लगानी सम्मेलनपछिका सम्भावना र चुनौती

स्वदेशी लगानीकर्ताहरू नै चिन्तित हुन सक्ने गरी लगानी सम्मेलन गरिएबाट यसको उपलब्धिमा पनि शंका गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

वैदेशिक लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले गत चैत १५ र १६ गत राजधानीमा दुईदिने लगानी सम्मेलन गरियो । उक्त सम्मेलनमा सरकारले अनुमान गरेजति लगानीको प्रतिबद्धता नआए पनि करिब १४ खर्बबराबरको लगानी प्राप्त हुने आश्वासन नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको छ । सम्मेलनमा सबैभन्दा बढी चिनियाँ लगानीकर्ता सहभागी भएकोमा उनीहरूले ८ खर्ब ३० अर्ब, त्यसैगरी बंगलादेशबाट सहभागी भएका लगानीकर्ताले २ खर्ब, भारतका लगानीकर्ताले ३१ अर्ब ७० करोड, जापान र बेलायतबाट सहभागी लगानीकर्ताले १-१ खर्बको लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उद्योग मन्त्रालय र लगानी बोर्डको संयुक्त आयोजना तथा राष्ट्रिय योजना आयोग र निजी क्षेत्रको सहयोगमा भएको सम्मेलनमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सरकारले अघि बढाएका नीतिगत, प्रशासनिक एवं कानुनी सुधारका प्रयासबारेमा सहभागीलाई जानकारी दिइएको थियो भने सम्मेलनमा ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन, सूचना, प्रविधि, वित्तीय क्षेत्र, खानी तथा खनिज, कृषि तथा वनजन्य उत्पादनलगायतका क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो ।
लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्ताको मुख्य चासो भनेको नेपालबाट नाफा लैजान पाइने हो कि होइन भन्ने सवालमा उनीहरू अझै पनि विश्वस्त हुन सकेजस्तो देखिएन । किनकि विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालमा अझै पनि उल्लेख्य परिमाणमा लगानी थपेका छैनन् भने थोरै लगानी विस्तार गरेर आफ्ना उद्योगलाई निरन्तरता मात्र दिइरहेका छन् । हुन त नेपालमा यसअघि २०४९ र २०७३ सालमा गरी दुईपटक लगानी सम्मेलन भइसकेको छ । तर यसअघिका दुईवटै लगानी सम्मेलन उपलब्धिमूलक भने बन्न सकेनन् । त्यसैले यसपटक पनि लगानीकर्ताले सम्मेलनमा आएर हस्ताक्षर मात्र गरेकाले सम्मेलनले खासै उत्साह जगाउन नसकेको गुनासो आउन थालेको छ । विगत २०४९ सालमा नेपाली कांग्रेसको सरकारले गरेको लगानी सम्मेलनका कारण डाबर, युनिलिभरजस्ता ठूला कम्पनी भित्रिएका थिए । तर, २०७३ फागुनको सम्मेलनमा भने प्रतिबद्धता राम्रै आए पनि लगानी खासै आएन । किनकि लगानीकर्ताले जहिले पनि राजनीतिक वातावरण अवलोकन गरी सेयरबजारको अवस्था बुझ्नुका साथ अन्य विषयमा समेत गहन जानकारी लिएर मात्रै लगानी गर्ने भएकाले लगानीकर्ताले जहिले पनि आफ्नो लगानीको ग्यारेन्टीलाई प्राथमिकता दिने हुँदा प्रतिबद्धताअनुरूपको लगानी भित्रिन निकै कठिन हुने गर्छ ।
यसपटकको सम्मेलन खासमा बृहत् अन्तरक्रिया मात्रै भएकाले सम्मेलनलाई नै आधार मानेर अहिल्यै अंकगणितीय प्रतिफल खोज्ने बेला भएको छैन । त्यसमाथि विदेशी लगानीकर्ता लगानीका लागि यत्तिकै नआउने र त्यसका लागि नेपाल सरकारले कानुनी रूपमा काम गरेर देखाउनुपर्ने चुनौती कायमै रहेको अवस्थामा केही समय त अवश्य नै पर्खनुपर्ने हुन्छ । जसमाथि अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामाझ नेपालको वर्तमान सरकारप्रति सकारात्मक धारणा बनिसकेको छैन । तर, तत्कालीन माओवादीले ठूला परियोजनाहरूमा आक्रमण गरेको भए पनि हाल आएर तिनै परियोजना निर्माणमा विदेशी लगानीको आशा राख्नु तथा तिनै लगानीकर्तालाई बोलाउनुपर्छ भन्ने सोच तिनै वामपन्थीहरूमा विकास हुनुले अलिकति विश्वासको वातावरण निर्माण भएजस्तो भने देखिन्छ । त्यसमाथि तिनै वामपन्थीले विगतमा विदेशी लगानीकर्तालाई लाभांश दिनु हुँदैन भन्नु र अहिले लाभांश लैजान सहज बनाउने उद्देश्यले कानुनमा परिमार्जनसमेत गर्न तत्पर हुनुले सम्मेलन केही हदसम्म उपलब्धिमूलक बन्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । त्यस्तै अहिले दुईतिहाइ बहुमतको सरकार भएको बेलामा पनि लगानी ल्याउन सकिएन भन्न पाउने अवस्था भोलिका दिनहरूमा रहँदैन ।
नेपालमा पहिलो पटक २०४९ सालमा गरिएको लगानी सम्मेलनमा प्रारम्भिक अध्ययन भएका लगानी योग्य ३ सय परियोजनाका विषयमा छलफल प्रस्तुत गरिएकोमा अधिकांश विदेशी सहभागीले लगानी प्रतिबद्धता गरे पनि उद्योग मन्त्रालयले नियमित अनुगमन नगर्दा अपेक्षाअनुरूप लगानी आउन सकेन । फलस्वरूप अहिलेको लगानी सम्मेलनको अपेक्षा पूरा गर्न तथा कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि हामीसँग धेरै चुनौतीहरू रहेकाले यसै भन्न सकिने परिस्थिति पक्कै पनि छैन । नेपालको विकासका लागि वैदेशिक लगानी आवश्यक छ । त्यसैले बेलाबखत वैदेशिक लगानी सम्मेलन आयोजना हुने गरेको छ । त्यसमाथि भारतले सुरुका दिनहरूबाटै नेपालप्रतिको लगानीमा अलि बढी चासो देखाएकाले पनि होला, नेपाललाई भारतप्रति बढी आशा रहँदै आएकोमा अबका दिनहरूमा भारत मात्रैको लगानीले नेपाल समृद्ध बन्न नसक्ने भएकाले अन्य छिमेकी देशहरूसँग पनि लगानीको वातावरण निर्माण गर्न नेपालले प्रयास गरिरहेको छ । यसैक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लगानी सम्मेलनको शुभारम्भ गर्दै नेपाल विदेशी लगानीका लागि विश्वकै ‘भर्जिन ल्यान्ड’ भएको र लगानी सुरक्षाका लागि संविधानमा भएका प्रावधानसमेत सुधार गर्न नेपाल सरकार लचिलो भएको बताएका थिए ।
यसअघि सम्पन्न लगानी सम्मेलनले त नेपालको आर्थिक विकासमा निकै ठूलो प्रभाव जमाएको थियो, जसबाट मुलुकले ७.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गरी नेपालमा इतिहासमै बढी आर्थिक सुधारको झल्को प्रदान गरेको थियो । तर, यस वर्षको वैदेशिक लगानीका बारेमा भेनेजुएला काण्ड, एनसेल प्रकरण, कूटनीतिक अस्पष्टता, सेयर बजारमा गिरावट लगायतका तरंगहरूका बीच लगानीकर्तालाई सुरक्षित वातावरणको आभास दिलाउनु पक्कै पनि चुनौतीपूर्ण कार्य हुनेछ । किनकि विश्वमा प्रतिफल र स्थितरताको सुनिश्चितता नदेखी कसैले पनि कहीँ लगानी गर्दैन । वास्तवमा सिधै लगानी भित्र्याउने भन्दा पनि नेपालमा लगानीको अवसरलाई नजिकबाट चिनाउने र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई सञ्जालीकरण गर्न एउटा मञ्च उपलब्ध गराउने उद्देश्यले लगानी सम्मेलन गरिएको भए त्यसका अन्य धेरै फाइदा पनि लिन सकिने थियो ।
तर स्वदेशी लगानीकर्ताहरू नै चिन्तित हुन सक्ने गरी लगानी सम्मेलन गरिएबाट यसको उपलब्धिमा पनि शंका गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । हुन त कृषि, जलविद्युत्, उद्योग, पर्यटन, यातायात, सहरी पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्र पहिचान गरी सम्मेलनको प्राथमिकतामा राखिएका कारण स्वदेशी लगानीकर्ता हतास भइहाल्ने अवस्था त छैन । यसरी लगानी सम्मेलनलाई सफल पार्ने हो भने सम्मेलन सम्पन्न भएपछि नियमित ‘फलो अप’ आवश्यक हुन्छ । जहाँ प्रतिबद्धता गरिएअनुसार कार्यान्वयन गर्न–गराउन पास हुने भनिएका विधेयकहरू छिटो पास गराउनुका साथै लगानी भन्नाले पुँजी, नाफा र व्यवसाय मात्र नभएर ज्ञान, सीप, प्रविधि, व्यावसायिक कला, संस्थागत संस्कृति, रोजगारीको अवसर र समग्र विकास हो भनी बुझ्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । त्यस्तै लगानी सम्मेलन गरेर विदेशी लगानी ल्याएर समृद्धि आउने कुराभन्दा पहिला कुन क्षेत्रमा कतिसम्म लगानी स्वीकृति दिने, एकाधिकार दिने कि नदिने, दिए कति समय दिने लगायत लगानी फिर्ता लाने सम्बन्धमा पनि कानुनी जटिलता भए त्यसलाई सरलीकरण गरिदिनुपर्छ ।
नेपालमा पछिल्लो पटक सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा चौधरी समूहको स्वामित्व रहेको सिजी टेलिकमले नेपालमा फाइभजी सेवा सञ्चालनका लागि टर्किस टेलिकम टर्कसेलसँग सैद्धान्तिक सम्झौता गरेको छ भने ६ सय मेगावाट सौर्य बिजुली उत्पादन गर्न क्यानडियन कम्पनीसँग अर्को सम्झौता भएको छ । त्यस्तै नेपालमा फोटोभोल्टिक बिजुली उत्पादन गर्न नेपालको व्यवसायिक घराना चौधरी समूहले नै क्यानडाको स्काई पावरसँग सम्झौता गरेको छ । साथै, भारतीय कम्पनी एसजेभिएनले निर्माण गरिरहेको ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो परियोजनामा स्टेट बैंक अफ इन्डिया, एभरेस्ट बैंक र नबिल बैंकले संयुक्त रूपमा लगानी गर्ने भएका छन् । अर्कातर्फ गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले नेपालको पूर्वाधार विकासमा १० अर्ब लगानी गर्ने भएको छ । त्यस्तै अपी पावर लिमिटेडले नेपालमा हावा, पानी र घामबाट बिजुली निकाल्न बेलायती कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ भने सम्मेलनकै क्रममा विभिन्न १५ आयोजनाको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ र १७ वटा परियोजनामा आवेदन परेको छ । त्यसमा यातायात पूर्वाधार तर्फ ७, ऊर्जामा ४, कृषिका लागि ३, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा २ र ढुवानी पूर्वाधारमा एक परियोजनामा लगानीका लागि लगानीकर्ताले इच्छा व्यक्त गरेका छन् ।
यसरी वर्तमान नेकपा नेतृत्वको सरकारले पहिलो पटक आयोजना गरेको सम्मेलनमा सहभागी विभिन्न मुलुकका विभिन्न क्षेत्रका लगानीकर्ताबीच अनुभव आदान–प्रदान भएबाट नेपालमा ठूला पूर्वाधार विकास र लगानीको सम्भावना बढ्न सक्ने देखिएको छ । तर दुईतिहाइ बहुमतसहितको वर्तमान सरकारले पनि देश विकासका लागि दीर्घकालिन महत्व राख्ने खालका योजनाहरू सार्वजनिक गर्न नसक्दा र मुलुकमा कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिलाउन नसक्दा देशको समृद्धि हुने तथा विदेशी लगानी सजिलै नेपाल भित्रिन सक्ने सहज परिस्थिति देखिँदैन । त्यसैले अबका दिनहरूमा सरकार वा सरोकारवालाहरूले भाषणमा मात्रै समृद्धिको कुरा नगरी समृद्धि हासिलका आधारहरूका विषयमा पनि संवेदनशील हुँदै विदेशी लगानी सजिलै भित्रिन सक्ने कानुन निर्माण गर्नुका साथै लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गरिदिन सके मात्रै केही समयपछि नेपाल समृद्धिको बाटोमा लम्कन सक्नेछ ।
(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)