संकटमा कमिसन बढाउन खोज्नु आर्थिक अपराध

उपभोक्ता हित तथा नागरिक अधिकार र कानुनी शासनको प्रत्याभूति गर्न सरकार पछि पर्नु नपर्ने हो । तर, नेपाल अझै कानुनी मुलुक हुन बाँकी छ ।

नेपालमा जबजब संकट पर्छ तबतब एक प्रकार व्यापारी मोलमोलाइ गर्न थाल्छन् । वास्तवमा बिनाऐन खर्बौंको कारोबार गरिरहेको नेपाल आयल निगम तथा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीकर्ताको एकआपसमा मिलोमतोमा बेलाबेलामा यस्ता मोलमोलाइ चलिरहन्छ । तर, त्यसको मार भने उपभोक्तालाई पर्छ । पैसा तिरेर इन्धन हाल्छु भन्दा पनि नपाउने अवस्था भनेको सरकारको असफलता हो । यदि मुलुकमा सरकार छ भने उपभोक्ताको लाइन लाग्न थालेपछि पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीकर्तालाई त्यसमा जिम्मेवार बनाएर कारबाही गर्नुपर्ने हो । तर, सरकार आफैं बिनापेट्रोलियम ऐन खर्बौंको कारोबार गर्छ भने ऊसँग पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीकर्तालाई कारबाही गर्ने नैतिक तथा कानुनी आधार पनि छैन । सरकारले किन दशकौंदेखि पेट्रोलियम ऐनबिना एकाधिकार व्यापार पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गरिरहेको छ भन्ने बुझ्न कुनै अर्थविद् हुनुपर्दैन ।
सामान्य नागरिकले पनि आफूले निगमले तोकेको मूल्य तिरेर पेट्रोलियम पदार्थ हाल्न पाउँदैन भने यसबाट सबै छर्लङ्ग हुन्छ, मुलुकमा कसको शासन व्यवस्था छ । उपत्यकामा पेट्रोलपम्पमा तेल भर्ने उपभोक्ताको लाइन लाग्न थालेको तीन दिन भइसकेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीकर्ताको आन्दोलनका कारण आपूर्ति नभएर पेट्रोलियम पदार्थ अभाव हुन गएको छ । व्यापारीले भारतीय डिपो र नेपाल आयल निगको डिपोबाट तेल नउठाएपछि सरकारले उनीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने हो ।
उपभोक्ता पेट्रोलपम्पमा लाइन लाग्ने अनि सरकार तमासे भएर बस्ने प्रचलन नेपालमा मात्रै हो । उपभोक्ता हित तथा नागरिक अधिकार र कानुनी शासनको प्रत्याभूति गर्न सरकार पछि पर्नु नपर्ने हो । तर, नेपाल अझै कानुनी मुलुक हुन बाँकी छ । त्यसैले उपभोक्ताको हक, हित तथा अधिकारका लागि सरकारले केही गर्न नसक्नु लाचारीपनको पराकाष्ठा हो । अत्यावश्यक वस्तुको बिक्री–वितरणमा अवरोध गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था भए पनि कमिसन बढाउने बहानामा व्यापारीले कानुन उल्लंघन गरेर डिपोबाट तेल नउठाउँदा बजारमा अभाव भएका कारण नागरिक पेट्रोलपम्पमा भीड लाग्न बाध्य भएपछि सरकार मूकदर्शक भएर बस्नु हँुदैन, तत्काल कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ । अन्यथा व्यापारीले बेला न कुबेला कमिसन बढाउने भन्दै इन्धन खरिद नगर्ने र त्यसको मारमा उपभोक्ता पर्ने क्रम रोकिन्न ।
पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीकर्ताले कमिसनको माग राख्दै विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । उपभोक्ताका हक–अधिकारबारे खुलेका मञ्चहरू यसबारेमा मौन छन् । पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी, बिक्री–वितरणमा अवरोध पु-याउने व्यवसायीलाई तत्काल कारबाही गर्न कानुनी कदम चाल्नुपर्ने अधिकारवादीहरू मौन हुनु पनि सन्देहास्पद नै छ । उपभोक्तालाई मर्का पर्ने गरी नाजायज तरिकाले गरेका कुनै पनि आन्दोलन कसैले गरे पनि त्यसलाई तत्काल बन्द गर्न गराएर आपूर्ति व्यवस्था सुचारु नबनाउने हो भने अवरोध पु-याउने जोकोहीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकार पछि पर्नु हुँदैन । सरकारका तर्फबाट कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्न सम्बद्ध अधिकारीहरूलाई निर्देशन त दिएका छन् । तर, उनी आफैं गृहमन्त्री भएको हुनाले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा रोकावट र मूल्यवृद्धिमा तत्काल आफैं अग्रसर भएर समस्या समाधान गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
अन्यथा भोलि जोकोहीले पनि आपूर्ति व्यवस्थामा समस्या सिर्जना गर्न सक्छ । तसर्थ, सरकारले तत्काल नेपाल आयल निगम तथा पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारमा सहभागी सबैलाई मन्त्रालयमा बोलाएर समस्या समाधान गर्न आदेश दिने र नगरे कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने आँट पनि देखाउनुपर्छ । अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा समस्या उत्पन्न गराएर मोलमोलाइ गर्ने संस्कृतिलाई जरैदेखि नउखेले र सरकार यस्ता विकृतिमा कठोर नबने भविष्यमा यस्ता विकृतिका कारण नागरिक नै सरकारविरुद्ध उभिने वातावरण बन्छ । हालै श्रीलंकामा नागरिक सडकमा उत्रेको देखेर पनि सरकारले पाठ सिक्नु आवश्यक छ ।