सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन सकेन

विराटनगर-सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन नसकेको उद्योगीहरूले आरोप लगाएका छन् ।
सरकार र निजी क्षेत्रको सम्बन्ध सुमधुर नभएकै कारण मुलुकको आर्थिकले गति लिन नसकेको उनीहरूको भनाइ थियो । उनीहरूले एकअर्काबीच विश्वासको अभावकै कारण सम्बन्ध सुमधुर हुन नसकेको बताए । सरकार र निजी क्षेत्रको सम्बन्ध बलियो नभएसम्म मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश–१ को दोस्रो अधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा बोल्ने उद्योगीहरूले सरकारले लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन नसकेको आरोपसमेत लगाए । उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ सल्लाहकार चण्डीराज ढकालले बैंकको ब्याजदर घटाउने सहमति गरे पनि सरकारले अहिलेसम्म नहटाएको बताए । उनले सरकारले गरेका सहमति कार्यान्वयन नगरेकै कारण सरकारसँगको सम्बन्ध सुमधुर हुन नसकेको उल्लेख गरे । “बैंक ब्याज घटाउँछु भनेर सहमति गरेको महिनौं भइसक्यो तर अहिलेसम्म ब्याजदर घटेको छैन,” ढकालले भने, “यस्तो अवस्थामा सरकारलाई कसरी विश्वास गर्नु ? अनि सरकारसँगको सम्बन्ध कसरी सुमधुर हुन्छ ? निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन सरकारले नै चाहेको छैन ।”
स्वदेशी लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिएर सरकार अगाडि बढे वैदेशिक लगानी आवश्यक नपर्ने उनको कथन थियो । कृषिलाई मुलुकको आर्थिक विकासमा नजोडेसम्म रोजगारी सिर्जना नहुने ढकालले बताए । “बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र भनेकै कृषि हो । सरकारले कृषिलाई मुलुकको आर्थिक विकाससँग जोड्नुपर्छ,” उनले भने, “परम्परागत कृषि प्रणालीलाई विस्थापित गरी आधुनिक प्रविधिबाट खेती गर्नुपर्छ । सरकारी–निजी साझेदारीको अवधारणामा कृषिको उत्पादकत्व वृद्धिमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।”
महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले आफ्नो क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउने जिम्मा प्रदेश सरकारको भएको बताए । उनले निजी क्षेत्रका सबै काम प्रदेश सरकारबाटै हुने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे । “प्रदेश–१ सरकारले औद्योगिक, प्रशासनिक, कानुनी, उद्योग दर्तालगायतका कामका लागि प्रदेश–३ धाउने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्छ,” प्रधानले भने, “कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय र अन्य कार्यालयमार्फत प्रदेशबाटै सेवा प्रवाह गरिए जनताले राहत महसुस गर्नेछन् ।” प्रधानले विगतको जस्तै सामान्य कामका लागि पनि काठमाडौं जाने बाध्यताको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले विराटनगरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्न माग गरे । इटहरीदेखि विराटनगरको क्षेत्रलाई औद्योगिक करिडोर घोषणा गर्नुपर्ने प्रधानले बताए । “उद्योग स्थापना गर्दा वरिपरिको जग्गा पूरै खाली हुन्छ । त्यसपछि धमाधम बस्ती बस्छ र पछि त्यही बस्तीका मानिसले उद्योगले प्रदूषण फैलायो । उद्योग हटाउनु प-यो भनेर आन्दोलन गर्छन्,” प्रधानले थपे, “अब सरकारले कृषि, बसोबास र औद्योगिक क्षेत्र छुट्याउनुपर्छ ।” नयाँ प्रविधिका साथ कृषिको एकीकृत फार्म सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
महासंघका अर्का उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अझै पनि औद्योगिक वातावरण बन्न नसकेको विचार व्यक्त गरे । तीनै तहको सरकारले अवैज्ञानिक कर थोपरेका कारण उद्योगीहरू निराश भएको उनको भनाइ थियो ।
उद्योगीसमेत रहेका सांसद मोती दुगडले बजारमा पुँजीको अभावकै कारण नयाँ लगानी आउन नसकेको बताए । “बैंकले ऋण दिन सकेको छैन । जग्गाको अत्यधिक मूल्य बढेको छ । ब्याज बढेको छ । विकासका कामले गति नलिँदा तरलताको अभाव छ,” दुगडले भने, “बजेट कार्यान्वयन पक्ष एकदमै न्यून छ । समयमै बजेट कार्यान्वयन हुने वातावरण बनाउनुपर्छ ।”
महासंघका प्रदेश–१ का अध्यक्ष नरेन्द्र खड्काले कोसीपूर्व १८० मेगावाट विद्युतको माग भए पनि १५० मेगावाटमात्रै आपूर्ति भइरहेको बताए । उद्योगमा लोडसेडिङका साथै लो–भोल्टेज, ट्रिप्रिङको समस्या अझै रहेको खड्काको भनाइ थियो । स्थानीय तहले जथाभावी कर लगाउँदा उद्योगीहरू निरुत्साहित भएको उनले बताए । उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले सबै प्रदेशले आर्थिक विकासको क्षेत्र पहिचान गरेर लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

निजी क्षेत्र देश निर्माणको बलियो पिलर : मुख्यमन्त्री
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले निजी क्षेत्र देश निर्माणको बलियो पिलर भएको बताए । संविधानले नै निजी क्षेत्रलाई मुलुक विकासको बलियो पिलरका रुपमा स्वीकारेकाले निर्धक्क भएर लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई उनले आग्रह गरे । “अद्याविक योजनाको काम वैशाखमा सकिन्छ,” उनले भने, “त्यसको जगमा टेकेर बजेट निर्माण गर्छौं । भौतिक पूर्वाधारसहित संघीयतालाई बलियो बनाउने गरी बजेट ल्याउँछौं ।”
उनले आवश्यक ऐन कानुनको अभावमा जनअपेक्षाअनुसार काम नगर्न नसकेको स्वीकारे । केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारको उभिने आधार भए पनि प्रदेश सरकारको उभिनेसमेत आधार नभएकाले काम गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।
एक वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले पनि भौतिक संरचना, ऐन, कानुनलगायत न्यूनतम आधार तयार गरेकाले अब विकासको गतिमा अगाडि बढ्ने उनले बताए । “संघको पुरानै सेटमा थियो । भौतिक संरचना थियो, सिंहदरबार थियो, प्रतिनिधिसभा थियो, मन्त्रालयहरू रेडिमेट थिए । कर्मचारी थिए,” मुख्यमन्त्री राईले भने, “स्थानीयको पनि पुरानै सेट थियो । तर, प्रदेश सरकारले विल्कुल नयाँ संरचना तयार गर्नुप-यो । सबै काम शून्यबाट सुरु गर्नुप-यो ।”
घुमाउरो र झन्झटिलो कानुनका कारण फटाफट लगानी गर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।