लगानी सम्मेलन : कति उपलब्धिमूलक

सरकारले प्रस्तुत गरेका ५० वटा परियोजनामध्ये ११ वटा प्रस्तावमा निजी क्षेत्रले चासो दिनु निकै सकारात्मक कुरा हो ।

लगानी बोर्ड नेपालको संयोजनमा गत शनिबार देशमा लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । यसपालिको लगानी सम्मेलन आयोजना हुनुअघिदेखि नै यसको आवश्यकता र सम्भावित उपलब्धिका बारेमा विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ । कति ले अहिले लगानी सम्मेलन नै आवश्यक थिएन भन्ने तर्क गरिरहेका थिए भने कति ले लगानीको वातावरण राम्रो नबनाई यस्तो सम्मेलन आयोजना गर्नु ठीक भएन भन्ने तर्क राखेका थिए । यी तमाम तर्कहरूकाबीच अब लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । यहाँ अहिलेको लगानी सम्मेलनबाट के आशा राखिनु उचित थियो र आशाअनुरूप कति उपलब्धि हासिल भयो भन्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
स्वदेशी होस् वा विदेशी लगानीकर्ता, सबैको लगानीको एक मात्र उद्देश्य नाफा हो । कति लगानीकर्ताले त्यस्तो नाफा तत्काल अर्थात् एक–दुई वर्षमै आर्जन गर्ने अपेक्षा राखेका हुन्छन् भने कति ले शुरुवाती केहीवर्ष बजार विस्तारमा केन्द्रीतभएर नाफाको उद्देश्यलाई केही पछाडि धकालिरहेका हुन्छन् । तत्कालीन होस् वा दीर्घकालीन, जुनसुकै अवस्थामा पनि लगानीकर्ताले खोज्ने नाफा नै हो । यसै सन्दर्भमा सर्वप्रथम सम्मेलनमा लगानी बोर्डले प्रस्तुत गरेका परियोजनाहरू लगानीको दृष्टिकोणबाट कति आकर्षक थिए भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
लगानी सम्मेलनमा राखिएका ७७ वटा परियोजनामध्ये २७ वटा निजी क्षेत्रले प्रस्ताव गरेका परियोजनाहरू थिए भने ५० वटा सरकारी परियोजना थिए । निजी क्षेत्रले प्रस्ताव गरेका ऊर्जा, पर्यटन र उद्योगसँग सम्बन्धित परियोजनाहरू अहिलेको परिपेक्ष्यमा लगानीका दृष्टिकोणले आकर्षक छन्, तर सरकारले प्रस्तुत गरेका परियोजनाहरूमा के उही स्तरको आकर्षण छ त ?
सरकारले आफूले गर्नुपर्ने पूर्वाधारका कार्यहरूका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न नसक्दा विकल्पका रूपमा सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत परियोजनाहरू विकास भएका हुन् भन्न धेरै विश्लेषण गर्नु पर्दैन । उदाहरणका लागि लगानी सम्मेलनमा यातायात पूर्वाधार अन्तर्गत आठवटा परियोजना राखिएका थिए । यी परियोजनाहरू -यापिड ट्रान्जिट, परिवहन, रेल, विद्युतीय रेल, काठमाडौं मेट्रो, काठमाडौं बाहिरी रिङरोड विकास परियोजना र सामाखुसी छहरे सडक स्तरोन्नतिसँग सम्बन्धित छन् । लगानीबोर्डले यस्ता परियोजनाहरू लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्नुको अर्थ या त यी परियोजनाहरू सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गत विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको हो, नत्रभने यी परियोजनाहरूका लागि वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने वातावरण तयार गर्ने नै हो । निजी क्षेत्रले यस्ता परियोजनाहरूमा सहजै लगानी गर्ने अवस्था अहिले छैन ।
सार्वजनिक सरोकारको यस्ता परियोजनामा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउन सरकारले विगतमा पनि प्रयास गरेकै हो । तर, अहिलेसम्म यस्ता परियोजनामा लगानी गर्न निजी क्षेत्र तयार भइसकेको देखिँदैन । उदाहरणका लागि सरकारले काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग निर्माण गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत एक भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने निर्णय भइसकेपछि उक्त कम्पनीले उक्त सडक निर्माणपश्चात् आफ्नो लगानीको प्रतिफल सुनिश्चितताका लागि सरकारसँग न्यूनतम वार्षिक आम्दानी ग्यारेन्टीको माग गरी सोअनुरूपको रकम संकलन नभएमा सरकारले कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सर्त राखेको थियो । उक्त परियोजना निजी क्षेत्रले अघि बढाउने सम्भावना नभएपछि हाल यो काम नेपाल सरकारको पूर्ण लगानीमा नेपाली सेनाले गरिरहेको छ । यो परियोजनाको अनुभव के हो भने निजी क्षेत्रले आफ्नो मुनाफा र लगानी उठ्ने सुनिश्चितता नभई कुनै पनि परियोजनामा हात हाल्दैन । अर्कातर्फ सरकारले प्रस्तुत गर्ने यस्ता कार्यक्रमहरू आमनागरिकको चासोका कार्यक्रम हुने भएकाले सरकारले निजी क्षेत्रलाई मुनाफाको नाममा आफूअनुकूल सेवाको मूल्य–निर्धारण गर्ने छुट पनि दिन सक्दैन । निजी क्षेत्रले यस्ता कार्यक्रमहरूमा लगानी गर्न ठूलै अध्ययन र मिहिन सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने हुँदा सरकारी परियोजनाहरूमा वैदेशिक लगानी आइहाल्ने सम्भावना कमै हुन्छ । कुनै कम्पनीले आकर्षण देखाइहाले पनि प्रतिस्पर्धात्मक बन्देज वा आम्दानी सुनिश्चितताका लागि विभिन्न सर्त राख्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ ।
अब निजी क्षेत्रले प्रस्तुत गरेका परियोजनाहरू हेरौं । निजी क्षेत्रले प्रस्तुत गरेका जम्मा २७ वटा परियोजनामध्ये १७ वटा परियोजना ऊर्जासँग सम्बन्धित जलविद्युत् आयोजनाहरू रहेका छन् । तीनवटा परियोजना सिमेन्ट उद्योग र बाँकी सातवटा परियोजना पर्यटन पूर्वाधारसँग सम्बन्धित छन् । निजी क्षेत्रले प्रस्तुत गरेका परियोजनाहरूमा समेत निःसर्त लगानी आउने सम्भावना एकदमै कम छ । नेपालमा पछिल्लो समयमा जलविद्युत्तर्फको आकर्षण धेरै भएअनुरूप केही वर्षभित्रै ऊर्जा उत्पादनले मागलाई उछिन्दैछ । बचत हुने ऊर्जाको व्यवस्थापन भनेको या त आन्तरिक मागमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्ने हो वा निर्यात गर्ने नै हो । उपभोग प्रवृत्तिमा तुरुन्तै आमूल परिवर्तन ल्याउन त्यति सजिलो छैन । विद्युतीय ऊर्जा सस्तो भए मात्र आन्तरिक उपभोग बढाउन सकिन्छ, जुन अहिले सम्भव देखिँदैन । विद्युत् निर्यातका अड्चन कति छन् भन्ने अहिले कुरै गर्नु पर्दैन । त्यसो भए लगानीकर्ताहरूले जलविद्युत्को क्षेत्रमा लगानी गर्दा समेत सरकारसँग बजारको सुनिश्चितता मागेमा कुनै अनौठो मान्नु पर्दैन ।
यति उल्लेख गरिसकेपछि जब सरकारी र निजी क्षेत्रले प्रस्तुत गरेका परियोजनाहरूमा लगानीको प्रतिबद्धता नै अन्योलमा थियो भने लगानी सम्मेलन नै आवश्यक थिएन भन्ने देखिन सक्छ । यदि सरकार र निजी क्षेत्रले लगानी सम्मेलनको उद्देश्य नै विभिन्न परियोजनाहरूमा तत्काल लगानी सुनिश्चतता राखेको भए लगानी सम्मेलन सफल हुने कुनै सम्भावना नै थिएन ।
तर लगानी सम्मेलनको उद्देश्य तोकिएका परियोजनाहरूमा वैदेशिक लगानी सुनिश्चितता गर्नुभन्दा पनि लगानीका लागि नेपाल अब पहिलेको भन्दा अनुकूल भएको छ भन्ने सन्देश दिनु हो भनेर मान्ने हो भने परिदृश्य फरक हुन सक्छ । यस्तो सन्देश प्रवाहले भोलिका दिनमा सम्भाव्य लगानीकर्ताहरूले नेपालमा आकर्षक परियोजना पहिचान गरी लगानी गर्न सक्छन् ।
लगानी सम्मेलनबाट तीनवटा अपेक्षा राख्नु उपयुक्त हुन्छ । पहिलो लगानीमैत्री वातावरण छ भन्ने प्रचारप्रसार गर्ने, दोस्रो देशको पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत लगानी जुटाउने र तेस्रोे निजी क्षेत्रलाई विदेशका ठूला लगानीकर्ताहरूसँग समन्वय गराउने । यो कोणबाट लगानी सम्मेलनलाई हेर्ने हो भने यो वर्षको लगानी सम्मेलनलाई असफल मान्नु पर्दैन ।
सरकार निजी क्षेत्रको मुखबाट लगानीको वातावरण सुधार भएको भनाउन सक्षम भएको छ । सरकारले मात्र भनेको भए यही कुरामा संसारलाई विश्वास गर्न गाह्रो हुन्थ्यो, तर यही कुरा नेपाली उद्योगीहरूका साथसाथै नेपालमा लगानी गरिरहेका विदेशी लगानीकर्ताको मुखबाट पनि सुनिनु निश्चय पनि सकारात्मक कुरा हो । फेरि तथ्य यो पनि हो कि विगतमा राजनीतिक अस्थिरताले नीतिगत अस्थिरता थियो । उद्योगहरू ऊर्जा संकटका कारण निकै कम क्षमतामा सञ्चालन हुन्थे । बन्द–हड्तालले उत्पादन प्रभावित हुन्थ्यो । श्रम समस्या विकराल थियो । अहिले यी सबै क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । लगानीसम्बन्धी पूर्वाधार विकासमा अझ धेरै काम गर्नुपर्ने भए पनि विगतको तुलनामा लगानीको वातावरणमा सुधार आएकै हो । सरकारले प्रस्तुत गरेका ५० वटा परियोजनामध्ये ११ वटा प्रस्तावमा निजी क्षेत्रले चासो दिनु निकै सकारात्मक कुरा हो । सरकारले आफैं गर्नुपर्ने यस्ता पूर्वाधार विकासका काममा निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गर्नु भनेको उपलब्धि नै हो । सरकारीबाहेक निजी क्षेत्रका परियोजनाहरूमा समेत लगानीसम्बन्धी प्रस्ताव आउनु सकारात्मक कुरा नै हो ।