आयकरको ‘स्लाब’ बढाउने तयारी «

आयकरको ‘स्लाब’ बढाउने तयारी

राजस्व परामर्श समितिले आयकरको सीमा (स्लाब) बढाउने सुझावसहित प्रतिवेदन तयार पारेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को बजेटका लागि सुझाव संकलन गरिरहेको समितिले आयकरको स्याब बढाउने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
विभिन्न व्यवसायी तथा कर्मचारीहरुसँग भएको छलफलका क्रममा छिमेकी देशहरुको तुलनामा नेपालको स्याब कम भएको गुनासो आएसँगै समितिले सोही अनुरुप प्रतिवेदन अगाडि बढाएको स्रोतको दाबी छ । तर, प्रतिवेदनले अन्तिम रुपमा पाइनसकेकाले अहिले नै केही भनिहाल्ने अवस्था भने नभएको स्रोतले बतायो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा आयकरको स्लाबमा परिवर्तन गरेको थियो । ३ लाख ५० हजारबाट ४ लाख पुगेको आयकर सीमा दुई वर्षदेखि बढेको छैन । एकातर्फ मुद्रास्फीतिले रेकर्ड राख्ने तर अर्कोतिर स्लाब कम हुँदा बढी कर तिर्नुपरेको गुनासो बढेको थियो । स्रोतका अनुसार समितिले त्यसलाई बढाउने गरी प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ ।
अहिलेको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक ४ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्नेले १ प्रतिशत, ५ लाख आय भएका व्यक्तिले १ लाखमा १० प्रतिशत, ७ लाख आय भएका व्यक्तिले २ लाखमा २० प्रतिशत तथा २० लाख सम्म आए भएका व्यक्तिले १३ लाखमा ३० प्रतिशत र त्यसमाथि ३६ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ ।
त्यस्तै, कच्चा पदार्थको आयातलाई सहजीकरण गरी तयारी वस्तुमा कर बढाउनुपर्ने सुझाव पनि संकलन भएको छ । राजस्व परामर्श समितिले राजस्वका विषयमा विभिन्न निकाय तथा व्यवसायीहरुसँग गरेको छलफलमा आयात नियन्त्रण गर्न तयारी वस्तुमा करको दर बढाउनुपर्ने सुझाव संकलन भएको स्रोतले जनाएको छ । त्यस्तै निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न भन्सारदरलाई पनि समीक्षा गर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको स्रोतले जनाएको छ ।
राजस्वले चालू खर्चसमेत धान्न मुस्किल भएको समयमा राजस्व संकलनको नयाँ क्षेत्र खोज्नुपर्नेमा समेत विभिन्न निकायहरुले जोड दिएका छन् । त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै समितिले राजस्वको दायरा विस्तार गर्नेगरी नयाँ क्षेत्रको पहिचान गर्न सरकारलाई सुझाव दिने गरी प्रतिवेदन तयार गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । त्यस्तै कर प्रणालीमा प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्ने, अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन पर्यटन क्षेत्रलाई राहत तथा प्याकेजहरु दिनुपर्ने, आइटी प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने तथा कर शिक्षामा जोड दिनुपर्ने सुझाव आएका छन् । समितिले सुझाव संकलनको काम सकेर प्रतिवेदन तयार गरिरहेको र यसै महिनाभित्र अर्थमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बढाउने गरी काम अगाडि बढाएको बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्