Logo

विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गरौं

खनिज तेलको मूल्य दिनप्रतिदिन तीव्र गतिमा बढ्दो छ । रूस–युक्रेन युद्धका कारण आगामी दिनमा अझ बढ्ने निश्चित छ । नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल निगमलाई किस्ता बुझाउन सरकारलाई गुहारेको छ । आयल निगम मात्रै नभएर देश नै टाट पल्टिने खतरा बढ्दै गएको विज्ञहरूको विश्लेषण छ । विद्युत् उत्पादनले राष्ट्रिय माग धान्न नसकेकाले उद्योगहरूमा लोडसेडिङ बढ्दो छ । अघिल्लो पटक लोडसेडिङ हटाएर वाहवाही पाएका कुलमान अहिले जनताबाट गाली खाने अवस्थामा पुगेका छन् ।
मन्त्रीहरू समस्या समाधानको ठोस उपाय खोज्नुभन्दा पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि हावादारी भाषणमा तल्लीन छन् । विषयगत ज्ञान र भविष्यदर्शी योजनाविहीन मन्त्रीका कारण ऊर्जाको क्षेत्रमा संकट आएको भन्न अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन । जलस्रोतको धनी भनिएर कहलिएको देशमा विद्युत् उत्पादन र वितरणमा उत्तरदायीपूर्ण कार्य सरकारबाट नहुनाले अहिले जनतालाई मार परेको छ । राज्यको ठूलो धनराशि खर्चेर आयात गरिने इन्धनको विकल्प जलविद्युत्लगायतका नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी प्रोत्साहन मात्रै दीर्घकालीन समाधान हो । यस्तो विषम परिस्थितिमा उत्पादित विद्युत् स्वदेशमै खपत गर्ने रणनीति दिगो समाधानको उपाय हुन सक्छ । यसका लागि डिजेल, पेट्रोललगायतका खनिज तेल र ग्याँसबाट चल्ने यातायातका साधनलाई विद्युत्बाट चलाउने उपाय खोजिनु बुद्धिमानी ठहर्छ ।
ठूला कुरा र सपना बाँड्ने तर कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाउने नेपाली राजनीतिको संस्कार नै बनेको अनुभवमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन पनि हल्लामा नै सीमित हुने त हैन भन्ने आशंकालाई अस्वाभाविक मान्न सकिन्न । विद्युतीय सवारी साधनको दिगो विकास र विस्तारका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास र विस्तार हुनु पहिलो सर्त हो । विद्युतीय सवारी साधन पहिला किन्दा केही महँगो पर्ने भएकाले भन्सारमा न्यायोचित छुट, पायक पर्ने ठाउँमा चार्जिङ स्टेसनको व्यवस्था, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई सवारी साधन सञ्चालनमा प्रोत्साहित गर्ने आकर्षक नीति, आवश्यक पार्टपुर्जा सहज उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले पक्कै पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा आशातीत प्रगति हुने वास्तविकता हो ।
नेपालमा विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधनको रूपमा ट्रली बस वि.सं. २०३२ देखि २०५८ साल सम्म त्रिपुरेश्वर, काठमाडौंदेखि सूर्यविनायक भक्तपुरसम्म चलेको थियो । राणाकालमा नै हेटौंडा–काठमाडौँ विद्युतीय रोपवे चलेको थियो । माल पाएर चाल नपाएको कारणले ती सबै इतिहास बने । वि.सं. २०५० देखि एलपी ग्यासबाट चल्ने सफा टेम्पो, ब्याट्रीबाट चल्ने कार, स्कुटर, हाइब्रिड कार, विद्युतीय रिक्सा आदिको संख्या क्रमशः बढ्दै छ । बिजुलीका साधनको प्रयोगमा तीव्रता ल्याउन कुराभन्दा पनि काममा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
सरकारको पहलमा साझा यातायातले ल्याएका पाँचवटा बस गैरजिम्मेवारीपन र विवादका कारण ग्यारेजमा थन्किएका छन् । नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका लागि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग अपरिहार्य नै भइसकेको छ । अहिले नेपालको व्यापारघाटा उच्च हुनुको प्रमुख कारण इन्धन आयात नै हो । वार्षिक २ खर्बभन्दा बढी रकमको खनिज तेल भारतबाट खरिद गर्दै आएको र यातायातका साधनको संख्या बढ्ने क्रमसँगै इन्धन खपत पनि बर्सेनि बढ्दो छ ।
विद्युत् वाहन र विद्युत् चुलोको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरेर उत्पादित बिजुलीको खपत देशभित्रै गरेर व्यापारघाटा उल्लेख्य मात्रामा घटाउने मात्र नभएर स्वच्छ वातावरण कायम गर्न पनि मद्दत पुग्ने वास्तविकता हो । चीनमा निर्मित भनिएको १९ सिटे बिजुली बसमा उभिँदा करिब ३६ जना यात्रु क्षमता रहेको छ । बसको ब्याट्री चार्ज गर्न ४ घण्टा लाग्ने र २ सय किलोमिटरसम्म गुड्ने भनिए तापनि अहिले ग्यारेजमा थन्किएर बसेका छन् ।
एलपी ग्यासबाट १० लिटर पानी उमाल्न १६ रुपैयाँ लाग्छ, जबकि विद्युत्बाट १० रुपैयाँमा नै उमाल्न सकिन्छ, पेट्रोल कार प्रतिकिलोमिटर ७ रुपैयाँ खर्चिनुपर्छ भने विद्युतीय कारलाई २ रुपैयाँ र डिजेल बसहरूलाई प्रतिकिलोमिटर इन्धन लागत १७ रुपैयाँ लाग्छ भने विद्युतीय बसलाई प्रतिकिलोमिटर १३ रुपैयाँ भए पुग्छ । विद्युतीय स्कुटर प्रतिकिलोमिटर लागत ५० पैसा हो भने पेट्रोल इन्जिन स्कुटर प्रतिकिलोमिटर २ रुपैयाँ पर्न जाने विश्लेषणात्मक तथ्यांक विद्युत् प्राधिकरणको छ । विद्युतीय सवारी साधन किन्दा पहिला केही महँगो भए तापनि सञ्चालन खर्चमा किफायती रहने देखिन्छ । बिजुली बसबारे लामो समयको बहस र चर्चा पछि अन्ततः निजी क्षेत्रको सुन्दर यातायातले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालनको सुरुवात गरेको छ ।
निजी क्षेत्रले विद्युतीय यातायातका साधनको प्रयोग सुरु गरेबाट सरकारलाई थप चुनौतीको पाठ सिकाएको हुनुपर्छ । पछिल्लो समयमा विद्युतीय रेल, बसलगायतका यातायातका साधनको प्रयोगबारे सरकारी-गैरसरकारी क्षेत्रमा बहस हुन थाल्नु सकारात्मक हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सन् २०३० सम्म कम्तीमा २० प्रतिशत यातायातका साधन विद्युतीय बनाउने लक्ष्यका साथ सार्वजनिक यातायातलाई सहज सुविधायुक्त र वातावरणमैत्री बनाउन खनिज तेलबाट चल्ने सवारी साधनलाई क्रमशः विस्थापित गर्दै लैजान विद्युतीय यातायातका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजनाको लोकार्पण पनि गरेका थिए, जसमा सन् २०५० सम्ममा खनिज इन्धन उपभोग आधा घटाउने, सन् २०४० सम्म विद्युतीय रेलवेको नेटवर्क विस्तार गरिने, सन् २०२५ सम्म वायुको गुणस्तर सुधार गरी स्वस्थकर बनाउने आदि महत्वाकांक्षी लक्ष्यलाई साकार पार्न ठूलै अठोट र दृढ इच्छाशक्तिको खाँचो पर्छ ।
आफ्नो देशमा खनिज तेल नहुनु, विश्वमा खनिज तेलको भण्डारण रित्तिँदै गइराखेको र दिनप्रतिदिन तेलको भाउ बढ्दै गइराखेको परिवेशमा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन र प्रयोग दिगो विकल्प हुन सक्छ । विकसित देशहरूले समेत विद्युतीय वाहनहरूको प्रयोगमा उच्च प्राथमिकता दिँदै राष्ट्रिय कार्ययोजनामा समय नै तोकेर तेलको खपत कटौती गर्ने घोषणा गरेको जगजाहेर छ । चीनले सन् २०३० सम्म सम्पूर्ण विद्युतीय वाहन मात्र चलाउने घोषणा गरेर तीव्र रूपमा कार्यान्वयन गर्दै छ । भारतले १० वर्षपछि विद्युतीय कार मात्र उत्पादन गर्ने र ठूला साधनहरूमा पनि क्रमशः परिवर्तन गर्दै लैजाने घोषणा गरेको छ । प्रकृतिमा जैविक इन्धन रित्तिँदै गएको र वातावरणीय प्रभावका कारण डिजेल, पेट्रोलबाट चल्ने यातायातका साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनबाट विस्थापन गर्ने होड नै विश्वमा चलेको छ ।
सरकारी निकायबाट नै प्रयोगको सुरुवात भए प्रभावकारी हुनेछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू र विशिष्ट कर्मचारीहरूबाट विद्युतीय साधनको प्रयोग गर्ने, कर्मचारी ओसारपसार गर्ने साना तथा मझौला खालका विद्युतीय बसहरू सञ्चालन गर्ने, सरकारी र अर्धसरकारी निकायका सवारी साधनहरू पनि विद्युतीय बनाउँदै लाने, निजी क्षेत्रहरूको संलग्नता बढाउन केही समयका लागि भारी मात्रमा भन्सार छुटको व्यवस्था गर्ने, विद्युत् प्राधिकरणले अनिवार्य रूपमा विद्युत् वाहन मात्र सञ्चालन गर्ने नीति लिने, वित्तीय संस्थाहरूबाट विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्न सहुलियत दरमा ऋण प्रवाहको व्यवस्था आदिले विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगप्रति आकर्षण बढाउन सक्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्