अव्यवस्थित बस्तीलाई व्यवस्थित गर्न जोड

बागमती नदी किनार आसापासका जग्गा अतिक्रमण गरी बसालिएका अव्यवस्थित जग्गालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने सरोकारवालाको माग छ । बागमतीमा रहेका अव्यवस्थित बस्तीलाई व्यवस्थित नबनाएसम्म बागमती नदीको सौन्दर्यता कायम राख्न नसकिने भन्दै उनीहरूले अतिक्रमण हटाएर व्यवस्थित गर्न माग गरेका हुन् ।
सोमबार अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको २८औं वार्षिकोत्सवमा बोल्दै सरोकारवालाले बागमती नदी संरक्षण र नदीको सुन्दरता कायम राख्नुपर्ने तथा अतिक्रमण हटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्ने बताएकी छन् । नदी किनारमा रहेका सार्वजनिक जग्गा नेता र सांसदको संरक्षणमा कब्जा भइरहेको बताउँदै गलत काम गर्नेलाई सार्वजनिक बहिष्कार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मन्त्री झाँक्रीले राजनीतिक व्यक्तिहरू प्रदुषित हुँदा बागमती नदी पनि प्रदुषित बन्न पुगेको टिप्पणी गरेकी छन् ।
“सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरू जोसुकै हुन् सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ । नेता सांसदले नै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई संरक्षण गरिरहेका छन् । यस्ता कार्यलाई सबै मिलेर निरुत्साहित गर्नुपर्छ,” उनले भनिन्, “नदी किनारका अव्यवस्थित बस्तीलाई सरकारले संयुक्त आवास कार्यक्रममार्फत् सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था भए पनि नदी किनारकै जग्गा पाउनु पर्ने उनीहरूको रटानका कारण थप समस्या सिर्जना भएको हो ।”
हाल विद्यमान कानुन र स्रोत साधनले बागमती सभ्यतालाई सफा र सुन्दर बनाउन सकिने बताउँदै मन्त्री झाँक्रीले यसमा सबैको प्रतिबद्धताको आवश्यकता रहेको बताइन् ।
कार्यक्रममा सरकारका पूर्वमुख्य सचिव एवं बागमती सफाइका मुख्य अभियन्ता लीलामणि पौडेलले बागमती नदी किनारमा रहेका अव्यवस्थित बस्तीलाई सरकारले छिटो व्यवस्थित गर्नुपर्न बताए । देशैभरका नदी किनारालाई समेत व्यवस्थित गर्न सहयोग पुग्ने खालको ऐन ल्याउन उनले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना प्रमुख नवराज प्याकुरेलले पूर्ण अधिकारसहितको बागमती सभ्यता ऐन र पर्याप्त लगानी बजेट नहुँदा लक्ष्य प्राप्तिमा कठिनाइ भइरहेको बताए ।