाचार थियो । कतै न कतै केही कुराको कमी छ । इजरायल जस्तो देशमा पनि बिचौलिया निकायहरू छन् । तर, उनीहरूलाई सरकारले यति रुपैयाँमा कृषकबाट उठाउने, यतिमा बजारमा बिक्री गर्ने भनेको हुन्छ, जसलाई सरकारले मोनिटर गर्छ । नेपालमा पनि किसानहरूले आँफै बजारसम्म पु-याउन सक्दैनन् । बिचौलिया त चाहिन्छ । बिचौलियाले आफ्नो जिम्मामा उत्पादन भएका सामानहरू लिएर आउँछन् । बाटोमा केही होला, जस्तै— तरकारी कुहिएला, त्यसको कुनै ग्यारेन्टी छैन । त्यस कारणले उसले धेरै मार्जिन राख्छ । त्यसको मोनिटरिङ त नेपाल सरकारले गर्नुप¥यो नि । किसानको अभिभावक नै सरकार हो । कृषि नीति कागजमा मात्र होइन, कार्यान्वयन हुनुप¥यो ।

कृषि क्षेत्रमा अवसरभन्दा धेरै चुनौती छन्
अविनाश सिलवाल
कृषि उद्यमी

नेपालमा कृषिको निकै ठूलो सम्भावना छ । हामीहरूले वार्षिक दुई खर्बबराबरको कृषि र कृषिजन्य वस्तुको आयात गरिरहेका छौँ । यसले नेपालमा कृषिको कति ठूलो बजार रहेछ भन्ने कुरालाई देखाउँछ । एउटा आयातमात्र प्रतिस्थापन गर्ने हो भने सम्भावना नै सम्भावना छन् ।
त्यसमाथि नेपालका कृषि उत्पादनलाई निर्यात गर्न हामीहरूले केही न केही प्रयास गरिरहेका छौँ । अन्यले पनि गरि नै रहेका छन् । इजरायलदेखि कोरियासम्मका विभिन्न देशमा पढेर, नेपालमै पनि पढेर नेपाली युवाहरू प्रविधिसँग अभ्यस्त भइसकेका छन् । नयाँ–नयाँ युवाहरू पनि कृषिक्षेत्रमा आकर्षित भइरहेका छन् । कृषि भनेको दुःखी पेसा मात्र होइन, यसमा अथाह सम्भावना छन् । म आँफै पनि यो क्षेत्रमा आएर निकै गौरव महसुस गर्छु ।
नेपालमा भोलिको दिनमा हेर्ने हो भने पनि कृषिदेखि पर्यटनकै भविष्य पनि छ भनिन्छ । सरकारले पनि विभिन्न किसिमका वस्तुहरूमा प्रतिबन्ध लगाएको छ, शतप्रतिशत मार्जिनको कुरा गरेको छ । कृषिजन्य वस्तुको आयातमा पनि थोरै कडाइ गर्दिने हो भने आन्तरिक उत्पादनले बजार पाउँछ ।
हुन त पछिल्लो समय आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिमा पनि कृषिलाई स्थान दिन थालिएको छ । विभिन्न पार्टीका घोषणापत्रहरूमा पनि कृषिका कुराहरू आउन थालेका छन् । त्यसले पनि कृषि क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन मद्दत गर्छ । विदेशमा नेपाली उत्पादनहरूको माग छ । त्यसलाई पूर्ति गर्न सक्ने हो भने धेरै अवसर छ ।
तर, यसका साथसाथै कृषि क्षेत्रमा अवसरभन्दा धेरै चुनौतीहरू छन् । केही समयअघि मात्र विदेशी केरा १ सय ५० मा बिक्यो भनेको सुनिन्छ । तर, चिवनमा किसानले केरा फाल्नुपरेको अवस्था छ । बजारमा ५० रुपैयाँमा काँक्रो बेचिरहेको छ । एउटा किसानले ५ रुपैयाँमा पनि मेरो काँक्रो बिकेन भनेर रुने अवस्था छ । राज्यले त्यसमा काम गरेको देखिएन । एउटा उखु किसानले आँफैले उत्पादन गरेर बिक्री गरेको पैसा लिन काठमाडौंको सडकमा आएर रोएर बस्नुपर्ने अवस्था छ । त्यो समाचार हेरिरहँदा पनि उत्पादनमा राज्यको भूमिका के, त्यसको सप्लाइमा र बजारको व्यवस्थापनमा राज्यको भूमिका के हो भन्ने नै प्रस्ट छैन ।
नेपालमा कृषि उत्पादनहरूको ठूलो माग छ, भारतबाट खर्बौंको आयात हुन्छ । त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ भन्दा युवाहरू उत्साहित हुन्छन् । तर, फेरि अर्कातिर पाँच रुपैयाँमा काँक्रो बिकेन भन्ने समाचारले निराश भइरहेका छन् । राज्यले कृषिमा लगानी नगरेको पनि होइन । तर, त्यसको प्रतिफल आएन । राज्यको एकद्वार प्रणाली पनि भएन । जसले अनुदान पाउनुपर्ने हो उसले नै पाउन सकेन अर्थात् प्रभावकारी वितरण हुन सकेन । राज्यले कृषिमा अनुदान दिन्छ, त्यो उत्पादनमा नभएर जग्गामा लगानी भइरहेको छ ।
उत्पादन गर्नुमा नै यावत् चुनौतीहरू छन् । भनेको समयमा मल पाइँदैन । राम्रो बीउ पाइँदैन । खण्डीकृत जग्गा भएकाले एउटा प्लट लिएर काम गर्छु भन्दा त्यो पाइँदैन । त्यसको बाबजुद बजारीकरणका लागि खासै काम नै गर्न सकिएको छैन । त्यो पनि ठूलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ ।